1 जनवरी 2026 को भारत और पाकिस्तान ने एक ऐसी परंपरा निभाई जो तीन दशक से भी ज़्यादा समय से चल रही है। दोनों देशों ने अपनी-अपनी परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियाँ एक-दूसरे को सौंपीं। भारत पाकिस्तान परमाणु सूची का यह आदान-प्रदान दोनों देशों के बीच भरोसा बनाए रखने की सबसे पुरानी कवायदों में से एक है।
- 35वाँ आदान-प्रदान: 1992 से बिना रुके चल रही परंपरा
- समझौता क्या कहता है: परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं
- भारत पाकिस्तान परमाणु सूची: कैदियों की सूची भी बदली गई
- तनाव के बीच भी जारी: क्यों नहीं टूटी यह डोर
- भारत की नज़र से: यह सूची कितनी मज़बूत ढाल है
- पाकिस्तान की ओर से: भारत पाकिस्तान परमाणु सूची का दूसरा पहलू
- असली सवाल: क्या सूची बदलने से भरोसा बनता है
यह आदान-प्रदान नई दिल्ली और इस्लामाबाद में एक ही समय पर राजनयिक चैनलों के ज़रिए हुआ। भारत के विदेश मंत्रालय ने अपनी सूची पाकिस्तान के उच्चायोग के प्रतिनिधि को सौंपी, जबकि पाकिस्तान ने अपनी सूची नई दिल्ली में भारतीय उच्चायोग के प्रतिनिधि को दी। यह इस समझौते के तहत 35वाँ लगातार आदान-प्रदान था। भारत पाकिस्तान परमाणु सूची का यह आदान-प्रदान नई दिल्ली और इस्लामाबाद में एक ही समय पर हुआ।
35वाँ आदान-प्रदान: 1992 से बिना रुके चल रही परंपरा
दोनों देशों के बीच परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला न करने का समझौता 31 दिसंबर 1988 को हुआ था और यह 27 जनवरी 1991 को लागू हुआ। समझौते के तहत दोनों देश हर साल 1 जनवरी को अपनी परमाणु सुविधाओं की सूची एक-दूसरे को बताते हैं। पहला आदान-प्रदान 1 जनवरी 1992 को हुआ था और तब से यह हर साल बिना रुके चल रहा है।

35 साल की यह निरंतरता इसलिए खास है, क्योंकि इस दौरान दोनों देशों के बीच कारगिल युद्ध हुआ, संसद पर हमला हुआ, मुंबई हमला हुआ और 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद तनाव चरम पर पहुँचा। फिर भी, सूची का आदान-प्रदान एक बार भी नहीं रुका।
समझौता क्या कहता है: परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं
समझौते का नाम है — परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं पर हमले की मनाही का समझौता, यानी साफ़ शब्दों में एक-दूसरे के परमाणु ठिकानों को छूना भी मना है। इसके तहत दोनों देश एक-दूसरे के परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं करने का वादा करते हैं। सूची में परमाणु बिजली संयंत्र, शोध रिएक्टर, ईंधन बनाने की इकाइयाँ, यूरेनियम संवर्धन सुविधाएँ, पुनर्प्रसंस्करण इकाइयाँ और रेडियोधर्मी सामग्री रखने वाले ठिकाने शामिल होते हैं। भारत पाकिस्तान परमाणु सूची में दोनों देशों के परमाणु ठिकानों की जानकारी शामिल होती है।
दोनों देश इन ठिकानों के स्थान की जानकारी भी देते हैं, आमतौर पर अक्षांश और देशांतर के रूप में। मकसद साफ है — युद्ध या संकट के समय भी कोई गलती से या जानबूझकर दूसरे देश के परमाणु ठिकाने पर हमला न करे।
भारत पाकिस्तान परमाणु सूची: कैदियों की सूची भी बदली गई
भारत पाकिस्तान परमाणु सूची के साथ-साथ दोनों देशों ने एक-दूसरे की हिरासत में बंद कैदियों की सूचियाँ भी बदलीं। यह आदान-प्रदान 21 मई 2008 के कांसुलर एक्सेस समझौते के तहत हुआ। पाकिस्तान ने अपनी जेलों में बंद 257 भारतीय कैदियों की जानकारी दी, जिनमें 199 मछुआरे और 58 अन्य नागरिक शामिल थे।
भारत ने भी अपनी हिरासत में बंद पाकिस्तानी कैदियों की सूची सौंपी। मछुआरे अक्सर समुद्री सीमा पार कर जाते हैं और सालों तक जेल में रहते हैं। इन सूचियों से दोनों देशों को अपने नागरिकों की स्थिति की जानकारी मिलती है और उनकी रिहाई की प्रक्रिया आगे बढ़ती है।
तनाव के बीच भी जारी: क्यों नहीं टूटी यह डोर
भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पिछले कई सालों से तनाव में हैं। व्यापार बंद है, राजनयिक रिश्ते सीमित हैं और सीमा पर गोलीबारी होती रहती है। इसके बावजूद, परमाणु सूची का आदान-प्रदान और डीजीएमओ हॉटलाइन जैसे चैनल काम कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी संसद में कहा था कि दोनों देशों के बीच कार्यात्मक संपर्क बने हुए हैं। भारत पाकिस्तान परमाणु सूची के बावजूद दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बना हुआ है।
इसकी वजह यह है कि दोनों देश जानते हैं कि परमाणु हथियारों वाले पड़ोसियों के बीच संवाद की डोर टूटना सबसे खतरनाक होगा। सूची बदलना कोई दोस्ती का सबूत नहीं है, लेकिन यह एक संकेत है कि दोनों देश अभी भी नियमों से बंधे रहना चाहते हैं।
भारत की नज़र से: यह सूची कितनी मज़बूत ढाल है
भारत के लिए यह समझौता इसलिए अहम है, क्योंकि पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों की जानकारी भारत के पास रहती है और भारत के ठिकानों की जानकारी पाकिस्तान के पास। इससे दोनों को यह भरोसा रहता है कि संकट के समय भी परमाणु ठिकाने हमले का निशाना नहीं बनेंगे। भारत ने हमेशा कहा है कि वह परमाणु हथियारों का पहले इस्तेमाल नहीं करेगा।
भारत की परमाणु नीति संयम पर टिकी है। भारत ने परमाणु ठिकानों की सुरक्षा के लिए कड़े इंतज़ाम किए हैं और उसकी सूची में वे सभी ठिकाने शामिल हैं जो समझौते के दायरे में आते हैं।
पाकिस्तान की ओर से: भारत पाकिस्तान परमाणु सूची का दूसरा पहलू
पाकिस्तान के लिए भी सूची का आदान-प्रदान अहम है — उसका विदेश कार्यालय बोला कि सूची भारतीय उच्चायोग के प्रतिनिधि को राजनयिक चैनल से सौंपी गई।
पाकिस्तान के लिए यह सूची इसलिए मायने रखती है, क्योंकि वह दुनिया को दिखाना चाहता है कि वह ज़िम्मेदार परमाणु शक्ति है — लेकिन सवाल यह है कि जो देश आतंकी ढाँचे पर आँखें मूँदे बैठा हो, वह ज़िम्मेदारी का सर्टिफिकेट कागज़ बदलकर कैसे माँग सकता है?
असली सवाल: क्या सूची बदलने से भरोसा बनता है
अब असली सवाल यह है कि क्या सिर्फ सूची बदलने से दोनों देशों के बीच भरोसा बनता है। सूची तो बदल जाती है, लेकिन सीमा पर तनाव, आतंकवाद और कश्मीर का मुद्दा जस का तस है। पाकिस्तान की ओर से आतंकी ढांचे पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है और भारत का भरोसा बार-बार टूटा है। भारत पाकिस्तान परमाणु सूची बदलने से ही भरोसा नहीं बनता, इसके लिए संवाद भी जरूरी है।
फिर भी, इस आदान-प्रदान को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जब दो परमाणु हथियारों वाले पड़ोसी 35 साल से एक नियम निभा रहे हों, तो वह नियम ही सबसे बड़ा भरोसा है। भारत को इस डोर को बनाए रखना चाहिए, लेकिन साथ ही पाकिस्तान से यह भी पूछना चाहिए कि जब सूची बदल सकती है, तो आतंकवाद पर रुख क्यों नहीं बदलता।

