19 जनवरी 2026, सोमवार — सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चल रही वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न (SIR) पर चुनाव आयोग को आदेश दिया। तीन जजों की बेंच ने कहा कि “लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी” के नाम पर जिन लगभग 1.25 करोड़ वोटरों को नोटिस भेजे गए हैं, उनके नाम सार्वजनिक किए जाएँ। सूची ग्राम पंचायत भवनों, ब्लॉक दफ्तरों और वार्ड दफ्तरों में लगाई जाएगी।
बंगाल में अप्रैल-मई 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट SIR 2026 पर सियासी घमासान मचा है। विपक्ष का आरोप है कि लाखों नाम काटे जा रहे हैं, आयोग का कहना है कि वह सिर्फ फर्ज़ी नाम हटा रहा है।
19 जनवरी: सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को आदेश
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की बेंच ने कहा कि “लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी” वाले वोटरों की सूची ज़मीनी स्तर पर दिखाई जाए। प्रभावित वोटरों को आपत्ति दर्ज करने का असली मौका मिले — 10 दिनों में आपत्तियाँ ली जाएँ और दस्तावेज़ के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए।
अदालत ने कहा कि वोटर अपने दस्तावेज़ या आपत्तियाँ बूथ लेवल एजेंटों के ज़रिए जमा कर सकें। अदालत ने आधिकारिक आदेश व्हाट्सऐप पर भेजने पर आयोग की आलोचना की और औपचारिक सर्कुलर जारी करने को कहा। अगली सुनवाई 23 फरवरी 2026 को होगी। अदालत ने साफ किया कि जाँच पारदर्शी हो।
‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’ क्या है
चुनाव आयोग ने बंगाल में आपत्तियों को तीन श्रेणियों में बाँटा है — मैप्ड, अनमैप्ड और लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी। तीसरी श्रेणी में माता-पिता के नाम में गड़बड़ी, वोटर और माता-पिता की उम्र का अंतर 15 साल से कम या 50 साल से ज़्यादा होना, या एक ही माता-पिता के छह से ज़्यादा बच्चे बताए जाना शामिल है।
अदालत को बताया गया कि राज्य भर में लगभग दो करोड़ लोगों को नोटिस भेजे गए हैं, जिनमें से लगभग 1.25 करोड़ “लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी” के हैं। आम वोटर परेशान हैं — कई के पास 2002 की वोटर लिस्ट से अपना नाम जोड़ने के कागज़ात नहीं हैं।
वोटर लिस्ट SIR 2026: बंगाल में 4 दिसंबर से अब तक
बंगाल में SIR 4 दिसंबर 2025 को शुरू हुई थी। आयोग ने दावे और आपत्तियाँ दर्ज करने की समय-सीमा 15 जनवरी से बढ़ाकर 19 जनवरी कर दी थी, और सुनवाई 7 फरवरी तक चलनी है। अंतिम वोटर लिस्ट 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित होनी है।
तृणमूल नेता अभिषेक बनर्जी ने 19 जनवरी के आदेश के बाद कहा कि “BJP का खेल खत्म हो गया है” और एक करोड़ नाम बचा लिए गए हैं — यह जीत बंगाल की जनता की है। BJP का कहना है कि SIR सिर्फ फर्ज़ी वोटरों को हटाने की कवायद है।
13 जनवरी: नागरिकता पर तीखे सवाल
13 जनवरी 2026 की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि क्या चुनाव पंजीकरण अधिकारी (ERO) किसी व्यक्ति को “जाँच-पड़ताल” करके वोटर लिस्ट से हटा सकता है, और क्या उसके बाद केंद्र सरकार उसकी नागरिकता पर जाँच या उसे देश से निकालने की कार्रवाई शुरू कर सकती है।
न्यायमूर्ति बागची ने पूछा था कि क्या ERO किसी व्यक्ति को वोटर लिस्ट से हटा सकता है, जबकि केंद्र ने अभी यह तय ही नहीं किया है कि उस व्यक्ति की नागरिकता छीनी जाए या नहीं। SIR से नागरिकता तय करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास है या नहीं — यही इस विवाद का संवैधानिक केंद्र है।
बिहार से बंगाल तक
वोटर लिस्ट SIR 2026 की शुरुआत बिहार से हुई थी। वहाँ पहले चरण में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से लगभग 65 लाख नाम हटाए गए थे। NGO एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स समेत कई याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। अदालत ने अगस्त 2025 में कहा था कि नाम जोड़ना या हटाना आयोग के संवैधानिक दायरे में आता है।
दूसरे चरण में नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों — बंगाल, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु समेत — की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से लगभग 6.5 करोड़ नाम हटाए गए। विपक्ष का आरोप है कि ये कटौतियाँ गरीबों, प्रवासी मज़दूरों और अल्पसंख्यकों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही हैं।
चुनाव आयोग का पक्ष
चुनाव आयोग का कहना है कि वोटर लिस्ट SIR 2026 का मकसद सिर्फ वोटर लिस्ट को साफ करना है — दोहरे नाम, मृतकों के नाम, पलायन कर चुके लोगों के नाम और अयोग्य नाम हटाना। 6 जनवरी 2026 को आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि SIR कराने की उसके पास शक्ति है, और यह सुनिश्चित करना उसका कर्तव्य है कि कोई विदेशी नागरिक वोटर न बने।
आयोग का यह भी कहना है कि आधार और वोटर कार्ड नागरिकता का निर्णायक सबूत नहीं हैं, इसीलिए वह 2002 की SIR से नाम जोड़ने पर ज़ोर दे रहा है। वोटर लिस्ट SIR 2026 में जिनके नाम हटाए गए हैं, वे सही दस्तावेज़ देकर अपना नाम वापस जुड़वा सकते हैं।
असली सवाल: वोटर ही न छूट जाए
अब सवाल यह है कि क्या वोटर लिस्ट SIR 2026 सिर्फ फर्ज़ी नामों तक सीमित रहेगी। 1.25 करोड़ नोटिस, 2002 की लिस्ट से नाम जोड़ने की शर्त और उम्र के अंतर जैसे मानदंड आम वोटर के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पारदर्शिता का आदेश देकर सुरक्षा कवच तो दिया है, पर हर आपत्ति सुनना आसान नहीं होगा।
दूसरी तरफ, वोटर लिस्ट की सफाई ज़रूरी भी है — फर्ज़ी वोट लोकतंत्र की जड़ें खोखली करते हैं। सरकार और आयोग को यह साबित करना होगा कि यह कवायद किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है। अगर बंगाल चुनाव से पहले लाखों वैध वोटर लिस्ट से बाहर रह गए, तो सवाल सिर्फ आयोग से नहीं, पूरे लोकतंत्र से पूछा जाएगा।

