3 नवंबर 2026, मंगलवार को चुनाव आयोग ने SIR मतदाता सूची 2026 को लेकर एक बड़ा फैसला लिया — अब वे मतदाता भी फॉर्म 6 भर सकेंगे जिनका नाम मसौदा मतदाता सूची से छूट गया है, भले ही वे पहले से मतदाता थे। चुनाव आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र (संख्या 23/2026-ERS, खंड-II, दिनांक 3 नवंबर 2026) भेजकर यह साफ किया है।
चुनाव आयोग SIR स्पष्टीकरण 2026 विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान छूटे मतदाताओं को लेकर उठे सवालों के बाद आया है। SIR के तहत मतदाता सूची का पुनरीक्षण चल रहा है, जिसमें कई मतदाताओं के नाम मसौदा सूची से छूट गए हैं।
फॉर्म 6: पहले से मतदाता भी भर सकेंगे
चुनाव आयोग के पत्र के अनुसार, जिन मतदाताओं का नाम मसौदा SIR सूची से छूट गया है, वे फॉर्म 6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं, भले ही वे पहले से किसी अन्य मतदाता सूची में दर्ज थे। आयोग ने यह भी साफ किया है कि सिर्फ इस आधार पर किसी के खिलाफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी कि उन्होंने फॉर्म 6 भरा है।
फॉर्म 6 में “पहली बार मतदाता” होने की घोषणा 1 अगस्त 2022 से लागू है। आयोग ने कहा है कि यह घोषणा फॉर्म 6 भरने की शर्त नहीं है, बल्कि यह एक औपचारिक घोषणा है। अगर कोई मतदाता पहले से किसी अन्य सूची में दर्ज है, तो भी वह फॉर्म 6 भर सकता है, बशर्ते वह कहीं और दर्ज न हो और घोषणा सही हो।
चुनाव आयोग SIR स्पष्टीकरण 2026: दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला
चुनाव आयोग SIR स्पष्टीकरण 2026 में दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले का हवाला भी दिया गया है। 14 अक्टूबर 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट ने नीलोत्पल दत्ता मामले (WP(C) 14955/2026) में फैसला दिया था कि फॉर्म 6 में “पहली बार मतदाता” होने की घोषणा को लेकर मतदाताओं को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। आयोग ने इस फैसले को ध्यान में रखकर अपना पत्र जारी किया है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई मतदाता पहले से किसी अन्य सूची में दर्ज है, तो भी वह फॉर्म 6 भर सकता है। आयोग ने इस फैसले को सभी राज्यों के लिए लागू कर दिया है। यह फैसला उन मतदाताओं के लिए राहत है जिनका नाम SIR की मसौदा सूची से छूट गया था।
कांग्रेस की आलोचना: “शब्दों का खेल”
कांग्रेस ने चुनाव आयोग के इस फैसले की आलोचना की है। कांग्रेस का कहना है कि आयोग “शब्दों का खेल” खेल रहा है और SIR में छूटे मतदाताओं की समस्या का समाधान नहीं कर रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि SIR के तहत लाखों मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं, खासकर अल्पसंख्यक और गरीब मतदाताओं के।
चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज किया है। आयोग का कहना है कि SIR का मकसद मतदाता सूची को साफ और सही बनाना है, न कि किसी को बाहर करना। आयोग ने कहा है कि जो मतदाता छूट गए हैं, वे फॉर्म 6 भरकर अपना नाम फिर से जुड़वा सकते हैं।
SIR का मुद्दा: क्यों उठा विवाद?
SIR, यानी विशेष गहन पुनरीक्षण, मतदाता सूची की गहन जाँच है जो चुनाव आयोग समय-समय पर कराता है। इस बार SIR को लेकर विवाद इसलिए उठा है क्योंकि कई राज्यों में लाखों मतदाताओं के नाम मसौदा सूची से छूट गए हैं। विपक्ष का कहना है कि यह प्रक्रिया जल्दबाजी में की जा रही है और इससे कई असली मतदाता सूची से बाहर हो जाएँगे।
सुप्रीम कोर्ट ने 19 जनवरी 2026 को SIR को लेकर आदेश दिया था, जिसमें आयोग को मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए कुछ निर्देश दिए गए थे। अब चुनाव आयोग का यह पत्र उसी कड़ी में एक और कदम है। आयोग का कहना है कि वह मतदाताओं को सूची से बाहर नहीं करना चाहता, बल्कि सूची को सही करना चाहता है।
मतदाताओं के लिए क्या करना होगा?
चुनाव आयोग SIR स्पष्टीकरण 2026 के अनुसार अगर आपका नाम SIR की मसौदा सूची से छूट गया है, तो आप फॉर्म 6 भरकर अपना नाम फिर से जुड़वा सकते हैं। फॉर्म 6 ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से भरा जा सकता है। आपको अपने पहचान पत्र और पते का प्रमाण देना होगा। आयोग ने कहा है कि फॉर्म 6 भरने पर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
गलत घोषणा पर कार्रवाई होगी
लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि अगर आप किसी अन्य सूची में दर्ज हैं, तो आपको यह घोषणा करनी होगी कि आप कहीं और दर्ज नहीं हैं। अगर आपने गलत घोषणा की, तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसलिए फॉर्म 6 भरते समय सही जानकारी देना जरूरी है।
असली सवाल: क्या छूटे मतदाता वापस आएँगे?
चुनाव आयोग SIR स्पष्टीकरण 2026 छूटे मतदाताओं के लिए राहत है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह पत्र जमीन पर काम करेगा। कई मतदाताओं को यह पता ही नहीं है कि उनका नाम सूची से छूट गया है। ग्रामीण इलाकों में जागरूकता की कमी है और फॉर्म 6 भरने की प्रक्रिया भी जटिल है।
चुनाव आयोग के लिए चुनौती यह है कि वह SIR को सही तरीके से पूरा करे और यह सुनिश्चित करे कि कोई भी असली मतदाता सूची से बाहर न रहे। अगर SIR के बाद भी लाखों मतदाता सूची से बाहर रहे, तो सवाल उठेगा कि क्या यह प्रक्रिया निष्पक्ष थी। 3 नवंबर का पत्र इस दिशा में एक कदम है — असली परीक्षा SIR के अंतिम परिणाम में होगी।

