10 जनवरी 2026 को अखबारों के पहले पन्ने पर एक ही खबर थी — अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक के दावे को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया। लुटनिक ने कहा था कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौता इसलिए नहीं हो पाया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन नहीं किया। लुटनिक दावा आते ही दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि यह बात सही नहीं है।
लुटनिक ने यह दावा गुरुवार को मशहूर ‘ऑल इन’ पॉडकास्ट में किया था। उन्होंने कहा कि समझौते का फैसला फरवरी 2025 में मोदी और ट्रंप की व्हाइट हाउस मुलाकात के बाद हुआ था। उनके मुताबिक उन्होंने मोदी से ट्रंप को फोन करने को कहा था, पर भारत ‘असहज’ था, इसलिए फोन नहीं हुआ।
लुटनिक दावा: ‘ऑल इन’ पॉडकास्ट में क्या कहा गया
लुटनिक ने पॉडकास्ट में कहा, ‘आपको मोदी को फोन कराना ही होगा, सब कुछ तैयार है, आपको मोदी से राष्ट्रपति को फोन कराना होगा। वे (भारत) ऐसा करने में असहज थे, इसलिए मोदी ने फोन नहीं किया।’ भारत दूसरा देश था, जिसके साथ अमेरिका ने ब्रिटेन के बाद बातचीत शुरू की थी।

वाशिंगटन ने यह मानकर इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम से समझौते कर लिए थे कि भारत का समझौता पहले होगा। भारत तब समझौते के लिए ‘तैयार नहीं’ था, यह भी उन्होंने जोड़ा। सवाल यह है कि क्या दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समझौता वाकई एक फोन कॉल पर टिका था।
विदेश मंत्रालय का पलटवार: ‘ये बात सही नहीं है’
शुक्रवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने लुटनिक के दावे को ‘नॉट एक्यूरेट’ बताया। उन्होंने कहा, ‘हमने ये टिप्पणियाँ देखी हैं। भारत और अमेरिका 13 फरवरी 2025 से ही व्यापार समझौते पर बातचीत के लिए प्रतिबद्ध थे। तब से कई दौर की बातचीत हुई है।’
कई मौकों पर दोनों देश समझौते के करीब भी पहुँचे थे, इसलिए यह चित्रण सही नहीं है। उन्होंने यह भी साफ किया कि भारत अब भी दोनों देशों के बीच परस्पर लाभकारी व्यापार समझौते में रुचि रखता है। मंत्रालय ने बताया कि मोदी और ट्रंप ने 2025 में आठ बार फोन पर बात की थी।
50% टैरिफ और 500% वाले बिल का साया
अगस्त 2025 में अमेरिका ने भारतीय सामान पर 50% टैरिफ लगा दिया था, जिसमें रूस से तेल खरीदने पर अतिरिक्त जुर्माना भी शामिल था। तब से दोनों देशों के बीच छह दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई समझौता नहीं हो पाया।
अमेरिका में अब एक विधेयक भी है, जो भारतीय सामान पर 500% तक टैरिफ की इजाज़त दे सकता है। भारत की इस पर भी नज़र है, पर मंत्रालय का जोर एक बात पर था — समझौता किसी फोन कॉल से नहीं अटका।
एक फोन कॉल से डील? सवाल ही गलत है
इस मामले से जुड़े लोगों ने साफ कहा है कि पिछले साल ऐसा कोई मौका ही नहीं आया, जब एक फोन कॉल से व्यापार समझौता पक्का हो सकता था। यानी लुटनिक दावा तथ्यों से मेल नहीं खाता। व्यापार समझौते टैरिफ, बाज़ार पहुँच और नियमों के सैकड़ों पन्नों पर बनते हैं, किसी एक फोन कॉल पर नहीं।
भारत ने अपने जवाब में यही लाइन पकड़ी है — बातचीत औपचारिक और संस्थागत चैनलों से होती है, व्यक्तिगत इशारों से नहीं। मोदी और ट्रंप के बीच आठ फोन कॉल पहले ही हो चुके हैं, फिर भी समझौता नहीं हुआ, तो वजह फोन की कमी नहीं, बल्कि शर्तों पर मतभेद है।
ट्रंप की सौदेबाज़ी की शैली और भारत की लाइन
लुटनिक ने पॉडकास्ट में ट्रंप की सौदेबाज़ी की शैली का भी ज़िक्र किया और कहा कि ट्रंप चाहते हैं कि नेता उनसे सीधे बात करें। लेकिन भारत जैसे देश के लिए व्यापार समझौता किसी नेता की निजी मर्ज़ी का मामला नहीं है — यह करोड़ों किसानों, उद्योगों और नौकरियों से जुड़ा फैसला है।
भारत ने हर दौर में यही कहा है कि समझौता संतुलित और परस्पर लाभकारी होना चाहिए। यही वजह है कि भारत ने लुटनिक के दावे को तुरंत और साफ शब्दों में खारिज किया। अगर दिल्ली चुप रहती, तो दुनिया में यही कहानी चलती कि भारत ने फोन नहीं किया, इसलिए डील नहीं हुई।
भारत के लिए सबक: आत्मनिर्भरता ही जवाब है
इस विवाद से भारत के लिए एक सबक साफ है — अमेरिका पर निर्भरता कम करना ही जवाब है। जब 50% टैरिफ और 500% का बिल सामने हो, तो भारत को अपने बाज़ार और निर्यात के नए रास्ते बनाने ही होंगे। सरकार की आत्मनिर्भर भारत की नीति इसी दिशा में है।
समझौता न होने की वजह भारत की हिचक नहीं, बल्कि अमेरिका की शर्तें हैं। देश के हित से बड़ा कोई समझौता नहीं होता, और दिल्ली ने यही लाइन पकड़ी है। विपक्ष को बताना चाहिए कि क्या भारत को अमेरिका की हर शर्त मान लेनी चाहिए थी।
असली सवाल: क्या अब डील होगी या टैरिफ ही चलेगा
अब सवाल यह है कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौता होगा या नहीं, और कब। भारत ने कहा है कि वह परस्पर लाभकारी समझौते के लिए तैयार है, लेकिन अपनी शर्तों पर। अमेरिका को भी तय करना होगा कि वह भारत को बराबर का साझेदार मानता है या सिर्फ अपनी शर्तें थोपना चाहता है।
10 जनवरी की यह खबर सिर्फ एक दावे का खंडन नहीं है — यह भारत की नई आवाज़ का सबूत है, जो गलत कहानी को तुरंत तोड़ती है। मोदी और ट्रंप आठ बार बात कर चुके हैं, छह दौर की बातचीत हो चुकी है, और समझौता अब भी मेज़ पर है। लुटनिक दावा झूठा था, लेकिन भारत का जवाब सच्चा था।
इस पूरे घटनाक्रम में लुटनिक दावा ही केंद्र में रहा, क्योंकि एक फोन कॉल की कहानी पर पूरा व्यापार समझौता टिका हुआ बताया गया था। विदेश मंत्रालय के खंडन के बाद भी लुटनिक दावा चर्चा में बना रहा, क्योंकि अमेरिका में टैरिफ और व्यापार को लेकर बहस थमी नहीं थी।
विश्लेषकों का मानना है कि लुटनिक दावा भारत-अमेरिका संबंधों में भरोसे की कमी को दिखाता है, जिसे सिर्फ औपचारिक बातचीत से ही दूर किया जा सकता है। आने वाले दिनों में लुटनिक दावा पर भारत का रुख ही तय करेगा कि व्यापार वार्ता किस दिशा में आगे बढ़ेगी।

