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Home » भारत पड़ोस नीति 2026: DOSTI-17 से श्रीलंका-मालदीव वापस आए या चीन अभी भी आगे है?

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भारत पड़ोस नीति 2026: DOSTI-17 से श्रीलंका-मालदीव वापस आए या चीन अभी भी आगे है?

News Desk
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10 months ago
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भारत पड़ोस नीति 2026 | Newstonation
भारत पड़ोस नीति 2026 — DOSTI-17 से श्रीलंका-मालदीव | Newstonation
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17 से 19 जनवरी 2026 तक मालदीव की राजधानी माले में भारत पड़ोस नीति 2026 के तहत भारत, श्रीलंका और मालदीव के तटरक्षकों का 17वाँ त्रिपक्षीय अभ्यास DOSTI-17 चला। इसका उद्घाटन 17 जनवरी को माले के होटल जेन में हुआ, जहाँ मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद घस्सान मौमून मुख्य अतिथि थे। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक परमेश शिवमणि के नेतृत्व में चार सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल इसमें शामिल हुआ।

Contents
  • DOSTI-17 में क्या-क्या हुआ
  • DOSTI की जड़ें: 1991 से त्रिपक्षीय मंच तक
  • भारत पड़ोस नीति 2026: “इंडिया आउट” से DOSTI तक
  • श्रीलंका: आर्थिक संकट के बाद भारत का साथ
  • चीन की छाया: पड़ोस में असली चुनौती
  • SAGAR दृष्टि: सुरक्षा और विकास सबके लिए
  • असली सवाल: अभ्यास से आगे क्या

यह अभ्यास भारत पड़ोस नीति 2026 की असली परीक्षा है। श्रीलंका और मालदीव — हिंद महासागर के दो छोटे द्वीपीय पड़ोसी — पिछले कुछ वर्षों में चीन की ओर झुके हैं। DOSTI-17 से भारत ने साफ संदेश दिया है कि वह पड़ोस में वापस है, और सिर्फ भाषणों से नहीं, जहाज़ों और सहयोग से लौटा है।

DOSTI-17 में क्या-क्या हुआ

DOSTI-17 का बंदरगाह चरण 17 जनवरी से माले में शुरू हुआ। इसमें समुद्री प्रदूषण से निपटने के MARPOL अभ्यास, जहाज़ों पर चढ़कर तलाशी लेने के VBSS अभ्यास, प्रदूषण-नियंत्रण उपकरणों का live प्रदर्शन और मेज़ पर चर्चा वाली tabletop कसरतें शामिल थीं। इसके बाद समुद्री चरण में भारतीय तटरक्षक बल के जहाज़ और विमान अपने क्षेत्रीय समकक्षों के साथ खुले समुद्र में उतरे। समुद्री चरण में खोज-बचाव और सामरिक समुद्री सुरक्षा अभ्यास भी हुए।

अभ्यास में भारतीय तटरक्षक जहाज़ वराह, अतुल्य और वज्र, मालदीव के तटरक्षक जहाज़ हुरावी और ग़ाज़ी, और श्रीलंका का नौसेना जहाज़ सूरनिमिला शामिल हुए। श्रीलंका तटरक्षक बल का प्रतिनिधित्व उसके महानिदेशक रियर एडमिरल रोहन जोसेफ ने किया। मकसद था — समुद्री सहयोग, आपसी तालमेल और संचालन क्षमता बढ़ाना।

DOSTI की जड़ें: 1991 से त्रिपक्षीय मंच तक

DOSTI की शुरुआत 1991 में भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में हुई थी। 2012 में श्रीलंका के शामिल होने के बाद यह त्रिपक्षीय मंच बन गया। पिछला संस्करण फरवरी 2024 में मालदीव में ही हुआ था। यानी यह एक बार का आयोजन नहीं है, बल्कि 35 साल पुरानी परंपरा है।

इसका दायरा खोज-बचाव, समुद्री प्रदूषण से निपटना और समुद्र में गैर-कानूनी गतिविधियों से लड़ना है — वही चुनौतियाँ, जिनका सामना छोटे द्वीपीय देशों को रोज़ करना पड़ता है।

भारत पड़ोस नीति 2026: “इंडिया आउट” से DOSTI तक

मालदीव के साथ भारत के रिश्तों ने 2024 में सबसे निचला दौर देखा था। मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने 2023 में राष्ट्रपति चुनाव “इंडिया आउट” के नारे पर जीता था, और मई 2024 तक भारत ने अपने सैन्य कर्मियों को मालदीव से वापस बुला लिया था। यह भारत पड़ोस नीति 2026 के लिए सबसे बड़ी सार्वजनिक हार थी।

उसके बाद से रिश्तों में धीरे-धीरे सुधार हुआ है। 3,382 करोड़ रुपये की ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना — भारत की पड़ोस में सबसे बड़ी समुद्री पुल परियोजना — EXIM बैंक के वित्तपोषण से आगे बढ़ रही है। सार्क मुद्रा अदला-बदली सुविधा के तहत 5 करोड़ डॉलर की व्यवस्था भी नवीनीकृत की गई है। DOSTI-17 उसी सुधार की अगली कड़ी है।

श्रीलंका: आर्थिक संकट के बाद भारत का साथ

श्रीलंका के साथ भारत का रिश्ता भी परीक्षा से गुज़रा है। श्रीलंका 2022 के आर्थिक संकट से उबरा है, जिसमें भारत ने सबसे पहले और बड़ी मदद दी थी। अब श्रीलंका फिर अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है, और चीन भी वहाँ अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है — जनवरी 2026 में ही चीन के विदेश मंत्री वांग यी श्रीलंका आए थे।

DOSTI-17 में श्रीलंका की भागीदारी दिखाती है कि कोलंबो भारत के साथ समुद्री सुरक्षा में सहयोग को अहमियत देता है। भारत के लिए श्रीलंका सिर्फ एक पड़ोसी नहीं है — वह हिंद महासागर में भारत के दक्षिणी दरवाज़े की रखवाली करता है।

चीन की छाया: पड़ोस में असली चुनौती

भारत पड़ोस नीति 2026 के सामने सबसे बड़ी चुनौती चीन है। मालदीव में चीन ने सिनामाले पुल बनाया है, जो माले को हुलहुले से जोड़ता है। श्रीलंका में चीन का हंबनटोटा बंदरगाह है। नेपाल और बांग्लादेश में भी चीन की मौजूदगी बढ़ी है। हर जगह चीन एक वैकल्पिक संरक्षक के रूप में खड़ा है।

भारत इस मुकाबले में चीन जितना पैसा नहीं लगा सकता, लेकिन उसकी ताकत भौगोलिक निकटता, सांस्कृतिक जुड़ाव और संकट में मदद पहुँचाने का रिकॉर्ड है।

SAGAR दृष्टि: सुरक्षा और विकास सबके लिए

DOSTI-17 भारत की SAGAR दृष्टि — क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास — के अनुरूप है। यह दृष्टि कहती है कि हिंद महासागर में सुरक्षा सिर्फ भारत की ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि सभी तटीय देशों की साझा ज़िम्मेदारी है। छोटे देशों को समुद्री सुरक्षा की क्षमता देना, उन्हें भारत पर निर्भर नहीं बनाता, बल्कि उन्हें मज़बूत साझेदार बनाता है।

अभ्यास के दौरान भारत ने मालदीव के तटरक्षक बल को berthing सामान भी सौंपा, जो रक्षा कूटनीति के तहत क्षमता बढ़ाने का हिस्सा है। ऐसे छोटे-छोटे कदम ही लंबे समय में भरोसा बनाते हैं, जो किसी एक बड़ी घोषणा से नहीं बनता।

असली सवाल: अभ्यास से आगे क्या

DOSTI-17 का समापन 19 जनवरी को हुआ, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है। क्या भारत इस सहयोग को नियमित बनाए रखेगा, या अगले अभ्यास तक फिर खामोशी छा जाएगी? क्या ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना समय पर पूरी होगी? क्या श्रीलंका और मालदीव के मछुआरों, तटरक्षकों और बंदरगाहों को इस सहयोग का रोज़ फायदा मिलेगा?

सरकार को समझना होगा कि पड़ोस में जीत अभ्यासों से नहीं, निरंतरता से मिलती है। चीन हर साल, हर महीने पड़ोस में मौजूद है। अगर भारत साल में एक अभ्यास करके लौट जाए, तो पड़ोस फिर दूर हो जाएगा। भारत पड़ोस नीति 2026 के लिए DOSTI-17 अच्छी शुरुआत है — लेकिन अब इसे आदत बनाना होगा, वरना यह एक और अच्छी तस्वीर बनकर रह जाएगी।

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