7 नवंबर 2026 को संयुक्त राष्ट्र में भारत के लिए एक बड़ी खबर आई — भारतीय राजनयिक शिवानी गुप्ता को संयुक्त राष्ट्र की बजट सलाहकार समिति के लिए चुन लिया गया। शिवानी गुप्ता संयुक्त राष्ट्र बजट समिति की सदस्य के रूप में 2027 से 2029 तक तीन साल का कार्यकाल निभाएँगी।
- शिवानी गुप्ता संयुक्त राष्ट्र बजट समिति: 7 नवंबर को क्या हुआ
- एसीएबीक्यू क्या है — संयुक्त राष्ट्र के बजट का पहरेदार
- चार्टर्ड अकाउंटेंट से राजनयिक तक — शिवानी गुप्ता का सफर
- बीजिंग से ताइपे तक — पूर्वी एशिया का अनुभव
- निर्विरोध चुनाव का मतलब — एशिया-प्रशांत सीट की कहानी
- भारत के लिए इस जीत का असली मायने
- असली सवाल: क्या एक सीट से संयुक्त राष्ट्र का बजट बदलेगा
महासभा की पाँचवीं समिति ने उन्हें एशिया-प्रशांत क्षेत्र की सीट के लिए निर्विरोध नामित किया, और भारत के स्थायी मिशन ने इस चुनाव की घोषणा करते हुए सभी सदस्य देशों का आभार जताया। यह खबर इसलिए खास है, क्योंकि गुप्ता एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं — कूटनीति और लेखा-जोखा का ऐसा मेल संयुक्त राष्ट्र में कम ही देखने को मिलता है।
शिवानी गुप्ता संयुक्त राष्ट्र बजट समिति: 7 नवंबर को क्या हुआ
संयुक्त राष्ट्र महासभा की पाँचवीं समिति ने 7 नवंबर 2026 को शिवानी गुप्ता को प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों पर सलाहकार समिति यानी एसीएबीक्यू के लिए निर्विरोध नामित किया। यह चुनाव वर्चुअल तरीके से हुआ, और गुप्ता को एशिया-प्रशांत क्षेत्र की एक सीट मिली। उनका तीन साल का कार्यकाल जनवरी 2027 से शुरू होगा।
भारत के संयुक्त राष्ट्र स्थित स्थायी मिशन ने एक्स पर घोषणा की कि भारत की उम्मीदवार सुश्री शिवानी गुप्ता 2027-2029 के कार्यकाल के लिए एसीएबीक्यू के लिए चुनी गई हैं। मिशन ने सभी सदस्य देशों के भरोसे और समर्थन के लिए आभार भी जताया। महासभा का औपचारिक अनुमोदन नियमित प्रक्रिया के रूप में अपेक्षित है।
एसीएबीक्यू क्या है — संयुक्त राष्ट्र के बजट का पहरेदार
एसीएबीक्यू यानी प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों पर सलाहकार समिति, महासभा का एक 21 सदस्यीय सहायक अंग है। इसके सदस्य अपनी व्यक्तिगत क्षमता में नियुक्त किए जाते हैं, किसी देश के प्रतिनिधि के रूप में नहीं। समिति संयुक्त राष्ट्र के बजट, प्रशासनिक मामलों और संसाधन प्रस्तावों की स्वतंत्र विशेषज्ञ समीक्षा करती है।
शिवानी गुप्ता संयुक्त राष्ट्र बजट समिति का काम यह सुनिश्चित करना है कि सदस्य देशों के योगदान का इस्तेमाल जवाबदेही और दक्षता से हो, ताकि संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक कामकाज सही तरीके से चल सके।
चार्टर्ड अकाउंटेंट से राजनयिक तक — शिवानी गुप्ता का सफर
शिवानी गुप्ता 2018 बैच की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी हैं, और विदेश सेवा में आने से पहले उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट की योग्यता हासिल की थी। यह दोहरी विशेषज्ञता ही उन्हें बजट समिति के लिए खास बनाती है — वे न सिर्फ कूटनीति समझती हैं, बल्कि खातों और बजट की बारीकियाँ जानती हैं।
वे हाल ही में न्यूयॉर्क में भारत के स्थायी मिशन में प्रथम सचिव बनी हैं। इससे पहले वे विदेश मंत्रालय में पूर्वी एशिया मामलों की अवर सचिव थीं, जहाँ उन्होंने भारत की पूर्वी एशिया नीति के अहम हिस्से को संभाला था।
बीजिंग से ताइपे तक — पूर्वी एशिया का अनुभव
गुप्ता के राजनयिक सफर में बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास और ताइवान में भारत के प्रतिनिधित्व यानी इंडिया-ताइपे एसोसिएशन में काम करने का अनुभव शामिल है। पूर्वी एशिया दुनिया का सबसे संवेदनशील और रणनीतिक क्षेत्र है, और वहाँ का अनुभव किसी भी राजनयिक के लिए बड़ी पूंजी है।
चीन और ताइवान से जुड़े मुद्दों पर काम करने वाली अधिकारी जब संयुक्त राष्ट्र की बजट समिति में बैठेगी, तो भारत की आवाज वहाँ और भी मजबूत होगी। यह अनुभव उन्हें सिर्फ बजट के आंकड़े नहीं, बल्कि उनके पीछे की राजनीति भी समझने में मदद करेगा।
निर्विरोध चुनाव का मतलब — एशिया-प्रशांत सीट की कहानी
गुप्ता का निर्विरोध चुना जाना अपने आप में एक बड़ी बात है। एशिया-प्रशांत क्षेत्र की सीट के लिए किसी और उम्मीदवार ने चुनौती नहीं दी, यानी सदस्य देशों के बीच भारत की उम्मीदवार को लेकर आम सहमति थी। वर्चुअल चुनाव में भी किसी ने विरोध नहीं जताया, और महासभा का औपचारिक अनुमोदन अब सिर्फ औपचारिकता माना जा रहा है।
शिवानी गुप्ता संयुक्त राष्ट्र बजट समिति के निर्विरोध चुनाव यह भी दिखाता है कि भारत की कूटनीति को संयुक्त राष्ट्र में भरोसा मिल रहा है। यह कोई छोटी जीत नहीं है — संयुक्त राष्ट्र की समितियों में सीटें पाना कड़ी कूटनीतिक मेहनत का नतीजा होता है, और भारत ने यह मेहनत सफलता से पूरी की है।
भारत के लिए इस जीत का असली मायने
शिवानी गुप्ता संयुक्त राष्ट्र बजट समिति के इस चुनाव से भारत को संयुक्त राष्ट्र के बजट और प्रशासन के फैसलों में सीधी झलक मिलेगी। जब संयुक्त राष्ट्र के अरबों डॉलर के बजट पर चर्चा होगी, तो एक भारतीय विशेषज्ञ उस मेज पर बैठी होगी। यह भारत की वैश्विक साख को बढ़ाता है और दिखाता है कि भारत अब सिर्फ सदस्य नहीं, बल्कि नियम बनाने वाली मेज पर बैठने वाला देश है।
यह जीत भारत की उस कूटनीति की भी जीत है, जो योग्यता और अनुभव के दम पर आगे बढ़ती है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और राजनयिक का चुना जाना यह संदेश देता है कि भारत अपने सबसे काबिल लोगों को दुनिया के सबसे बड़े मंचों पर भेज रहा है।
असली सवाल: क्या एक सीट से संयुक्त राष्ट्र का बजट बदलेगा
शिवानी गुप्ता संयुक्त राष्ट्र बजट समिति में अपनी व्यक्तिगत क्षमता में काम करेंगी, भारत की प्रतिनिधि के रूप में नहीं। यह फर्क समझना जरूरी है — एसीएबीक्यू की एक सीट से भारत संयुक्त राष्ट्र के बजट पर नियंत्रण नहीं पा लेगा, और न ही भारतीय प्रस्तावों को तरजीह मिलने की कोई गारंटी है।
लेकिन यह सीट भारत को वह जगह देती है, जहाँ से वह संयुक्त राष्ट्र के खर्च पर सवाल उठा सकती है, पारदर्शिता माँग सकती है और भारत के हितों की रक्षा कर सकती है। असली जीत यह नहीं है कि बजट बदल जाएगा — असली जीत यह है कि बजट तय करने वाली मेज पर अब भारत की एक काबिल आवाज बैठी होगी।

