19 जनवरी 2026 को संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सिर्फ तीन घंटे के लिए नई दिल्ली आए, लेकिन भारत-इजरायल पश्चिम एशिया 2026 में इस यात्रा ने पश्चिम एशिया में भारत की भूमिका को नई ऊँचाई दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बैठक में रक्षा साझेदारी के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर हुए, व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य तय हुआ और ऊर्जा व परमाणु सहयोग पर बड़े फैसले हुए।
भारत-इजरायल पश्चिम एशिया 2026 में यह यात्रा अकेली नहीं थी। इसके पीछे भारत, संयुक्त अरब अमीरात और इजरायल का एक नया त्रिकोण बन रहा है, जो पश्चिम एशिया में पाकिस्तान और तुर्की की धुरी के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। सवाल यह है कि क्या भारत अब पश्चिम एशिया में सिर्फ तेल खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि सुरक्षा और समृद्धि का साझेदार बन गया है।
तीन घंटे की यात्रा, बड़े फैसले
शेख मोहम्मद बिन जायद की यह यात्रा दस साल में भारत की उनकी पाँचवीं यात्रा थी, और राष्ट्रपति के रूप में तीसरी आधिकारिक यात्रा थी। दोनों नेताओं ने भारत-यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की और माना कि पिछले एक दशक में यह साझेदारी मजबूत हुई है।
बैठक में पाँच प्रमुख दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें सबसे अहम रक्षा साझेदारी के लिए आशय पत्र था। इसके तहत रक्षा उद्योग, नवाचार, उन्नत तकनीक, संयुक्त प्रशिक्षण, विशेष अभियान, अंतर-संचालन, साइबर क्षेत्र और आतंकवाद विरोधी सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी।
व्यापार 200 अरब डॉलर और ऊर्जा सुरक्षा
भारत और यूएई ने 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 200 अरब डॉलर से ज्यादा करने का लक्ष्य तय किया। इसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, डिजिटल व्यापार और नई बाजार पहुँच पर खास ध्यान दिया जाएगा। यह लक्ष्य बताता है कि दोनों देश एक-दूसरे को सिर्फ तेल और व्यापार तक सीमित नहीं रखना चाहते।
ऊर्जा में हिंदुस्तान पेट्रोलियम और एडनॉक गैस के बीच दस साल का एलएनजी समझौता हुआ, जिसके तहत 2028 से हर साल पाँच लाख टन गैस भारत को मिलेगी। नेताओं ने भारत के शांति कानून के बाद नागरिक परमाणु सहयोग, बड़े रिएक्टर और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर पर भी काम करने पर सहमति जताई।
भारत-इजरायल पश्चिम एशिया 2026: संयुक्त कार्य योजना
भारत-इजरायल साझेदारी भी जनवरी 2026 में नई ऊँचाई पर थी। भारतीय दूतावास ने 1 जनवरी को कहा था कि 2026 के लिए एक संयुक्त कार्य योजना तैयार है, जो तकनीक, रक्षा, व्यापार और उससे आगे सहयोग की दिशा तय करेगी। यह योजना 2025 की बड़ी उपलब्धियों पर बनी थी।
2025 में दोनों देशों ने सितंबर में द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए थे, नवंबर में रक्षा सहयोग समझौता हुआ था और 20 नवंबर को मुक्त व्यापार समझौते की शर्तों पर सहमति बनी थी। इजरायल का एक व्यापार दल जनवरी 2026 में मुक्त व्यापार समझौते से पहले की बातचीत के लिए भारत आने वाला था।
रक्षा सहयोग: ड्रोन से साइबर तक
भारत और इजरायल का रक्षा सहयोग दशकों पुराना और गहरा है। इसमें ड्रोन, मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और साइबर क्षमता शामिल हैं। नवंबर 2025 का रक्षा समझौता इस सहयोग को सह-विकास और सह-उत्पादन की ओर ले गया, ताकि भारत सिर्फ खरीददार नहीं, बल्कि निर्माता भी बने।
यूएई के साथ रक्षा साझेदारी भी इसी दिशा में है। दोनों देशों की सेनाओं के प्रमुखों की यात्राएँ हुई हैं और संयुक्त सैन्य अभ्यास सफल रहे हैं। भारत के लिए यूएई पश्चिम एशिया, अफ्रीका और वैश्विक पूंजी का द्वार है, जबकि इजरायल तकनीक और रक्षा का भरोसेमंद साझेदार है।
पाकिस्तान-तुर्की धुरी को जवाब
पश्चिम एशिया में एक दूसरी धुरी भी बन रही है, जिसमें तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग की बात हो रही है। इसके जवाब में भारत-इजरायल पश्चिम एशिया 2026 का त्रिकोण शांत, व्यावहारिक और क्षमता पर आधारित है। इसमें कोई औपचारिक सैन्य गठबंधन नहीं है, लेकिन साझा हित साफ हैं।
भारत की ग्रीस और साइप्रस से बढ़ती निकटता भी इसी रणनीति का हिस्सा है। तुर्की की समुद्री दावेदारी के खिलाफ ग्रीस, साइप्रस और इजरायल पहले से समन्वय कर रहे हैं। भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा भी इसी सोच से जुड़ा है, जो भारत के व्यापार मार्गों को सुरक्षित करेगा।
खाड़ी में एक करोड़ भारतीयों का सवाल
पश्चिम एशिया भारत के लिए सिर्फ रणनीति नहीं है, यह लाखों भारतीयों का घर भी है। खाड़ी में काम करने वाले भारतीयों की कमाई भारत की अर्थव्यवस्था को ताकत देती है, और उनकी सुरक्षा भारत की विदेश नीति की पहली चिंता है।
इसलिए भारत की पश्चिम एशिया नीति में संतुलन सबसे बड़ी चुनौती है। भारत को इजरायल से गहरी दोस्ती निभानी है, यूएई से साझेदारी बढ़ानी है, और साथ ही ईरान से अपने पुराने संबंध और ऊर्जा हित भी बचाने हैं। भारत ने साफ कहा है कि वह दो-राष्ट्र समाधान का समर्थन करता है, जिसमें इजरायल के साथ शांति में एक संप्रभु फिलिस्तीन भी हो।
भारत अब पश्चिम एशिया में क्या चाहता है
भारत-इजरायल पश्चिम एशिया 2026 की घटनाएँ बताती हैं कि भारत अब पश्चिम एशिया में दर्शक नहीं, खिलाड़ी है। वह आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहनशीलता चाहता है, अपने व्यापार मार्ग सुरक्षित रखना चाहता है और अपनी तकनीक व रक्षा क्षमता से इस क्षेत्र में भरोसा बनाना चाहता है। यही कारण है कि यूएई और इजरायल, दोनों भारत को भरोसेमंद साझेदार कहते हैं।
लेकिन भारत-इजरायल पश्चिम एशिया 2026 की असली परीक्षा अभी बाकी है। आशय पत्र को असली समझौते में बदलना होगा, मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत पूरी करनी होगी और गलियारे की योजना को जमीन पर उतारना होगा। अगर भारत यह कर दिखाता है, तो पश्चिम एशिया में उसकी आवाज सिर्फ सुनी नहीं जाएगी, मानी भी जाएगी और उसका सम्मान भी बढ़ेगा।

