शनिवार, 14 नवंबर को बेंगलुरु से दिल्ली एक चिट्ठी पहुँची — और आरक्षण की बहस फिर नौवीं अनुसूची के दरवाज़े पर खड़ी हो गई। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर माँग की है कि राज्य के बढ़े हुए एससी-एसटी आरक्षण कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची में डाल दिया जाए। कर्नाटक एससी एसटी कोटा नौवीं अनुसूची 2026 की यह माँग पूरे देश के आरक्षण के भविष्य की कहानी है।
- कर्नाटक एससी एसटी कोटा नौवीं अनुसूची 2026: चिट्ठी में क्या-क्या माँगा गया
- 56% का गणित: 15 से 17 और 3 से 7 तक का सफर
- तमिलनाडु की मिसाल: 69% को ढाल मिली तो 56% को क्यों नहीं
- तीन साल से टलता फैसला: 2023 का प्रस्ताव, 2025 का संकल्प, 2026 की चिट्ठी
- केंद्र की दलील और उसकी सीमा
- सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई, संसद में रास्ता
- अंतिम सवाल: सामाजिक न्याय चिट्ठियों से मिलेगा या फैसले से
कर्नाटक एससी एसटी कोटा नौवीं अनुसूची 2026: चिट्ठी में क्या-क्या माँगा गया
यह पत्र प्रधानमंत्री मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह और सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार को भी लिखा गया है। पत्र में पाँच माँगें हैं — बढ़े हुए कानून को नौवीं अनुसूची में शामिल करना, संसद में संविधान संशोधन विधेयक लाना, दोनों राष्ट्रीय आयोगों से सलाह-मशविरा, चार मंत्रालयों से समयबद्ध फैसला, और 50 प्रतिशत सीमा की राष्ट्रीय समीक्षा। पब्लिक टीवी की खबर के अनुसार, कर्नाटक एससी एसटी कोटा नौवीं अनुसूची 2026 के लिए उपमुख्यमंत्री परमेश्वर ने प्रधानमंत्री से बढ़े हुए कोटे को नौवीं अनुसूची की सुरक्षा माँगी है।
पत्र में परमेश्वर ने लिखा है कि सामाजिक न्याय राजनीतिक मतभेदों से ऊपर है। उनका कहना है कि अदालत की कार्यवाही को फैसले टालने का बहाना नहीं बनाया जा सकता — न्यायपालिका व्याख्या करती है, संसद को कदम उठाने का अधिकार है, और ये दोनों ज़िम्मेदारियाँ पूरक हैं।

56% का गणित: 15 से 17 और 3 से 7 तक का सफर
कर्नाटक ने 2022 में कानून बनाकर अनुसूचित जातियों का आरक्षण 15 से बढ़ाकर 17 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों का 3 से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया था। कानून को राज्यपाल की मंज़ूरी 11 जनवरी 2023 को मिली और यह 1 नवंबर 2022 से पूर्व प्रभाव से लागू हुआ। 2011 की जनगणना में कर्नाटक में अनुसूचित जातियाँ 17.15 प्रतिशत और जनजातियाँ 6.95 प्रतिशत थीं।
बढ़ोतरी की सिफारिश न्यायमूर्ति एच. एन. नागमोहन दास आयोग ने की थी, जिसने कानून को नौवीं अनुसूची में डालने को भी कहा था। मगर कर्नाटक हाईकोर्ट ने 12 अक्टूबर 2026 को बढ़े हुए आरक्षण के प्रावधान रद्द कर दिए। अदालत ने कहा कि कुल आरक्षण 56 प्रतिशत होगा, जो इंद्रा साहनी फैसले की 50 प्रतिशत सीमा तोड़ता है। राज्य सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
तमिलनाडु की मिसाल: 69% को ढाल मिली तो 56% को क्यों नहीं
परमेश्वर की सबसे मज़बूत दलील तमिलनाडु की मिसाल है। वहाँ 69 प्रतिशत आरक्षण को 1994 में 76वें संशोधन से नौवीं अनुसूची में डालकर चुनौती से बचाया गया था। परमेश्वर का सवाल सीधा है — अगर संसद तमिलनाडु के 69 प्रतिशत की रक्षा कर सकती है, तो कर्नाटक के 56 प्रतिशत को उतना सम्मान क्यों नहीं? डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार, कर्नाटक एससी एसटी कोटा नौवीं अनुसूची 2026 की माँग तमिलनाडु की 69 प्रतिशत की ढाल के आधार पर ही उठाई गई है।
कर्नाटक एससी एसटी कोटा नौवीं अनुसूची 2026 की माँग इसी बराबरी के सिद्धांत पर टिकी है — परमेश्वर ने लिखा है कि सामाजिक न्याय और सहकारी संघवाद को संघ के सभी राज्यों में बराबर सम्मान मिलना चाहिए।
तीन साल से टलता फैसला: 2023 का प्रस्ताव, 2025 का संकल्प, 2026 की चिट्ठी
यह माँग नई नहीं है, और यही इसे और गंभीर बनाती है। कर्नाटक ने केंद्र को औपचारिक प्रस्ताव 23 मार्च 2023 को ही भेज दिया था। विधानसभा ने 18 दिसंबर 2025 को बढ़े हुए कोटे को सुरक्षा देने का संकल्प पारित किया। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने 16 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री को इसी मुद्दे पर पत्र लिखा था। फिर भी केंद्र ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया।
केंद्र ने 25 जुलाई 2026 को लोकसभा में कहा कि हाईकोर्ट में मामला लंबित होने से उस समय नौवीं अनुसूची में शामिल करना उचित नहीं था। सवाल दोनों से है — केंद्र तीन साल से अदालत की आड़ में फैसला क्यों टाल रहा है, और राज्य सरकार को हाईकोर्ट के फैसले का इंतज़ार क्यों करना पड़ा?
केंद्र की दलील और उसकी सीमा
केंद्र की दलील को हल्के में नहीं लिया जा सकता। मामला अदालत में लंबित हो, तो सरकार की सतर्कता समझ में आती है — और नौवीं अनुसूची के लिए दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत से संविधान संशोधन चाहिए।
मगर सावधानी और अनिश्चितकालीन टालमटोल में फर्क है। परमेश्वर का तर्क है कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करके न्यायपालिका का पूरा सम्मान किया है, और अब गेंद संसद के पाले में है। अगर अदालत की लंबित कार्यवाही ही हर फैसले की रोक बन जाए, तो संसद की भूमिका क्या रह जाएगी?
सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई, संसद में रास्ता
अब इस मुद्दे के दो मोर्चे हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य की चुनौती लंबित है। दूसरी तरफ संसद में संशोधन का रास्ता है, जो स्थायी समाधान दे सकता है — मगर दो-तिहाई बहुमत चाहिए, और केंद्र की भाजपा सरकार तथा राज्य की कांग्रेस सरकार के बीच सियासी खाई किसी से छिपी नहीं है।
डेक्कन हेराल्ड के मुताबिक मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, और मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील का फैसला किया है। अब सवाल यह है कि क्या संसद में इस संशोधन पर आम सहमति बनेगी, या यह मुद्दा भी सियासत की भेंट चढ़ जाएगा?
अंतिम सवाल: सामाजिक न्याय चिट्ठियों से मिलेगा या फैसले से
14 नवंबर की चिट्ठी ने आरक्षण की बहस को फिर उसी मोड़ पर ला खड़ा किया है। तमिलनाडु की मिसाल कहती है रास्ता है, हाईकोर्ट का फैसला कहता है छत है, और केंद्र की चुप्पी कहती है फैसला अभी बाकी है।
कर्नाटक एससी एसटी कोटा नौवीं अनुसूची 2026 पर सवाल अब यह नहीं कि चिट्ठी लिखी गई या नहीं — सवाल यह है कि दिल्ली जवाब कब देगी — क्या सिर्फ एक और चिट्ठी होगी या संसद में कोई ठोस कदम। कर्नाटक ने अपनी बात कह दी है — अब बारी केंद्र की है।

