7 नवंबर 2026 को भारत और यूरोपीय संघ ने एक ऐसी बातचीत पूरी की, जो भारतीय शोध की दुनिया के लिए नया दरवाजा खोल सकती है। भारत यूरोपीय संघ होराइजन यूरोप 2026 को लेकर दोनों पक्षों ने घोषणा की कि भारत के होराइजन यूरोप से जुड़ने पर बातचीत सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 7 नवंबर को सुबह 11:26 बजे यह घोषणा जारी की।
होराइजन यूरोप यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा शोध और नवाचार कार्यक्रम है, जिसका कुल बजट 93.5 अरब यूरो है। भारत यूरोपीय संघ होराइजन यूरोप 2026 के इस समझौते के बाद भारतीय शोधकर्ता, संस्थान और कंपनियाँ यूरोपीय शोध समूहों के साथ मिलकर काम कर सकेंगे। यह भारतीय शोध के लिए एक बड़ा अवसर माना जा रहा है।
भारत यूरोपीय संघ होराइजन यूरोप 2026: समझौता क्या है
पीआईबी की विज्ञप्ति के अनुसार भारत और यूरोपीय संघ ने होराइजन यूरोप से भारत के जुड़ने पर बातचीत सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। यह कार्यक्रम 2021 से 2027 तक चलने वाला यूरोपीय संघ का प्रमुख शोध कार्यक्रम है। भारत का इससे जुड़ना शोध सहयोग का एक स्थायी संस्थागत ढाँचा बनाने की दिशा में रणनीतिक कदम बताया गया है।
यह जुड़ाव भारत-यूरोपीय संघ विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते और भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के तहत पहले से चल रहे शोध सहयोग पर आधारित है। IANS की 7 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार इस समझौते से भारतीय शोधकर्ताओं, संस्थानों और उद्योग को सहयोगी शोध परियोजनाओं के जरिए फंडिंग के लिए आवेदन करने का मौका मिलेगा।
93.5 अरब यूरो का कार्यक्रम — भारत को क्या मिलेगा
होराइजन यूरोप का कुल बजट 93.5 अरब यूरो है, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 9.8 लाख करोड़ रुपये के बराबर है। इसमें नेक्स्टजेनरेशनईयू से मिलने वाले 5.4 अरब यूरो भी शामिल हैं। यह कार्यक्रम सात साल के लिए है और 2027 में खत्म हो रहा है, इसलिए भारत का जुड़ाव इसके आखिरी चरण में हो रहा है।
भारत उन 23 गैर-यूरोपीय संघ देशों के समूह में शामिल होगा, जिनमें ब्रिटेन, कनाडा, जापान, दक्षिण कोरिया और स्विट्जरलैंड पहले से शामिल हैं। इन देशों के शोधकर्ता यूरोपीय संघ की संस्थाओं के बराबर शर्तों पर फंडिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं और परियोजनाओं का नेतृत्व कर सकते हैं।
पिलर II: किन क्षेत्रों में होगा शोध
यह समझौता होराइजन यूरोप के पिलर II तक सीमित है, जिसका नाम ‘वैश्विक चुनौतियाँ और यूरोपीय औद्योगिक प्रतिस्पर्धा’ है। यह पूरा कार्यक्रम नहीं है — पिलर II ही वह हिस्सा है जहाँ सहयोगी शोध होता है। पीआईबी के अनुसार इस पिलर के विषयों में स्वास्थ्य, डिजिटल प्रौद्योगिकी, उद्योग और अंतरिक्ष, जलवायु, ऊर्जा और गतिशीलता, खाद्य और जैव-अर्थव्यवस्था शामिल हैं।
ये विषय भारत की शोध प्राथमिकताओं से मेल खाते हैं। स्वास्थ्य और डिजिटल तकनीक में भारत की ताकत है, जबकि जलवायु और ऊर्जा में भारत की जरूरतें सबसे ज्यादा हैं। इसीलिए सरकार का कहना है कि यह जुड़ाव भारत की वैज्ञानिक ताकत पर आधारित होगा।
जनवरी 2027 से शुरुआत — अभी क्या बाकी है
भारत यूरोपीय संघ होराइजन यूरोप 2026 के तहत जुड़ाव जनवरी 2027 से शुरू होने की उम्मीद है, लेकिन इसके लिए पहले समझौते पर हस्ताक्षर होने और दोनों तरफ जरूरी प्रक्रियाएँ पूरी होने की शर्त है। यानी बातचीत पूरी होना ही आखिरी कदम नहीं है — समझौते को अंतिम रूप देना और उसे मंजूरी देना अभी बाकी है।
यूरोपीय आयोग ने एक दिन पहले, 6 नवंबर को ही यह बात कही थी, जबकि भारत की आधिकारिक घोषणा 7 नवंबर को आई। भारत को इस जुड़ाव के लिए कितना योगदान देना होगा, यह अभी किसी भी पक्ष ने सार्वजनिक नहीं किया है।
27 जनवरी से 7 नवंबर: बातचीत का सफर
भारत यूरोपीय संघ होराइजन यूरोप 2026 के इस समझौते की कहानी 27 जनवरी 2026 के ऐतिहासिक भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन से शुरू हुई, जिसके बाद जुड़ाव की संभावनाओं पर विचार-विमर्श शुरू हुआ। फिर 15 जुलाई 2026 को ब्रुसेल्स में व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की मंत्रिस्तरीय बैठक के बाद औपचारिक बातचीत शुरू हुई। यानी औपचारिक बातचीत शुरू होने के चार महीने से भी कम समय में समझौता पूरा हो गया।
इससे पहले 2025 में यूरोपीय आयोग की शोध प्रमुख एकातेरिना ज़हारिएवा ने भारत को इस विचार पर विचार करने का न्योता दिया था।
सरकार की बड़ी जीत या अधूरा समझौता
मोदी सरकार के लिए यह एक बड़ी कूटनीतिक और वैज्ञानिक सफलता है। भारत अब यूरोप के सबसे बड़े शोध कार्यक्रम से जुड़ने वाला है, और यह ऐसे समय हो रहा है जब भारत अपने शोध और नवाचार को दुनिया के साथ जोड़ना चाहता है।
लेकिन सवाल यह भी है कि क्या यह समझौता कागज पर ही रह जाएगा। कार्यक्रम 2027 में खत्म हो रहा है, इसलिए भारत के पास इसका फायदा उठाने के लिए सिर्फ एक साल का समय होगा। अगले कार्यक्रम के लिए यूरोपीय आयोग ने 2028 से 2034 तक 175 अरब यूरो का प्रस्ताव रखा है, लेकिन उसमें भारत की भूमिका अभी तय नहीं है।
असली सवाल: क्या भारतीय वैज्ञानिक अब यूरोप से बराबरी करेंगे?
भारत यूरोपीय संघ होराइजन यूरोप 2026 की बातचीत पूरी होना एक दरवाजा खोलता है, लेकिन दरवाजे से अंदर जाना अभी बाकी है। असली परीक्षा जनवरी 2027 से शुरू होगी, जब भारतीय विश्वविद्यालय और प्रयोगशालाएँ पहली बार यूरोपीय फंडिंग के लिए आवेदन करेंगी। अगर वे परियोजनाओं का नेतृत्व करने लगते हैं, तो यह समझौता भारत के शोध की दुनिया बदल देगा।
और अगर हस्ताक्षर और मंजूरी में देरी हुई, या योगदान की रकम इतनी ज्यादा निकली कि छोटे संस्थान पीछे हट जाएँ, तो यह बड़ी घोषणा एक अधूरे वादे में बदल सकती है। सवाल यह है कि क्या व्यवस्था उन्हें यह मौका सच में दिला पाएगी।

