6 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची का एक ऐसा मसौदा जारी हुआ, जिसने पूरे देश को चौंका दिया। चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के बाद जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 2.89 करोड़ नाम शामिल नहीं किए — यानी राज्य के कुल मतदाताओं में से करीब 18.7 प्रतिशत नाम गायब हो गए। यूपी SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का यह आंकड़ा अपने आप में एक रिकॉर्ड है और सवालों का अंबार भी है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिंवा ने लखनऊ में घोषणा की कि गणना का चरण पूरा होने के बाद ड्राफ्ट रोल प्रकाशित किया जा रहा है। अब राज्य में 12.55 करोड़ मतदाता बचे हैं, जबकि पुनरीक्षण से पहले यह संख्या 15.44 करोड़ थी। सवाल यह है कि यह सफाई है या सफाया — और जिनके नाम कटे हैं, वे अपना नाम वापस कैसे पाएंगे? यूपी SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में यह कमी किसी एक जिले की नहीं, पूरे राज्य की तस्वीर है।
2.89 करोड़ नाम: हिसाब क्या कहता है
चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक ड्राफ्ट से बाहर हुए 2.89 करोड़ नामों में 46.23 लाख नाम मृत मतदाताओं के हैं, जिनकी पुष्टि घर-घर जाकर की गई। करीब 2.17 करोड़ मतदाता अपने दर्ज पते पर मिले ही नहीं — वे स्थायी रूप से कहीं और चले गए हैं।
इसके अलावा 25.47 लाख नाम डुप्लिकेट पाए गए, यानी एक ही व्यक्ति का नाम दो जगह दर्ज था। कुल मिलाकर 2,88,74,067 नाम ड्राफ्ट में नहीं आए, और राज्य के मतदाता 15.44 करोड़ से घटकर 12.55 करोड़ रह गए। आयोग का कहना है कि यह कोई मनमानी नहीं, बल्कि नियमों के तहत की गई सफा यूपी SIR ड्ईराफ्ट वोटर लिस्ट के ये आंकडे अब हर जिले में जाँचे जा रहे हैं। है।
SIR शुरू कैसे हुआ और क्यों टला
उत्तर प्रदेश में SIR 27 अक्टूबर 2025 से शुरू हुआ था और 4 नवंबर से घर-घर गणना का चरण चला। बूथ स्तर के अधिकारियों ने हर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी जाँची और फॉर्म भरवाए।
ड्राफ्त रोल पहले 31 दिसंबर 2025 को आना था, लेकिन यह तीसरी बार टला और आखिरकार 6 जनवरी 2026 को प्रकाशित हुआ। तारीखों का बार-बार टलना अपने आप में सवाल खड़े करता है — क्या इतनी बड़ी कवायद की तैयारी में ही खामियाँ थीं, और क्या इतने बड़े राज्य में गणना का काम समय पर पूरा हो पाएगा? यूपी SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के टलने से मतदाताओं की बेचैनी और बढ़ गई थी।
अपना नाम कैसे चेक करें
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कोई भी मतदाता ceouttarpradesh.nic.in वेबसाइट पर जाकर अपना नाम चेक कर सकता है, और बूथ स्तर पर लगी सूचियों में भी नाम देखा जा सकता है। इसके अलावा voters.eci.gov.in पर EPIC नंबर डालकर भी नाम खोजा जा सकता है।
अगर किसी का नाम ड्राफ्ट में नहीं है, तो वह 6 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक दावा और आपत्ति दर्ज करा सकता है। फॉर्म 6 भरकर नाम जुड़वाने का आवेदन दिया जा सकता है, और अंतिम वोटर लिस्ट 6 मार्च 2026 को प्रकाशित होगी।
यूपी SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट: सियासत क्यों गरमाई
यूपी SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर सियासत भी गरमा गई है। विपक्ष का आरोप है कि इतनी बड़ी संख्या में नाम हटाना मताधिकार पर हमला है, जबकि चुनाव आयोग इसे मृत, स्थानांतरित और डुप्लिकेट नामों की नियमित सफाई बता रहा है।
रों के मुताबिक बीजेपी के अंदर भी इस आंकड़े को लेकर बेचैनी रही और पार्टी नेताओं ने कार्यकर्ताओं से कहा कि छूटे हुए मतदाताओं के नाम वापस जुड़वाने में मदद करें, क्योंकि 2027 के चुनाव में हर वोट की कीमत होगी। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं और विधानसभा का कार्यकाल 22 मई 2027 को खत्म हो रहा है — इसलिए हर नाम की कीमत है।
बंगाल से यूपी तक: SIR पर देश भर में बवाल
उत्तर प्रदेश अकेला राज्य नहीं है, जहाँ SIR पर बवाल मचा है। पश्चिम बंगाल में 16 दिसंबर को जारी ड्राफ्ट में मतदाताओं की संख्या 7.66 करोड़ से घटकर 7.08 करोड़ रह गई थी — 58 लाख से ज़्यादा नाम कटे थे। यूपी SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तरह बंगाल की सूची में भी लाखों नाम कटे थे।
बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 5 जनवरी को कहा था कि वह 6 जनवरी को SIR के ‘अमानवीय’ तरीके के खिलाफ अदालत जाएँगी और उन्होंने करीब 70 लोगों की मौत का दावा भी किया। एक तरफ सफाई का दावा है, दूसरी तरफ मानवीय पीड़ा की कहानियाँ — सच कहाँ है, यह अदालत और जाँच ही बताएगी।
गलती हुई तो नाम वापस कैसे आएगा
ड्राफ्ट का मतलब अंतिम सूची नहीं है — यह बात हर मतदाता को समझनी चाहिए। दावा-आपत्ति के दौरान अगर कोई अपना दस्तावेज़ देता है, तो उसका नाम वापस जुड़ सकता है। बूथ स्तर के अधिकारी और निर्वाचन अधिकारी इन आवेदनों पर फैसला करेंगे।
लेकिन सवाल यह है कि क्या गाँव-देहात का आम मतदाता, बुजुर्ग और मज़दूर इस प्रक्रिया को समझकर समय पर आवेदन कर पाएगा? अगर जानकारी ही नहीं पहुँची, तो हक छिन जाएगा, और यही इस पूरी कवायद की सबसे बड़ी कमज़ोरी होगी। इसलिए आयोग की ज़िम्मेदारी सिर्फ सूची छापने की नहीं, हर मतदाता तक पहुँचने की भी है। यूपी SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर अंतिम फैसला दावा-आपत्ति के बाद ही होगा।
असली सवाल: सफाई और मताधिकार के बीच की लकीर
कोई भी लोकतंत्र मृत और फर्जी नामों वाली सूची से नहीं चल सकता — सफाई ज़रूरी है, और इस पर कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन जब एक झटके में 2.89 करोड़ नाम गायब हो जाएँ, तो सवाल पूछना भी ज़रूरी हो जाता है। क्या हर कटा नाम वाकई गलत था, या कुछ सही नाम भी लापरवाही की भेंट चढ़ गए?
अंतिम सूची 6 मार्च को आएगी, तब तक हर मतदाता को अपना नाम जाँच लेना चाहिए। यूपी SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट ने एक बात साफ कर दी है — मताधिकार कोई तोहफा नहीं है, जिसे कोई काटकर रख दे; यह हक है, और इसकी रक्षा के लिए मतदाता को खुद जागना होगा।

