शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने घोषणा की कि यूक्रेन और रूस युद्ध की सबसे बड़ी कैदी अदला-बदली पर सहमत हो गए हैं। रूस यूक्रेन कैदी अदला-बदली के तहत दोनों तरफ से 1,200 से 1,300 युद्धबंदियों की अदला-बदली होगी। अगर यह पूरी होती है तो यह इस युद्ध की सबसे बड़ी अदला-बदली होगी।
- रूस यूक्रेन कैदी अदला-बदली: कितने कैदी, कब अदला-बदली — अभी तय क्या है, क्या नहीं
- अबू धाबी से मॉस्को तक — सहमति कैसे बनी
- यूरोप अब बगल वाले कमरे से मुख्य मेज पर
- अब तक की सबसे बड़ी अदला-बदली क्यों मायने रखती है
- जेलेंस्की की चेतावनी — पहले युद्धविराम, फिर सुरक्षा गारंटी
- भारत की भूमिका — शांति की मेज पर दिल्ली
- आगे क्या — तारीख, जगह और भरोसा
यह सहमति अबू धाबी में 10–11 नवंबर को हुई अमेरिका की मध्यस्थता वाली वार्ता और उसके बाद मॉस्को में हुई सलाह-मशविरे के बाद बनी है। जेलेंस्की ने कहा कि अबू धाबी में यूक्रेन ने “सबके बदले सब” का प्रस्ताव रखा था, और मॉस्को में पुतिन से अमेरिकी दूतों की बातचीत के बाद 1,000 से ज्यादा कैदियों की प्रतिबद्धता मिली।
रूस यूक्रेन कैदी अदला-बदली: कितने कैदी, कब अदला-बदली — अभी तय क्या है, क्या नहीं
रूस यूक्रेन कैदी अदला-बदली के लिए अंतिम संख्या अभी तय हो रही है — 1,200 होगी या 1,300, इस पर बातचीत चल रही है। जेलेंस्की ने कहा कि यह पूरे युद्ध की सबसे बड़ी अदला-बदली होगी। लेकिन अभी यह सैद्धांतिक सहमति है; तारीख और जगह तय नहीं हुई है।

एक और अहम बात यह है कि 1,200–1,300 का आंकड़ा जेलेंस्की का बताया हुआ है — रूस ने इस संख्या की पुष्टि नहीं की है। जेलेंस्की ने पहले “1,000 से ज्यादा” कहा था, फिर 1,200–1,300 का आंकड़ा दिया। जब तक दोनों पक्ष एक संख्या पर सहमत होकर तारीख घोषित नहीं करते, कैदी रिहा हुए नहीं माने जा सकते।
अबू धाबी से मॉस्को तक — सहमति कैसे बनी
अबू धाबी में 10 नवंबर को खुली त्रिपक्षीय वार्ता फरवरी के बाद पहली बार हुई थी। यूक्रेन का नेतृत्व रुस्तेम उमेरोव और रूस की टीम का व्लादिमीर मेडिंस्की कर रहे थे; अमेरिका की तरफ से स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर मौजूद थे। पहले दिन चार घंटे बात हुई, पर कोई ठोस नतीजा नहीं निकला।
दूसरे दिन के बाद अमेरिकी दूत मॉस्को गए और पुतिन से मिले। जेलेंस्की के मुताबिक, मॉस्को की सलाह के बाद ही अदला-बदली की प्रतिबद्धता मिली — यानी यह सहमति दो कड़ियों वाली कूटनीति का नतीजा है।
यूरोप अब बगल वाले कमरे से मुख्य मेज पर
दूसरी बड़ी बात यूरोप की भूमिका है — अगली वार्ता में यूरोप मुख्य मेज पर बैठेगा, बगल वाले कमरे में नहीं। अबू धाबी में यूरोपीय प्रतिनिधि अलग कमरे में थे। अमेरिका यह प्रस्ताव मॉस्को भी ले गया और लौटकर बताया कि सभी पक्ष सहमत हैं।
लावरोव पहले यूरोप की भागीदारी खारिज कर चुके थे, पर कीव और यूरोपीय सरकारों का कहना था कि यूरोप की सुरक्षा से जुड़ा समझौता यूरोप के बिना नहीं हो सकता। जेलेंस्की ने सहयोगियों से नवंबर के अंत तक प्रतिनिधिमंडल तय करने को कहा है, जिसमें तीन से पाँच अधिकारी हो सकते हैं।
अब तक की सबसे बड़ी अदला-बदली क्यों मायने रखती है
अब तक की सबसे बड़ी अदला-बदली मई 2025 में हुई थी — दोनों तरफ से 1,000-1,000 कैदी। अगर 1,200–1,300 का आंकड़ा पूरा होता है तो यह उस रिकॉर्ड से भी बड़ा होगा। 23 अक्टूबर की अदला-बदली में यूक्रेन 270 सैनिकों और नागरिकों को घर लाया था, जिनमें से कई 2022 के मारियुपोल की घेराबंदी के बाद से कैद में थे।
आंकड़ों के पीछे हजारों परिवारों की उम्मीद है। युद्ध के चौथे साल में कैद में बैठा हर सैनिक किसी घर का बेटा, भाई या पिता है। इसीलिए अदला-बदली सिर्फ कूटनीति नहीं, उन परिवारों के लिए राहत है जो बरसों से अपनों के लौटने का इंतज़ार कर रहे हैं।
जेलेंस्की की चेतावनी — पहले युद्धविराम, फिर सुरक्षा गारंटी
जेलेंस्की ने चेतावनी दी कि युद्ध खत्म करने से पहले दुनिया की सुरक्षा व्यवस्था बदलने की बात खतरनाक हो सकती है। बातचीत का क्रम साफ होना चाहिए — पहले युद्धविराम, फिर युद्ध का अंत, फिर कीव के लिए बाध्यकारी सुरक्षा गारंटी, और फिर व्यापक सुरक्षा ढाँचे पर चर्चा।
जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन लंबे समय से यूरोप का हिस्सा है, और उसके बिना यूरोप के लिए सुरक्षा गारंटी मुमकिन ही नहीं है। उनका इशारा मॉस्को की तरफ था, जो यूरोपीय सुरक्षा के नियम अपने हित में फिर से लिखना चाहता है। यूक्रेन का रुख साफ है — पहले यह युद्ध रुके।
भारत की भूमिका — शांति की मेज पर दिल्ली
इस कहानी में भारत की भूमिका भी पृष्ठभूमि में है। अबू धाबी वार्ता से एक दिन पहले, 9 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेलेंस्की से फोन पर बात की और बातचीत व कूटनीति से समाधान की तैयारी दोहराई। मोदी बार-बार कह चुके हैं कि अब युद्ध खत्म करने का समय है।
भारत के लिए यह युद्ध सिर्फ यूरोप की खबर नहीं है — खाद्य आपूर्ति, तेल की कीमतें और वैश्विक स्थिरता सीधे भारत के हितों से जुड़ी हैं। इसीलिए दिल्ली हर मंच पर शांति की बात करती है। अबू धाबी की मेज पर भारत नहीं बैठा था, पर उसकी आवाज़ वहाँ तक जरूर पहुँची थी। रूस यूक्रेन कैदी अदला-बदली से भारत की ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा पर भी असर पड़ेगा।
आगे क्या — तारीख, जगह और भरोसा
अब सबकी नज़र तीन बातों पर है — तारीख, जगह और अंतिम संख्या। जेलेंस्की ने यूरोपीय सहयोगियों से नवंबर के अंत तक प्रतिनिधिमंडल तय करने को कहा है। यूरोप के प्रतिनिधियों में यूरोपीय संघ और नाटो के शीर्ष नेता या ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हो सकते हैं।
रूस यूक्रेन कैदी अदला-बदली तभी पूरी होगी जब सहमति जमीन पर उतरेगी। सैद्धांतिक सहमति उम्मीद है, रिहाई नहीं — और दोनों के बीच का फर्क ही इस खबर की असली परीक्षा है। अगर 1,200 से ज्यादा कैदी घर लौटते हैं तो यह युद्ध के अँधेरे दौर में इंसानियत की बड़ी जीत होगी। रूस यूक्रेन कैदी अदला-बदली की यह सहमति अभी शुरुआती चरण में है।

