होर्मुज जलडमरूमध्य भारतीय नाविक सुरक्षा को लेकर मोदी सरकार ने 15 जुलाई 2026 को बड़ा कदम उठाया। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय (DGMA) ने सर्कुलर 36 जारी करके जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधन कंपनियों और भर्ती एजेंसियों को निर्देश दिया कि अगले आदेश तक भारतीय नाविकों को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों पर तैनात न किया जाए। यह फैसला 13 जुलाई को दो यूएई तेल टैंकरों पर हुए मिसाइल हमले के दो दिन बाद आया, जिसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई थी और आठ घायल हुए थे।
- 13 जुलाई का हमला: मोम्बासा और अल बहिया पर मिसाइलें
- DGMA सर्कुलर 36: नई एडवाइजरी में क्या-क्या है
- जनवरी से जुलाई: चेतावनी कैसे सख्त होती गई
- होर्मुज जलडमरूमध्य भारतीय नाविक सुरक्षा: तीन लाख नाविकों का सवाल
- 28 फरवरी से 13 जुलाई: सात भारतीय नाविकों की मौत
- सरकार का रुख: जान पहले, बाकी सब बाद में
- सवाल जो अब भी बाकी हैं
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यह भारत की उस नीति का सबसे सख्त कदम है जो जनवरी 2026 से लगातार सख्त होती आ रही है।
13 जुलाई का हमला: मोम्बासा और अल बहिया पर मिसाइलें
13 जुलाई 2026 को ईरानी क्रूज मिसाइलों ने होर्मुज जलडमरूमध्य के दक्षिणी शिपिंग लेन से गुजर रहे दो यूएई तेल टैंकरों, मोम्बासा और अल बहिया, को निशाना बनाया। हमले के बाद दोनों टैंकरों में आग लग गई। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि मोम्बासा पर सवार एक भारतीय नाविक की मौत हो गई, जबकि आठ अन्य घायल हुए, जिनमें छह भारतीय और दो यूक्रेनी नागरिक थे और चार गंभीर रूप से घायल थे। दोनों जहाजों पर कुल 46 चालक दल के सदस्य थे, जिनमें 30 भारतीय नाविक थे। IRGC ने 14 जुलाई को हमले की जिम्मेदारी ली। यूएई के विदेश मंत्रालय ने भी हमले की कड़ी निंदा की।
यूएई रक्षा मंत्रालय ने मोम्बासा और अल बहिया टैंकरों पर हुए हमले की जानकारी दी। https://twitter.com/modgovae/status/2076793454173286549
— وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) July 14, 2026
DGMA सर्कुलर 36: नई एडवाइजरी में क्या-क्या है
15 जुलाई को जारी DGMA सर्कुलर 36 में साफ कहा गया है कि जहाज मालिक, जहाज प्रबंधन कंपनियाँ और RPSL भर्ती कंपनियाँ अगले आदेश तक भारतीय नाविकों को होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर तैनात करने से बचें। यह सामान्य सलाह नहीं, बल्कि तैनाती पर सीधी रोक है। होर्मुज भारतीय जहाजों के लिए बंद नहीं हुआ है। कप्तानों को सबसे ऊँची सुरक्षा सतर्कता रखने, नौवहन चेतावनियों पर नजर रखने और जहाज सुरक्षा योजना को ISPS संहिता के तहत लागू करने को कहा गया है। DGMA को रीयल-टाइम डैशबोर्ड बनाने को भी कहा गया है। जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल खुद इन उपायों की निगरानी कर रहे हैं।
जनवरी से जुलाई: चेतावनी कैसे सख्त होती गई
यह एडवाइजरी अचानक नहीं आई। 14 जनवरी 2026 को DG शिपिंग ने ईरान में भारतीय नाविकों की तैनाती न करने और होर्मुज मार्ग पर सावधानी बरतने को कहा था। 28 फरवरी को दो सर्कुलर जारी हुए, एक में सुरक्षा अभ्यास अनिवार्य किया गया। 13 जून को सर्कुलर 31 ने संघर्ष क्षेत्रों में तैनाती पर रोक लगाई, जो मारीवेक्स, सेटेबेलो और जलवीर पर हमलों के बाद आया था। 26 जून को सर्कुलर 33 ने कहा कि प्रोटोकॉल का पालन हो तो नाविक खाड़ी में आ-जा सकते हैं। लेकिन 13 जुलाई के हमले के बाद सरकार ने 15 जुलाई को सबसे सख्त कदम उठाया।
होर्मुज जलडमरूमध्य भारतीय नाविक सुरक्षा: तीन लाख नाविकों का सवाल
भारत दुनिया में नाविकों की आपूर्ति करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। जहाजरानी मंत्रालय के मुताबिक तीन लाख दस हजार से ज्यादा भारतीय नाविक दुनिया भर के जहाजों पर काम करते हैं। फॉरवर्ड सीमेन्स यूनियन के अनुमान के मुताबिक, एडवाइजरी के समय होर्मुज के पश्चिम में 15 हजार से ज्यादा भारतीय नाविक जहाजों पर थे। होर्मुज दुनिया के तेल व्यापार की सबसे अहम नली है। शांतिकाल में दुनिया के तेल और गैस का पाँचवाँ हिस्सा यहीं से गुजरता था। मार्च 2026 से नौसेना के पाँच से ज्यादा युद्धपोत ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा के तहत भारतीय टैंकरों को सुरक्षा देकर निकाल रहे हैं।
28 फरवरी से 13 जुलाई: सात भारतीय नाविकों की मौत
टाइम्स नाउ की समयरेखा के मुताबिक, 28 फरवरी 2026 को अमेरिका-ईरान संघर्ष शुरू होने के बाद से 13 जुलाई तक कम से कम सात भारतीय नाविक मारे जा चुके थे। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक संघर्ष के बाद से इस जलक्षेत्र में कम से कम 14 नाविक मारे गए थे। मार्च में एमकेडी व्योम और स्काईलाइट पर हमले हुए, मई में एक नाव में आग लगी और जून में सेटेबेलो पर हमला हुआ। 13 जुलाई की घटना इनमें सबसे ताजा थी। रॉयटर्स ने बताया था कि एडवाइजरी से ठीक पहले के दिनों में हुए हमलों में दो भारतीय नाविक मारे गए थे। यही वजह है कि सरकार ने इंतजार नहीं किया।
सरकार का रुख: जान पहले, बाकी सब बाद में
मोदी सरकार का रुख साफ है: भारतीय नाविकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता है। DGMA ने कहा है कि नाविकों की सुरक्षा उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जहाजरानी मंत्री सोनोवाल खुद उपायों की निगरानी कर रहे हैं, और विदेश मंत्रालय व तेहरान स्थित भारतीय दूतावास की सलाह पर ही एडवाइजरी जारी हुई हैं। इसी बीच अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी फिर से लागू करने और होर्मुज से गुजरने वाले माल पर 20 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की थी। ऐसे माहौल में भारत ने अपने नाविकों को बचाने का रास्ता चुना।
सवाल जो अब भी बाकी हैं
लेकिन एडवाइजरी की सीमाएँ भी साफ हैं। यह रोक सिर्फ नई तैनातियों पर है और सिर्फ उन कंपनियों पर लागू होती है जो भारत के नियमों के दायरे में आती हैं। पहले से तैनात नाविकों पर इसका असर नहीं पड़ता। 15 हजार से ज्यादा नाविक पहले से होर्मुज के पश्चिम में हैं। उनका क्या होगा, इस पर एडवाइजरी चुप है। सलाहों का पालन न करने पर कोई जुर्माना तय नहीं है। सरकार ने सही कदम उठाया है, लेकिन जब तक पहले से तैनात नाविकों की वापसी तय नहीं होती, यह एडवाइजरी आधी जीत ही रहेगी। होर्मुज जलडमरूमध्य भारतीय नाविक सुरक्षा की असली परीक्षा अब शुरू हुई है।
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