नए साल के पहले ही दिन सरकार ने दिसंबर 2025 के जीएसटी आँकड़े जारी किए — और खबर अच्छी रही। दिसंबर जीएसटी कलेक्शन 6.1 प्रतिशत बढ़कर 1,74,550 करोड़ रुपये रहा, जबकि एक साल पहले दिसंबर 2024 में यह 1,64,556 करोड़ रुपये था। सितंबर में बड़े पैमाने पर टैक्स कटौती के बाद यह पहली बार है जब जीएसटी फिर से मज़बूत रफ्तार से बढ़ा है।
- 1,74,550 करोड़: दिसंबर के आँकड़े क्या कहते हैं
- सितंबर की टैक्स कटौती: 375 चीज़ों पर राहत का असर
- दिसंबर जीएसटी कलेक्शन: राज्यों को कितना मिला
- नौ महीने का हिसाब: अप्रैल-दिसंबर में 8.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी
- घरेलू खपत धीमी, आयात तेज़: अर्थव्यवस्था का क्या संकेत
- दिसंबर जीएसटी कलेक्शन: सेस का पेच क्या है
- असली सवाल: क्या टैक्स कटौती से खपत बढ़ेगी या खज़ाना खाली होगा
आँकड़ों में एक पेच भी है। सेस मिलाकर कुल जीएसटी 1.79 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल से सिर्फ 1.3 प्रतिशत ज़्यादा है। दोनों आँकड़े सही हैं — फर्क सिर्फ सेस का है। सरकार ने बताया कि घरेलू बिक्री से जीएसटी सिर्फ 1.2 प्रतिशत बढ़ा, जबकि आयात से मिलने वाला जीएसटी 19.7 प्रतिशत उछला। दिसंबर जीएसटी कलेक्शन में सेस को जोड़ने पर कुल आँकड़ा और भी बड़ा दिखता है।
1,74,550 करोड़: दिसंबर के आँकड़े क्या कहते हैं
दिसंबर 2025 में घरेलू लेनदेन से जीएसटी 1,22,574 करोड़ रुपये मिला, जो पिछले साल से 1.2 प्रतिशत ज़्यादा है। आयात पर जीएसटी 51,977 करोड़ रुपये रहा, जो 19.7 प्रतिशत की तेज़ बढ़ोतरी है।

शुद्ध जीएसटी, यानी रिफंड के बाद की रकम, 1,45,570 करोड़ रुपये रही, जो पिछले साल के 1,42,417 करोड़ रुपये से 2.2 प्रतिशत ज़्यादा है। रिफंड में 30.9 प्रतिशत की तेज़ बढ़ोतरी हुई और दिसंबर में 28,980 करोड़ रुपये का रिफंड दिया गया। इसी वजह से शुद्ध कलेक्शन की रफ्तार सकल कलेक्शन से धीमी रही।
सितंबर की टैक्स कटौती: 375 चीज़ों पर राहत का असर
22 सितंबर 2025 से सरकार ने करीब 375 चीज़ों पर जीएसटी की दरें घटा दी थीं। इसका मकसद था कि त्योहारी सीज़न में आम आदमी को सस्ता सामान मिले और खपत बढ़े। लेकिन इसका असर सरकारी खज़ाने पर भी पड़ा। नवंबर में जीएसटी कलेक्शन करीब 4 प्रतिशत गिर गया था, क्योंकि वह पहला पूरा महीना था जिसमें कटौती का असर दिखा। दिसंबर जीएसटी कलेक्शन पर सितंबर की टैक्स कटौती का असर साफ दिखा।
दिसंबर में हालात सुधरे। घरेलू खपत धीरे-धीरे बढ़ी और आयात से मिलने वाला टैक्स तेज़ी से बढ़ा। यही वजह है कि सेस को छोड़कर जीएसटी 6.1 प्रतिशत बढ़ा। सरकार का कहना है कि दरें घटाने से खपत बढ़ेगी और लंबे समय में टैक्स का दायरा भी बढ़ेगा।
दिसंबर जीएसटी कलेक्शन: राज्यों को कितना मिला
दिसंबर जीएसटी कलेक्शन में केंद्रीय जीएसटी 34,300 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी 41,400 करोड़ रुपये और एकीकृत जीएसटी 98,900 करोड़ रुपये रहा। निपटान के बाद राज्यों को मिलने वाला एसजीएसटी 79,584 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल के 75,355 करोड़ रुपये से 6 प्रतिशत ज़्यादा है।
राज्यों के लिए यह खबर राहत की है — जीएसटी उनका सबसे बड़ा राजस्व स्रोत है। कलेक्शन बढ़ेगा, तो सड़क, स्कूल और अस्पताल जैसी योजनाओं के लिए ज़्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन अगर घरेलू खपत धीमी रही, तो राज्यों की कमाई पर दबाव बना रहेगा।
नौ महीने का हिसाब: अप्रैल-दिसंबर में 8.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी
वित्त वर्ष 2025-26 के पहले नौ महीनों, अप्रैल से दिसंबर तक, कुल सकल जीएसटी 16,50,039 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की समान अवधि से 8.6 प्रतिशत ज़्यादा है। शुद्ध जीएसटी इसी अवधि में 14,25,006 करोड़ रुपये रहा, जो 6.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी है।
अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही में जीएसटी सिर्फ 0.7 प्रतिशत बढ़ा, जो उम्मीद से कम है। यह तिमाही टैक्स कटौती के बाद की पहली पूरी तिमाही थी। विशेषज्ञों का कहना है कि खपत में उम्मीद के मुताबिक उछाल नहीं आया, इसलिए कलेक्शन की रफ्तार धीमी रही। दिसंबर जीएसटी कलेक्शन की तिमाही रफ्तार उम्मीद से कम रही।
घरेलू खपत धीमी, आयात तेज़: अर्थव्यवस्था का क्या संकेत
दिसंबर के आँकड़ों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि घरेलू बिक्री से जीएसटी सिर्फ 1.2 प्रतिशत बढ़ा। इसका मतलब है कि देश के अंदर खपत की रफ्तार धीमी है। टैक्स कटौती के बावजूद लोग ज़्यादा खर्च नहीं कर रहे हैं — तो सवाल यह है कि राहत का पैसा आखिर जा कहाँ रहा है?
दूसरी ओर, आयात से जीएसटी 19.7 प्रतिशत बढ़ा, जिससे कुल कलेक्शन संभल गया। लेकिन आयात पर निर्भर बढ़ोतरी लंबे समय तक नहीं चल सकती। असली ताकत घरेलू माँग से आती है। अगर आम आदमी की जेब में पैसा नहीं बढ़ेगा, तो खपत नहीं बढ़ेगी और जीएसटी की रफ्तार भी धीमी रहेगी।
दिसंबर जीएसटी कलेक्शन: सेस का पेच क्या है
दिसंबर के आँकड़ों में सेस का पेच समझना ज़रूरी है। सेस को छोड़कर जीएसटी 1,74,550 करोड़ रुपये रहा, लेकिन सेस मिलाकर यह 1.79 लाख करोड़ रुपये हो जाता है। दोनों के बीच करीब 4,500 करोड़ रुपये का फर्क है। सेस का एक हिस्सा अब 40 प्रतिशत की विशेष दर में समा गया है, जो विलासिता वाली चीज़ों पर लगती है।
कम्पेनसेशन सेस अब सिर्फ एक अस्थायी व्यवस्था है। यह 31 जनवरी 2026 तक ही चलेगा, ताकि कर्ज़ और ब्याज की देनदारी पूरी हो सके। इसके बाद सेस की व्यवस्था खत्म हो जाएगी और जीएसटी की संरचना बदल जाएगी। इसलिए दिसंबर के आँकड़ों की तुलना करते समय यह जानना ज़रूरी है कि कौन सा आँकड़ा सेस के साथ है और कौन सा बिना सेस के।
असली सवाल: क्या टैक्स कटौती से खपत बढ़ेगी या खज़ाना खाली होगा
अब असली सवाल यह है कि सरकार की टैक्स कटौती की रणनीति काम करेगी या नहीं। सरकार का तर्क है कि दरें घटाने से सामान सस्ता होगा, लोग ज़्यादा खरीदेंगे और लंबे समय में टैक्स का दायरा बढ़ेगा। दिसंबर के आँकड़े इस दिशा में पहला सकारात्मक संकेत हैं। दिसंबर जीएसटी कलेक्शन से ही पता चलेगा कि टैक्स कटौती की रणनीति काम कर रही है या नहीं।
लेकिन सवाल यह भी है कि अगर घरेलू खपत धीमी रही, तो सरकार का राजस्व लक्ष्य कैसे पूरा होगा। बजट में जीएसटी से 10.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान था, जबकि नौ महीनों में बढ़ोतरी सिर्फ 6.7 प्रतिशत रही है। सरकार को खपत बढ़ाने के साथ-साथ टैक्स चोरी रोकने पर भी पूरा ध्यान देना होगा।

