4 जनवरी 2026, रविवार की रात — एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर एक ऐसा दावा ठोक दिया, जिसने दिल्ली से वॉशिंगटन तक हलचल मचा दी। ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते थे कि वह खुश नहीं हैं, और भारत ने रूसी तेल की खरीद घटाकर उन्हें खुश करने की कोशिश की। ट्रंप-मोदी रूसी तेल विवाद की यह कहानी अब सिर्फ तेल की नहीं, भारत की संप्रभुता की परीक्षा बन गई है।
ट्रंप के साथ विमान में मौजूद अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने भी यही राग अलापा — उनका दावा था कि अमेरिका के टैरिफ की वजह से ही भारत अब ‘काफी कम’ रूसी तेल खरीद रहा है। सवाल यह है कि क्या यह दावा सच है, या फिर अमेरिका अपनी धमकी को सच साबित करने के लिए आंकड़ों को अपनी मर्ज़ी से पढ़ रहा है? इस ट्रंप-मोदी रूसी तेल विवाद में दावा और आंकडे आमने-सामने हैं।
एयर फोर्स वन में ट्रंप ने क्या कहा
फ्लोरिडा से वॉशिंगटन लौटते हुए ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, ‘मोदी बहुत अच्छे आदमी हैं। वह जानते थे कि मैं खुश नहीं था, और मुझे खुश करना ज़रूरी था। वे व्यापार करते हैं और हम उन पर बहुत जल्दी टैरिफ बढ़ा सकते हैं।’ ट्रंप का इशारा साफ था — भारत अगर रूसी तेल खरीदता रहा, तो अमेरिका टैरिफ का हथियार और तेज़ कर देगा।
अगस्त 2025 से ही अमेरिका ने भारतीय सामानों पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा रखा है, जिसमें से 25 प्रतिशत सीधे रूसी तेल की खरीद से जुड़ा है। ट्रंप का दावा है कि यही दबाव काम कर रहा है और भारत पीछे हट रहा है। ट्रंप-मोदी रूसी तेल विवाद पर टैरिफ का दबाव अब व्यापार वार्ता का सबसे बडा मुद्दा बन गया है।
ग्राहम का दावा: राजदूत ने क्या कहा था
सीनेटर ग्राहम ने पत्रकारों से कहा कि वह करीब एक महीने पहले अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा के घर गए थे, और राजदूत बस यही बात कर रहे थे कि भारत अब कम रूसी तेल खरीद रहा है। ग्राहम का दावा है कि क्वात्रा ने उनसे कहा था कि वह ट्रंप से कहें कि 25 प्रतिशत वाला टैरिफ हटा लिया जाए।
ग्राहम ट्रंप के करीबी माने जाते हैं और वह एक ऐसा विधेयक ला रहे हैं, जिसमें रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500 प्रतिशत तक का टैरिफ लगाने का प्रावधान है।
500 प्रतिशत टैरिफ की तलवार किस पर लटकेगी
ग्राहम के विधेयक का नाम है ‘सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025’, जिसमें उन देशों पर भारी द्वितीयक टैरिफ की बात है, जो रूस के युद्ध प्रयासों को पैसा देते रहें। अगर यह कानून बन गया, तो भारत जैसे देशों के लिए अमेरिका के साथ व्यापार करना बेहद महंगा हो जाएगा।
लेकिन भारत अमेरिका का बड़ा व्यापारिक साझेदार है, इसलिए 500 प्रतिशत टैरिफ की धमकी अमेरिकी कंपनियों और उपभोक्ताओं पर भी भारी प ट्ड़ेरंप-मोदी रूसी तेल विवाद में 500 प्गीरतिशत टैरिफ की धमकी अभी कानून नहीं बनी है।।
ट्रंप-मोदी रूसी तेल विवाद: आंकड़े क्या कहते हैं
ट्रंप-मोदी रूसी तेल विवाद के दावे की असली परीक्षा आंकड़ों से होती है। ऊर्जा विश्लेषण कंपनी केप्लर के आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर में भारत का रूसी कच्चा तेल आयात घटकर करीब 12 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया, जबकि नवंबर में यह 18.4 लाख बैरल प्रतिदिन था। यह दिसंबर 2022 के बाद का सबसे निचला स्तर बताया गया।
बिज़नेस स्टैंडर्ड की खबर के मुताबिक दिसंबर में आयात नवंबर के मुकाबले करीब 38 प्रतिशत गिरा। रिलायंस जैसी निजी कंपनियों ने अपनी खरीद घटाई, यही गिरावट की बड़ी वजह बताई गई। यानी कुछ हद तक कमी आई है — इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता।
दूसरी तरफ का सच: नवंबर में खरीद बढ़ी थी
लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी देखिए। नवंबर 2025 में भारत का रूसी तेल आयात छह महीने के सबसे ऊँचे स्तर पर था और कुल कच्चे तेल का करीब 35 प्रतिशत रूस से आ रहा था। जहाज़ों की आवाजाही के स्वतंत्र आंकड़े ग्राहम के ‘काफी कम’ वाले दावे से मेल नहीं खाते।
यानी एक महीने की गिरावट को पूरे साल की तस्वीर बताना गलत होगा, और ट्रंप-ग्राहम की ‘जीत’ आंकड़ों की कसौटी पर आधी-अधूरी ही दिखती है।
भारत की चुप्पी और कांग्रेस का हमला
ग्राहम के दावे पर भारत सरकार की तरफ से तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। नई दिल्ली पहले भी यह कह चुकी है कि प्रधानमंत्री ने रूसी तेल की खरीद रोकने का कोई वादा नहीं किया है, और भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के हिसाब से फैसला करता है, किसी के दबाव में ट्नरंनहीं। प-मोदी रूसी तेल विवाद पर सरकार की चुप्हींपी भी एक संदेश है।।
इधर कांग्रेस ने 5 जनवरी को सोशल मीडिया पर ट्रंप के बयान को लेकर सरकार पर हमला बोला और पूछा कि क्या भारत की ऊर्जा और विदेश नीति वॉशिंगटन के दबाव में तय हो रही है। विपक्ष का काम सवाल पूछना है, लेकिन देश की संप्रभुता के सवाल पर क्या उसे अमेरिका के दावे को सच मानकर सरकार को घेरना चाहिए?
असली सवाल: ऊर्जा नीति किसकी मर्ज़ी से चलेगी
भारत अपनी ज़रूरत का करीब 88 प्रतिशत कच्चा तेल बाहर से खरीदता है, और 2021 तक रूस से आयात कुल आयात का मात्र 0.2 प्रतिशत था। रूस से सस्ता तेल खरीदकर भारत ने अरबों डॉलर बचाए हैं — यह भारत का हक है, किसी की मेहरबानी नहीं।
मोदी और ट्रंप के बीच आखिरी बार 18 दिसंबर 2025 को फोन पर बात हुई थी, जिसमें दोनों ने व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई थी। छह दौर की बातचीत के बाद भी कोई समझौता नहीं हुआ है, इसलिए ट्रंप-मोदी रूसी तेल विवाद का असली सवाल यही है — क्या भारत अपनी ऊर्जा नीति खुद तय करेगा, या वॉशिंगटन की धमकी के सामने झुकेगा? जवाब दिल्ली को देना है, और दुनिया देख रही है। ट्रंप-मोदी रूसी तेल विवाद पर नई दिल्ली का रुख साफ है — ऊर्जा फैसले घरेलू ज़रूरत से होंगे।

