7 नवंबर 2026 को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कर्नाटक सरकार के एक बड़े दावे को खारिज कर दिया। ई20 पेट्रोल 893 नमूने 2026 की जाँच में तीनों सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों — आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल — के पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा तय मानक के भीतर पाई गई।
- ई20 पेट्रोल 893 नमूने 2026: 31 प्रतिशत बनाम 19 प्रतिशत की लड़ाई
- ई20 क्या है और मानक क्या कहता है
- केंद्र का पक्ष — 893 नमूने, एक भी बाहर नहीं
- कर्नाटक का पक्ष — 14 में से 11 नमूने 20 प्रतिशत से ऊपर
- जाँच की विधि पर सवाल — किसकी प्रयोगशाला सही
- अभी यह अदालत का फैसला नहीं है
- असली सवाल: टंकी में असल में क्या है?
तेल विपणन कंपनियों और सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी की गुणवत्ता समन्वय इकाई की इस जाँच में 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के डिपो और पेट्रोल पंपों से 893 नमूने लिए गए थे — आईओसीएल से 330, बीपीसीएल से 280 और एचपीसीएल से 283। रिफाइनरी और तेल कंपनियों की गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं में आईएस 17021 के अनुलग्नक सी के तहत जाँच के बाद सभी 893 नमूने इथेनॉल की तय सीमा 19 से 21 प्रतिशत के भीतर पाए गए।
ई20 पेट्रोल 893 नमूने 2026: 31 प्रतिशत बनाम 19 प्रतिशत की लड़ाई
यह विवाद 6 नवंबर को कर्नाटक सरकार की एक प्रेस विज्ञप्ति से शुरू हुआ था। कर्नाटक के खाद्य, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और विधि माप विभाग ने दावा किया था कि कुछ पेट्रोल पंपों पर बिक रहे पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा 26 से 31 प्रतिशत तक है — एक नमूने में सबसे ज्यादा 31.2 प्रतिशत। कर्नाटक ने छह कंपनियों — जिनमें नायरा, शेल और मैंगलोर रिफाइनरी भी शामिल हैं — के 14 नमूनों की जाँच की थी और उनमें से 11 में इथेनॉल 20 प्रतिशत से ऊपर पाया था।
केंद्र का कहना है कि कर्नाटक के सभी 56 नमूने भी मानक के भीतर थे — उनमें इथेनॉल 19 से 20 प्रतिशत के बीच रहा, औसत 19.30 प्रतिशत।
ई20 क्या है और मानक क्या कहता है
ई20 वह पेट्रोल है, जिसमें मात्रा के हिसाब से नाममात्र 20 प्रतिशत इथेनॉल मिलाया जाता है। इस मिश्रण का मानक आईएस 17021 है, जो भारतीय मानक ब्यूरो की इथेनॉल मिश्रित मोटर गैसोलीन के लिए तय विशिष्टता है। इसका संशोधन संख्या 3 अगस्त 2025 में जारी हुआ था।
मंत्रालय का बयान 7 नवंबर 2026 को दोपहर 1 बजकर 18 मिनट पर जारी हुआ था, और उसमें साफ कहा गया कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों का ई20 पेट्रोल आईएस 17021 के अनुरूप है। ई20 पेट्रोल 893 नमूने 2026 को लेकर मंत्रालय का यह बयान कर्नाटक के दावे का सीधा जवाब था — लेकिन सवाल यह है कि क्या एक बयान से उपभोक्ता के मन का शक मिट जाएगा?
केंद्र का पक्ष — 893 नमूने, एक भी बाहर नहीं
ई20 पेट्रोल 893 नमूने 2026 की जाँच में केंद्र के पक्ष का सबसे बड़ा आधार जाँच का पैमाना है। 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 893 नमूने, तीनों बड़ी तेल कंपनियों के डिपो और पेट्रोल पंपों से लिए गए — और एक भी नमूना तय सीमा से बाहर नहीं मिला। कर्नाटक के 56 नमूनों का औसत 19.30 प्रतिशत रहा, जो मानक के बिल्कुल बीच में है।
तेल कंपनियों ने कर्नाटक की नमूना लेने की प्रक्रिया और प्रयोगशाला की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। कंपनियों का कहना है कि कर्नाटक की ओर से दिए गए प्रमाणपत्रों में वे पूरी तकनीकी जानकारी नहीं थी, जो तय प्रक्रियाओं के तहत आँकड़ों की पुष्टि के लिए जरूरी होती है। कंपनियों ने संयुक्त नमूना लेने और तय मानकों के तहत स्वतंत्र जाँच की माँग की है।
कर्नाटक का पक्ष — 14 में से 11 नमूने 20 प्रतिशत से ऊपर
दूसरी तरफ कर्नाटक सरकार का दावा भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। राज्य ने अपने 14 नमूनों में से 11 में इथेनॉल 20 प्रतिशत से ऊपर पाया, और सबसे ज्यादा 31.2 प्रतिशत का आँकड़ा सामने आया।
कर्नाटक ने अपनी जाँच में नायरा, शेल और मैंगलोर रिफाइनरी जैसी निजी और सार्वजनिक कंपनियों के नमूने भी शामिल किए थे। लेकिन राज्य ने 8 नवंबर तक तेल कंपनियों की संयुक्त जाँच की माँग पर सार्वजनिक रूप से कोई जवाब नहीं दिया था।
जाँच की विधि पर सवाल — किसकी प्रयोगशाला सही
इस विवाद का असली केंद्र अब जाँच की विधि बन गया है। केंद्र का कहना है कि कर्नाटक की नमूना प्रक्रिया और प्रयोगशाला विधि तय मानकों के अनुरूप नहीं थी, और प्रमाणपत्रों में पूरी तकनीकी जानकारी का अभाव था। कर्नाटक की तरफ से इस आरोप का सार्वजनिक जवाब 8 नवंबर तक नहीं आया था। ई20 पेट्रोल 893 नमूने 2026 की जाँच विधि पर उठे सवालों का जवाब सिर्फ संयुक्त परीक्षण ही दे सकता है — लेकिन क्या दोनों पक्ष एक ही मानक से जाँच के लिए तैयार होंगे?
अभी यह अदालत का फैसला नहीं है
यह बात साफ समझनी चाहिए कि यह विवाद अभी किसी अदालत का फैसला नहीं है और न ही किसी स्वतंत्र निकाय का अंतिम निर्णय। यह मंत्रालय और तेल कंपनियों का पक्ष है — कर्नाटक के दावे के खिलाफ उनका जवाब। जब तक संयुक्त सत्यापन पूरा नहीं होता, तब तक दोनों आँकड़े प्रतिस्पर्धी दावों के रूप में खड़े हैं। तेल कंपनियों ने संयुक्त नमूना लेने और स्वतंत्र जाँच का प्रस्ताव दिया है — अगर दोनों पक्ष एक साथ नमूने लें और एक ही मानक से जाँच करें, तो 31 प्रतिशत और 19 प्रतिशत के बीच का सच सामने आ जाएगा।
असली सवाल: टंकी में असल में क्या है?
ई20 पेट्रोल 893 नमूने 2026 की जाँच ने एक बात तो साफ कर दी — केंद्र के पास 893 नमूनों का बड़ा आँकड़ा है, जो मानक के भीतर है। लेकिन कर्नाटक के 14 में से 11 नमूनों का 20 प्रतिशत से ऊपर होना भी एक ऐसा तथ्य है, जिसे सिर्फ कार्यप्रणाली का सवाल कहकर टाला नहीं जा सकता। उपभोक्ता को यह जानने का हक है कि उसकी गाड़ी की टंकी में क्या जा रहा है, और यही हक इस विवाद को सिर्फ आँकड़ों की लड़ाई से ज्यादा बनाता है।
लेकिन असली सवाल यही है कि क्या सरकार और कर्नाटक मिलकर जल्द संयुक्त जाँच कराएँगे। अगर संयुक्त नमूना और स्वतंत्र परीक्षण हो जाए, तो यह विवाद खत्म हो जाएगा — और अगर यह टलता रहा, तो उपभोक्ता का भरोसा ही सबसे ज्यादा नुकसान उठाएगा।

