जब ट्रंप शेनझेन में पुतिन से हाथ मिला रहे थे, तब यूरोप बर्लिन में अपनी जगह के लिए लड़ रहा था। बर्लिन यूक्रेन शिखर सम्मेलन 2026 उसी लड़ाई का मैदान बना — पैसा, हथियार और शांति वार्ता में यूरोप की कुर्सी, तीनों एक साथ दाँव पर थे।
जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ की मेज़बानी में 19 नवंबर को बर्लिन में यूक्रेन के सहयोगी देशों का शिखर सम्मेलन हुआ। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क समेत 30 से ज़्यादा देशों के नेता शामिल हुए।
बर्लिन यूक्रेन शिखर सम्मेलन 2026: 45 अरब यूरो का प्रस्ताव
बैठक का सबसे बड़ा मुद्दा पैसा था। यूरोपीय आयोग ने 2027 के लिए यूक्रेन को 45 अरब यूरो का कर्ज़ देने का प्रस्ताव रखा है — इसमें 25 अरब यूरो सैन्य सहायता और 20 अरब यूरो बजट के लिए होंगे। आयोग के मुताबिक यूक्रेन की कुल ज़रूरत करीब 70 अरब यूरो है, इसलिए कर्ज़ मिलने के बाद भी 25 अरब यूरो की कमी रह जाएगी।

प्रस्ताव में कहा गया है कि यूक्रेन को कर्ज़ की मूल रकम तभी चुकानी होगी जब रूस युद्ध के नुकसान का मुआवज़ा देगा। यह प्रस्ताव अभी सिर्फ प्रस्ताव है — इसे यूरोपीय संसद और यूरोपीय संघ की परिषद की मंज़ूरी चाहिए। यह 2026-27 के लिए पहले से तय 90 अरब यूरो के यूक्रेन सपोर्ट लोन से अलग है।
ब्रिटेन का 260 मिलियन पाउंड पैकेज और ड्रोन की बारिश
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ने 260 मिलियन पाउंड के शीतकालीन सहायता पैकेज की घोषणा की, जिसमें 1,000 से ज़्यादा लंबी दूरी के हमलावर ड्रोन, समुद्री, निगरानी और लॉजिस्टिक ड्रोन शामिल हैं। ब्रिटिश रक्षा कंपनियों को यूक्रेन की एवेंजर्स एआई लैब्स तक पहुँच भी मिलेगी।
जर्मनी और नॉर्वे ने नाटो की प्रायोरिटाइज़्ड यूक्रेन रिक्वायरमेंट्स लिस्ट के तहत 300-300 मिलियन डॉलर देने की घोषणा की है, जिससे अमेरिकी हथियार खरीदे जाएँगे। सोमवार को ही यूरोपीय संघ ने मौजूदा कर्ज़ के तहत ड्रोन उत्पादन, गोला-बारूद और वायु रक्षा के लिए 1.71 अरब यूरो का भुगतान किया था।
चार-पक्षीय प्रारूप: यूरोप की कुर्सी पर सहमति
बर्लिन बैठक में यूक्रेन, यूरोप, अमेरिका और रूस के चार-पक्षीय वार्ता प्रारूप पर सहमति बनी। नेताओं ने तय किया कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड और यूरोपीय संघ के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यूरोपीय हितों की बात रखेंगे, अगर वार्ता की मेज़ खुलती है।
बर्लिन यूक्रेन शिखर सम्मेलन 2026 का यह फैसला सीधे शेनझेन से जुड़ा है, जहाँ ट्रंप, शी और पुतिन ने यूक्रेन पर चर्चा की थी — मगर न तो यूक्रेन और न ही यूरोप उस मेज़ पर था। ज़ेलेंस्की ने पहले ही कहा था कि यूक्रेन से जुड़े मुद्दे यूक्रेन की भागीदारी के बिना तय नहीं हो सकते। बर्लिन ने इसी बात को औपचारिक रूप दिया।
ट्रंप का फ़ोन: यूरोप साथ, पर शर्तें किसकी
अमेरिकी दूत जेरेड कुश्नर ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने गुरुवार को बर्लिन बैठक में फ़ोन किया और यूरोपीय नेताओं से बात की। कुश्नर के मुताबिक ट्रंप यूरोप को साथ लेकर समझौता करना चाहते हैं। कुश्नर और स्टीव विटकॉफ़ अब ज़ेलेंस्की को शेनझेन वार्ता की जानकारी देंगे। इसीलिए बर्लिन यूक्रेन शिखर सम्मेलन 2026 में ट्रंप की मंज़ूरी सबसे बड़ा सवाल बनी हुई है, क्योंकि बिना अमेरिकी सहमति के प्रस्ताव कागज़ पर ही रह जाएगा।
मगर यूरोप के नेताओं ने मीडिया की उन खबरों को हल्का किया, जिनमें कहा गया था कि ट्रंप ने एयर फ़ोर्स वन से फ़ोन करके यूक्रेन के लिए सैन्य और वित्तीय सहायता पर संदेह जताया था। मैक्रों ने कहा कि उन्होंने शेनझेन का पाठ देखा है और वह “दुनिया के पुनर्गठन” जैसा कुछ नहीं है।
सर्दियों में ऊर्जा युद्धविराम की माँग
ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस के नेताओं ने यूक्रेन के साथ मिलकर रूस से सर्दियों के दौरान ऊर्जा ढाँचे पर हमले रोकने के लिए युद्धविराम की माँग की है। रूस ने 19 नवंबर की रात ही यूक्रेन पर 98 ड्रोन और ओनिक्स मिसाइलों से हमला किया था, जिससे पाँच क्षेत्रों में बिजली गुल हो गई थी।
मैक्रों ने यह भी कहा कि यूक्रेन की नाटो सदस्यता का सवाल फिर से खोला जाना चाहिए। पुतिन ने शेनझेन में साफ़ कर दिया था कि ऊर्जा क्षेत्र या काला सागर पर युद्धविराम अब मेज़ से हट चुका है। ऐसे में यूरोप की माँग और मॉस्को का इनकार आमने-सामने खड़े हैं। यही टकराव बर्लिन यूक्रेन शिखर सम्मेलन 2026 को सिर्फ एक बैठक से ज़्यादा बनाता है — यह यूरोप की साख की परीक्षा भी है।
भारत के लिए इसका क्या मतलब है
भारत के लिए बर्लिन बैठक का सीधा संदेश यह है कि यूक्रेन युद्ध अब लंबा चलने वाला है — यूरोप 2027 की तैयारी कर रहा है, 2026 की नहीं। जब युद्ध लंबा खिंचता है, तो तेल और अनाज की कीमतों पर दबाव बना रहता है, और भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए हर विकल्प खुला रखना पड़ता है।
भारत ने यूक्रेन युद्ध में न तो किसी पक्ष का साथ दिया है, न ही कूटनीति छोड़ी है। भारत का रुख़ साफ़ है — बातचीत ही समाधान है। बर्लिन में चार-पक्षीय प्रारूप की सहमति भारत के इसी रुख़ को मज़बूत करती है कि शांति सबकी भागीदारी से ही आएगी, किसी बड़े कमरे के फ़ैसले से नहीं।
नतीजा: पैसा तय, शांति अभी दूर
बर्लिन यूक्रेन शिखर सम्मेलन 2026 से यूक्रेन को पैसा और हथियार का भरोसा मिला, मगर शांति का भरोसा नहीं मिला। 45 अरब यूरो का प्रस्ताव अभी मंज़ूरी के इंतज़ार में है, और 25 अरब यूरो की कमी अब भी खड़ी है। यूरोप ने अपनी कुर्सी माँग ली है — अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप और पुतिन उसे मेज़ पर बैठने देंगे।
ज़ेलेंस्की बर्लिन से धन्यवाद देकर लौटे हैं। अगर शेनझेन की घोषणा और बर्लिन की सहमति एक ही मेज़ पर नहीं मिलीं, तो 2027 यूक्रेन के लिए और कठिन साल होगा।

