18 जनवरी 2026, रविवार — कनाडा के पत्रकार टेरी मिलेवस्की ने ANI से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी “बहुत चतुर” और “काफी निर्मम” हैं, और शायद वही एक नेता हैं जो खालिस्तान कनाडा भारत संबंध 2026 में निज्जर हत्या के मुकदमे और कनाडा से व्यापार समझौते — दोनों को एक साथ संभाल सकते हैं।
- 18 जनवरी: कनाडा के पत्रकार ने मोदी के बारे में क्या कहा
- निज्जर केस: 2023 की हत्या से 2026 के ट्रायल तक
- चार आरोपी, आठ महीने की सुनवाई: अदालत में क्या होगा
- खालिस्तान कनाडा भारत संबंध 2026: ट्रूडो से कार्नी तक बर्फ पिघली या नहीं
- बाकू में नई साज़िश: कनाडा से दबे तो अज़रबैजान में ठिकाना
- व्यापार का दाँव: ट्रायल और ट्रेड पैक्ट एक साथ?
- असली सवाल: कनाडा खालिस्तानी नेटवर्क पर कार्रवाई करेगा या नहीं?
मिलेवस्की ने कहा कि निज्जर का मुद्दा दोनों देशों के बीच सबसे बड़ी अड़चन है, जबकि ज़्यादातर कनाडाई इस नाम से परिचित भी नहीं हैं। सवाल यह है — खालिस्तान कनाडा भारत संबंध 2026 में यह बर्फ पिघलेगी, या खालिस्तानी नेटवर्क नई जगहों से भारत के खिलाफ साज़िश रचता रहेगा?
18 जनवरी: कनाडा के पत्रकार ने मोदी के बारे में क्या कहा
मिलेवस्की ने ANI से कहा, “अगर कोई यह कर सकता है, तो शायद नरेंद्र मोदी ही वह आदमी हैं। वह बहुत चतुर हैं और काफी निर्मम भी हैं।” उन्होंने अमित शाह का नाम भी जोड़ा। उनके मुताबिक, निज्जर का मुद्दा रिश्तों में सबसे बड़ी रुकावट हो, पर यह विवाद खालिस्तान समर्थकों के एक छोटे प्रभावशाली समूह की वजह से बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है।
मिलेवस्की ने साफ किया कि वह कनाडा की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को न भ्रष्ट मानते हैं, न राजनीतिक दबाव में काम करती हुईं। मामला अब अदालत में है — “आरोप लगेंगे, लोग शपथ लेकर गवाही देंगे और सबूत सार्वजनिक होंगे।”
निज्जर केस: 2023 की हत्या से 2026 के ट्रायल तक
हरदीप सिंह निज्जर की हत्या 18 जून 2023 को ब्रिटिश कोलंबिया के सरे शहर में एक गुरुद्वारे के बाहर हुई थी। भारत ने उसे 2020 में UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया था। सितंबर 2023 में कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने संसद में आरोप लगाया कि हत्या में भारतीय एजेंटों की भूमिका के “विश्वसनीय आरोप” हैं।
भारत ने इन आरोपों को “बेतुका और प्रेरित” बताकर खारिज कर दिया था। दोनों देशों ने एक-दूसरे के राजनयिकों को निकाला और भारत ने कनाडाई वीज़ा सेवाएँ रोक दी थीं। मई 2024 में कनाडा पुलिस ने चार भारतीय नागरिकों — करण बराड़, कमलप्रीत सिंह, करणप्रीत सिंह और अमनदीप सिंह — पर पहली श्रेणी की हत्या और साज़िश के आरोप लगाए थे।
चार आरोपी, आठ महीने की सुनवाई: अदालत में क्या होगा
चारों आरोपी हिरासत में हैं। ब्रिटिश कोलंबिया अभियोजन सेवा के मुताबिक, शुरुआती आवेदन जनवरी 2026 से अगस्त 2026 तक चलेंगे, और ट्रायल 2026 के अंत से पहले शुरू होने की उम्मीद नहीं है।
14 जनवरी 2026 को कनाडा में भारत के उच्चायुक्त दिनेश पटनायक ने CBC से कहा था कि यह मामला चार व्यक्तियों का है, भारतीय सरकार का नहीं। भारत का रुख यही है — अदालत सबूतों से फैसला करे, आरोपों से नहीं।
खालिस्तान कनाडा भारत संबंध 2026: ट्रूडो से कार्नी तक बर्फ पिघली या नहीं
ट्रूडो के कार्यकाल में भारत-कनाडा रिश्ते आधुनिक इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुँच गए थे। उनके बाद प्रधानमंत्री बने मार्क कार्नी ने रिश्तों को नए सिरे से शुरू करने के संकेत दिए हैं। खालिस्तान कनाडा भारत संबंध 2026 में दोनों सरकारों ने अब खालिस्तानी चरमपंथ को साझा सुरक्षा खतरा माना है।
सितंबर 2025 में कनाडा पुलिस ने सिख्स फॉर जस्टिस के कार्यकर्ता इंदरजीत सिंह गोसाल को हथियारों के आरोपों में गिरफ्तार किया था। नवंबर 2025 में कार्नी ने मोदी का भारत आने का निमंत्रण स्वीकार किया था, और दक्षिण अफ्रीका में G20 सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं ने CEPA पर बातचीत शुरू करने पर सहमति जताई थी।
बाकू में नई साज़िश: कनाडा से दबे तो अज़रबैजान में ठिकाना
कनाडा में शिकंजा कसता देख खालिस्तानी नेटवर्क नई जगह तलाश रहा है। 16 जनवरी 2026 को अज़रबैजान की राजधानी बाकू में बाकू इनिशिएटिव ग्रुप ने एक सम्मेलन किया, जिसमें मारे गए निज्जर के लिए एक मिनट का मौन रखा गया।
इसमें कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन के खालिस्तानी नेता शामिल हुए, जिनमें सिख फेडरेशन ऑफ कनाडा के मोनिंदर सिंह भी थे। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मंत्री रमेश सिंह अरोड़ा भी मौजूद थे। भारतीय एजेंसियों का मानना है कि यह पाकिस्तान-तुर्की-अज़रबैजान धुरी के सहारे आंदोलन को ज़िंदा रखने की कोशिश है।
व्यापार का दाँव: ट्रायल और ट्रेड पैक्ट एक साथ?
मिलेवस्की ने कहा कि कनाडा के प्रधानमंत्री की संभावित भारत यात्रा का सबसे बड़ा नतीजा एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता होना चाहिए — “बिना टैरिफ वाला व्यापार”। CEPA का लक्ष्य 2030 तक दोनों देशों का व्यापार 50 अरब डॉलर तक पहुँचाना है।
पर खालिस्तान कनाडा भारत संबंध 2026 में यह दाँव तभी चलेगा जब निज्जर का मुकदमा आड़े न आए। सितंबर 2023 से CEPA पर बातचीत रुकी हुई है, और मिलेवस्की ने कहा कि वह विवाद अनसुलझा है। अगर कार्यवाही के दौरान नए आरोप उछले, तो व्यापार की बातचीत फिर पटरी से उतर सकती है।
असली सवाल: कनाडा खालिस्तानी नेटवर्क पर कार्रवाई करेगा या नहीं?
भारत की माँग सालों से एक ही है — कनाडा खालिस्तान से जुड़े संगठनों को आतंकवादी घोषित करे और अपनी ज़मीन से भारत के खिलाफ साज़िश रचने वालों पर कार्रवाई करे। कार्नी सरकार ने अच्छे संकेत दिए हैं, पर कनाडा की घरेलू राजनीति में सिख वोटों की अहमियत को देखते हुए कोई भी प्रधानमंत्री इस मुद्दे को पूरी तरह नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता।
23 जून 1985 को खालिस्तानी आतंकवादियों के बम से एयर इंडिया की उड़ान 182 (कनिष्क) में सवार सभी 329 लोग मारे गए थे — यह घाव कनाडा के लिए भी उतना ही पुराना है। अगर ओटावा इस बार सिर्फ बयानबाज़ी करता रहा, तो खालिस्तान कनाडा भारत संबंध 2026 का “रीसेट” भी कागज़ी ही रह जाएगा। फैसला कनाडा को करना है — भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा।

