10 नवंबर 2026 को भारत के मेडिकल डिवाइस उद्योग के लिए बड़ा ऐलान हुआ — जो कहते थे भारत MRI-CT नहीं बना पाएगा, उनके लिए भी यह खबर है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औषधि विभाग ने मेडिकल डिवाइसों के घरेलू निर्माण वाली उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना के तहत नए आवेदन माँगे और अवधि 2035-36 तक बढ़ा दी। करीब 2,700 करोड़ रुपये इस नए दौर के लिए उपलब्ध हैं। पीएलआई मेडिकल डिवाइस योजना 2.0 के तहत यह राशि उन कंपनियों को मिलेगी, जो भारत में मेडिकल डिवाइस बनाना चाहती हैं।
- पीएलआई मेडिकल डिवाइस योजना 2.0: 2,700 करोड़ रुपये और 2035-36 तक विस्तार
- पहला चरण: 60 से ज्यादा उपकरण और 16,000 करोड़ रुपये का उत्पादन
- चार खंड, चार दरें: किसे कितना प्रोत्साहन मिलेगा
- नियम आसान: बिक्री की शर्त खत्म, निवेश की शर्त घटी
- नए लक्ष्य: 3टी एमआरआई, पेट-सीटी और अल्ट्रासाउंड
- 80 प्रतिशत राशि बची हुई: असली सवाल
- असली सवाल: क्या भारत अब एमआरआई-सीटी भी खुद बनाएगा?
यह फैसला इसलिए अहम है कि भारत आज भी अस्पतालों के लिए जरूरी महँगे उपकरणों का बड़ा हिस्सा आयात करता है। पीएलआई मेडिकल डिवाइस योजना 2.0 का मकसद साफ है — जो मशीनें आज बाहर से आती हैं, वे कल भारत में बनें।
पीएलआई मेडिकल डिवाइस योजना 2.0: 2,700 करोड़ रुपये और 2035-36 तक विस्तार
औषधि विभाग ने 10 नवंबर 2026 को मेडिकल डिवाइसों की उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना के तहत नए आवेदन आमंत्रित किए। अवधि मौजूदा 2027-28 से बढ़ाकर 2035-36 कर दी गई है — आठ साल का विस्तार। इस नए दौर के लिए करीब 2,700 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं, और इसे पीएलआई-एमडी 2.0 कहा जा रहा है।
दस दिनों के भीतर ऑनलाइन पोर्टल शुरू होने की उम्मीद है, और खिड़की लंबे समय तक लगातार खुली रहेगी। 31 अक्टूबर 2026 से पहले मंजूर आवेदक पुराने नियमों के तहत ही चलेंगे। नई व्यवस्था आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया से जुड़ी है — मकसद घरेलू आपूर्ति शृंखला, निवेश, रोजगार और भारतीय उपकरणों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाना है।
पहला चरण: 60 से ज्यादा उपकरण और 16,000 करोड़ रुपये का उत्पादन
यह योजना 2020-21 में शुरू हुई थी, और पहले चरण के नतीजे सरकार के आंकड़ों में मजबूत दिखते हैं। योजना के तहत 60 से ज्यादा उच्च-स्तरीय मेडिकल डिवाइस और कलपुर्जे भारत में बनने लगे हैं, जिनमें 1.5 टेस्ला एमआरआई, सीटी स्कैनर, एक्स-रे ट्यूब, लिनैक, कैथ लैब, हृदय-हड्डी इम्प्लांट और डायलाइजर शामिल हैं। योजना के तहत अब तक 16,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का उत्पादन हो चुका है।
यह आंकड़ा बताता है कि मेडिकल डिवाइस बनाना अब सिर्फ नारा नहीं रहा — कभी आयात होने वाली मशीनें अब भारतीय कारखानों में बन रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर उत्पादन इतना बढ़ा, तो योजना का पैसा खर्च क्यों नहीं हो पाया?
चार खंड, चार दरें: किसे कितना प्रोत्साहन मिलेगा
चार लक्षित खंड हैं — पहला, चिकित्सा उपभोग्य वस्तुएँ, डिस्पोजेबल और इम्प्लांट: करीब 5 प्रतिशत प्रोत्साहन। दूसरा, अहम कलपुर्जे: करीब 9 प्रतिशत। तीसरा, वे उच्च-स्तरीय उपकरण जिनका निर्माण भारत में अभी शुरुआती दौर में है: करीब 9 प्रतिशत।
चौथा खंड उन उच्च-स्तरीय उपकरणों का है, जिनकी भारत में अभी सिर्फ असेंबली होती है — 6 प्रतिशत प्रोत्साहन। सफल आवेदकों को संयंत्र लगाने के लिए तीन साल मिलेंगे, और प्रोत्साहन की दर समय के साथ घटेगी। अहम कलपुर्जों पर जोर से छोटे उद्यमों को भी मदद मिलेगी।
नियम आसान: बिक्री की शर्त खत्म, निवेश की शर्त घटी
नए दौर में सबसे बड़ा बदलाव नियम आसान बनाना है। प्रोत्साहन पाने की न्यूनतम बिक्री की शर्त खत्म कर दी गई है, और न्यूनतम निवेश की जरूरत भी घटा दी गई है। आवेदक अब एक या ज्यादा खंडों में कितने भी आवेदन कर सकते हैं, और खिड़की लंबे समय तक खुली रहेगी।
ये बदलाव पहले चरण के अनुभव से हैं — पहले की शर्तें कई कंपनियों के लिए भारी थीं, बिक्री का आंकड़ा पार करना हो या बड़ा निवेश जुटाना, छोटे निर्माता पीछे रह जाते थे। नियम आसान करके सरकार अब ज्यादा कंपनियों को योजना में लाना चाहती है।
नए लक्ष्य: 3टी एमआरआई, पेट-सीटी और अल्ट्रासाउंड
नए दौर का निशाना उन उपकरणों पर है, जो भारत में अभी बनते ही नहीं — 3 टेस्ला एमआरआई मशीन, पेट-सीटी स्कैनर, अल्ट्रासाउंड प्रोब और कंसोल तथा उच्च-क्षमता वाले इन-विट्रो डायग्नोस्टिक विश्लेषक। ये वही महँगी मशीनें हैं, जिनके लिए भारतीय अस्पताल आज भी विदेशी कंपनियों पर निर्भर हैं।
अगर ये मशीनें भारत में बनने लगीं, तो अस्पतालों की लागत घटेगी और मरीजों को जाँच सस्ती मिलेगी। यही आत्मनिर्भरता का असली मतलब है — उन चीजों को बनाना जो आज आयात की मजबूरी हैं।
80 प्रतिशत राशि बची हुई: असली सवाल
लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, योजना की मूल 3,420 करोड़ रुपये की राशि का लगभग 80 प्रतिशत अब तक खर्च ही नहीं हो पाया — छह साल में सिर्फ करीब 700 करोड़ रुपये इस्तेमाल हुए, और करीब 2,700 करोड़ रुपये अब भी बचे हैं।
यही वजह है कि सरकार ने नियम आसान किए और अवधि बढ़ाई। सवाल यह है कि क्या सिर्फ नियम आसान करने से पैसा खर्च होगा, या कंपनियों को रोकने वाली असली दिक्कतें कुछ और हैं — मंजूरी की प्रक्रिया, जमीन-बिजली की लागत, या विदेशी कंपनियों से मुकाबला।
अगर 2.0 में भी पैसा बचा रह गया, तो योजना कागज पर बड़ी रह जाएगी।
असली सवाल: क्या भारत अब एमआरआई-सीटी भी खुद बनाएगा?
पीएलआई मेडिकल डिवाइस योजना 2.0 भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक बड़ा मौका है। 2,700 करोड़ रुपये, 2035-36 तक की अवधि, आसान नियम और 3टी एमआरआई जैसे लक्ष्य एक मजबूत ढांचा बनाते हैं। पहले चरण का 16,000 करोड़ रुपये का उत्पादन दिखाता है कि भारतीय उद्योग में दम है।
लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है। क्या पीएलआई मेडिकल डिवाइस योजना 2.0 वाकई कंपनियों को लाएगी? क्या 3टी एमआरआई और पेट-सीटी जैसी मशीनें भारतीय कारखानों से निकलेंगी? और क्या मरीजों तक इसका फायदा सस्ती जाँच के रूप में पहुँचेगा? इनके जवाब अगले कुछ सालों में मिलेंगे — और उन्हीं से तय होगा कि यह योजना भारत की सेहत बदलती है या सिर्फ एक और ऐलान बनकर रह जाती है। पीएलआई मेडिकल डिवाइस योजना 2.0 का असली मकसद यही है — आयात कम करना और भारत को मेडिकल डिवाइस का निर्यातक बनाना।

