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Home » बिहार एनडीए सरकार 2026: 41 प्रस्तावों से नौकरी का वादा — क्या एक करोड़ रोजगार फाइलों में दब जाएगा?

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बिहार एनडीए सरकार 2026: 41 प्रस्तावों से नौकरी का वादा — क्या एक करोड़ रोजगार फाइलों में दब जाएगा?

News Desk
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10 months ago
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बिहार एनडीए सरकार 2026 | Newstonation
बिहार एनडीए सरकार 2026 — 41 प्रस्ताव | Newstonation
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13 जनवरी 2026 को पटना में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। यह नए साल की पहली कैबिनेट बैठक थी। नौकरी, बुनियादी ढांचा और प्रशासनिक सुधार — एजेंडा साफ था।

Contents
  • 202 सीटों की जीत: नीतीश की दसवीं पारी
  • बिहार एनडीए सरकार 2026: पहली कैबिनेट के बड़े वादे
  • 13 जनवरी: 41 प्रस्तावों का मतलब
  • सात निश्चय-3 और सुशासन का एजेंडा
  • नौकरी का वादा: सबसे बड़ी कसौटी
  • चीनी मिलें और उद्योग: अर्थव्यवस्था का दांव
  • असली सवाल: वादे से अमल तक

बिहार एनडीए सरकार 2026 से पहले नवंबर 2025 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने 202 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की थी, और नीतीश कुमार दसवीं बार मुख्यमंत्री बने थे। अब सवाल यह है कि क्या सरकार पाँच साल में एक करोड़ नौकरियों का वादा पूरा कर पाएगी?

202 सीटों की जीत: नीतीश की दसवीं पारी

2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 243 में से 202 सीटें जीतीं। यह 2010 के 206 सीटों के बाद नीतीश का दूसरा सबसे अच्छा प्रदर्शन था। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी; भाजपा-जद (यू) को मिलाकर 174 सीटें मिलीं।

नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में दसवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शपथ दिलाई; प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और 11 एनडीए मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी रही। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 26 सदस्यीय मंत्रिमंडल में भाजपा को 14, जद (यू) को आठ, लोजपा (रामविलास) को दो, जबकि हम (सेक्युलर) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को एक-एक स्थान मिला। मंत्रिमंडल में आठ ऊँची जाति, पाँच दलित, 14 ओबीसी-ईबीसी और तीन महिला मंत्री हैं।

बिहार एनडीए सरकार 2026: पहली कैबिनेट के बड़े वादे

25 नवंबर 2025 को हुई नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में ही एजेंडा तय हो गया था — पाँच साल में एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार। इसी बैठक में 25 नई चीनी मिलें खोलने और नौ बंद पड़ी मिलों को फिर से चालू करने का फैसला हुआ। बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना को भी मंजूरी दी गई।

पहली बैठक में 11 नई टाउनशिप, रक्षा कॉरिडोर और तकनीकी केंद्र बनाने का भी फैसला हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा था कि 2020-25 में सात निश्चय-2 के तहत लगभग 50 लाख युवाओं को रोजगार मिला था। अब लक्ष्य दोगुना है।

13 जनवरी: 41 प्रस्तावों का मतलब

13 जनवरी की बैठक में कृषि विभाग के तहत 694 पदों के पुनर्गठन और सृजन को मंजूरी दी गई, जिनमें 534 पौध संरक्षण पर्यवेक्षक और 160 पौध संरक्षण निरीक्षक के पद शामिल हैं। मत्स्य निदेशालय में परिचारी संवर्ग के 200 पदों तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में 106 नए पदों को भी मंजूरी मिली।

गया के एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर के लिए 220 केवी ट्रांसमिशन लाइन पर 33.29 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। मुंबई में बिहार भवन के निर्माण के लिए 314.20 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। “बिहार आनंद कारज विवाह पंजीकरण नियम, 2025” को मंजूरी मिली और वन एवं पर्यावरण सलाहकार का अस्थायी पद तीन साल के लिए सृजित हुआ।

सात निश्चय-3 और सुशासन का एजेंडा

बिहार एनडीए सरकार 2026 बनने के तुरंत बाद 20 नवंबर 2025 को सात निश्चय-3 कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसके सातवें संकल्प “सभी का सम्मान — जीवन की सुगमता” के तहत 7 जनवरी को मुख्यमंत्री ने हर हफ्ते सोमवार और शुक्रवार सरकारी दफ्तरों में सिर्फ जनता की शिकायतों के लिए रखने का फैसला किया। यह व्यवस्था 19 जनवरी से लागू होनी है।

12 जनवरी को मुख्यमंत्री ने पटना में दो दिवसीय राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसमें गृह मंत्री सम्राट चौधरी और पुलिस महानिदेशक विनय कुमार मौजूद थे। अपराध पर रोक, साइबर अपराध से निपटने के लिए पुलिस के आधुनिकीकरण और जनता के भरोसे पर चर्चा हुई।

नौकरी का वादा: सबसे बड़ी कसौटी

एक करोड़ नौकरियों का वादा बिहार एनडीए सरकार 2026 की सबसे बड़ी कसौटी है। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को 31 दिसंबर 2025 तक रिक्त पदों की सूची भेजने और भर्ती आयोगों को जनवरी 2026 में पूरे साल का भर्ती कैलेंडर जारी करने का निर्देश दिया था। 13 जनवरी को सैकड़ों नए पदों की मंजूरी इसी दिशा में पहला कदम है।

लेकिन वादा और अमल के बीच फासला हमेशा सवाल खड़े करता है। बिहार में बेरोजगारी दशकों की समस्या है। अगर रिक्तियाँ भरी गईं, भर्ती कैलेंडर समय पर आया और निजी निवेश से रोजगार बढ़ा, तो यह वादा ऐतिहासिक होगा; अगर प्रक्रिया अटकी, तो यही वादा सरकार के लिए बोझ बन जाएगा।

चीनी मिलें और उद्योग: अर्थव्यवस्था का दांव

चीनी मिलों का फैसला ग्रामीण अर्थव्यवस्था से सीधे जुड़ा है। 25 नई मिलें और नौ बंद मिलों का पुनरुद्धार गन्ना किसानों को राहत दे सकता है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति इस पर कार्ययोजना बनाएगी।

बिहार एनडीए सरकार 2026 के उद्योग एजेंडे में भी बड़े दांव हैं — गया में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर, रक्षा कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर पार्क, वैश्विक क्षमता केंद्र और मेगा टेक सिटी। बिहार एआई मिशन से राज्य पूर्वी भारत का तकनीकी केंद्र बनना चाहता है। योजनाएँ जमीन पर उतरीं तो पहचान बदलेगी; सिर्फ घोषणाएँ रहीं तो यह एक और लंबी सूची बनकर रह जाएगी।

असली सवाल: वादे से अमल तक

नीतीश कुमार 2005 से मुख्यमंत्री हैं, बीच में 2014-15 के नौ महीने को छोड़कर। उनकी ताकत प्रशासनिक अनुभव है; चुनौती यह है कि जनता अब घोषणाओं से ज्यादा नतीजे माँग रही है। 202 सीटों का जनादेश भरोसे की निशानी है।

बिहार एनडीए सरकार 2026 की 13 जनवरी की कैबिनेट ने शुरुआत अच्छी की है — पद सृजित हुए, योजनाएँ मंजूर हुईं, एजेंडा साफ दिखा। लेकिन असली परीक्षा अब है: क्या भर्ती कैलेंडर समय पर आएगा, क्या चीनी मिलों की समिति छह महीने में रिपोर्ट देगी, क्या निवेश आएगा? जवाब हाँ में मिले तो यह पारी ऐतिहासिक होगी; नहीं तो 202 सीटें भी सरकार को सवालों से नहीं बचा पाएँगी।

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