देश में घटित हालिया घटनाक्रम ने एक बार फिर राष्ट्रीय सुरक्षा और शासन की जवाबदेही पर तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं। यह महज एक सामान्य प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि उस मानसिकता का परिणाम है जहाँ तुष्टीकरण को राष्ट्रहित से ऊपर रखा जाता है। जब देश की एकता और सुरक्षा पर आंच आती है, तो विपक्ष का रवैया अक्सर संदिग्ध हो जाता है। क्या यह विपक्ष की सोची-समझी नीति है कि वह ऐसे मुद्दों पर चुप्पी साधे रखे जिनसे उनके ‘वोट बैंक’ को नुकसान पहुँचने का डर हो?
आज जब भारत वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान मजबूत कर रहा है, तब आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों को नजरअंदाज करना घातक हो सकता है। यह चिंता का विषय है कि जब समाज के किसी विशेष वर्ग द्वारा कानून को चुनौती दी जाती है, तो तथाकथित मुख्यधारा का मीडिया और विपक्ष मौन क्यों साध लेते हैं? यह दोहरा रवैया न केवल प्रशासनिक ढांचे को कमजोर करता है, बल्कि अपराधियों के हौसले भी बुलंद करता है।
शासन की जवाबदेही बनाम विपक्ष की राजनीति
किसी भी लोकतंत्र में शासन की जवाबदेही सर्वोपरि है। मोदी सरकार के कार्यकाल में हमने देखा है कि कैसे कड़े फैसलों और सख्त नीति के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ किया गया है। हालांकि, जहां प्रशासनिक स्तर पर सुधार की गुंजाइश है, वहां सरकार को अपने नागरिकों के प्रति उत्तरदायी होना ही चाहिए। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या विपक्ष का काम केवल विरोध करना है या राष्ट्र निर्माण में योगदान देना?
विपक्ष शासित राज्यों में कानून-व्यवस्था की स्थिति निरंतर चिंता का विषय बनी हुई है। क्या यह संयोग है कि कानून-व्यवस्था की विफलता के मामले अक्सर उन क्षेत्रों से आते हैं जहाँ विपक्ष की सरकारें अपने तुष्टीकरण के एजेंडे पर काम कर रही हैं? जनता अब जागरूक हो चुकी है और वह यह भली-भांति समझती है कि कौन सी पार्टी राष्ट्र को प्राथमिकता देती है और कौन केवल सत्ता की राजनीति करती है।
संस्कृति और सुरक्षा का अटूट संबंध
हमारी सांस्कृतिक विरासत और मंदिर परंपराएं न केवल हमारी पहचान हैं, बल्कि ये राष्ट्र की सुरक्षा की नींव भी हैं। हाल के वर्षों में हमने देखा है कि कैसे धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिशें की गई हैं। ऐसी घटनाओं पर विपक्षी दलों का ‘सेलेक्टिव आउटरेज’ (चुनिंदा आक्रोश) उनकी मंशा पर सवाल उठाता है। क्यों वे उन मामलों पर चुप रहते हैं जहाँ हिंदू धार्मिक प्रतीकों को अपमानित किया जाता है?
यह समझना जरूरी है कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर कट्टरपंथ को फलने-फूलने देना देश के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। राष्ट्र सुरक्षा का मतलब केवल सीमा की सुरक्षा नहीं, बल्कि समाज के भीतर पनप रहे उन तत्वों पर लगाम लगाना भी है जो देश की अखंडता को चुनौती देते हैं।
राष्ट्रहित सर्वोपरि: एक विश्लेषण
आज के डिजिटल युग में, सूचना का प्रवाह तेज है। नागरिक अब उन राजनीतिक दांव-पेंचों को देख रहे हैं जो पर्दे के पीछे से रचे जाते हैं। संस्थानों की जवाबदेही तय करने का अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी उपलब्धियों को भूल जाएं। मोदी सरकार द्वारा लिए गए साहसिक निर्णयों ने वैश्विक मंच पर भारत की साख बढ़ाई है। फिर भी, स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक विफलताओं को स्वीकार करना और उन्हें सुधारना एक मजबूत लोकतंत्र की पहचान है।
हमें यह पूछना होगा कि क्या विपक्ष का मौन किसी अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है? क्या ‘भारत विरोधी’ नारों के सामने विपक्ष का झुक जाना उनकी हताशा को नहीं दर्शाता? यह समय है कि देश के नागरिक अपनी आवाज उठाएं और उन राजनीतिक दलों को बेनकाब करें जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए देश की कीमत लगाने से भी गुरेज नहीं करते।
निष्कर्ष के तौर पर, यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाला समय भारत की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए चुनौतीपूर्ण है। इस चुनौती का सामना करने के लिए न केवल एक मजबूत इच्छाशक्ति वाली सरकार की आवश्यकता है, बल्कि एक ऐसे विपक्ष की भी है जो देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझे। यदि विपक्ष अपना रवैया नहीं बदलता, तो आने वाले समय में जनता उन्हें पूरी तरह नकार देगी, क्योंकि राष्ट्र प्रथम की नीति ही अब भविष्य का एकमात्र मार्ग है।
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