4 जनवरी 2026, रविवार की रात — भारत-रूस तेल संबंध 2026 को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बात कर रहे थे। साथ में सीनेटर लिंडसे ग्राहम खड़े थे। भारत की रूसी तेल खरीद पर सवाल उठा तो ट्रंप ने कहा, “मोदी एक बहुत अच्छे आदमी हैं। उन्हें पता था कि मैं खुश नहीं था, और मुझे खुश करना ज़रूरी था।” फिर धमकी भी दे दी — “हम उन पर टैरिफ बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हैं।”
- ट्रंप का दावा: “मोदी मुझे खुश करना चाहते थे”
- 50 प्रतिशत टैरिफ: अगस्त 2025 से चला आ रहा दबाव
- भारत-रूस तेल संबंध 2026: दिसंबर में रूसी तेल तीन साल के निचले स्तर पर
- रूस से दोस्ती की कीमत: सस्ता तेल बनाम अमेरिकी बाज़ार
- रक्षा का दूसरा मोर्चा: S-400 से अपाचे तक
- यूरोप और ब्रिटेन का शिकंजा: नयारा से रिफाइंड तेल तक
- असली सवाल: झुकना रणनीति है या मजबूरी?
भारत-रूस तेल संबंध 2026 के पीछे अगस्त 2025 से चला आ रहा 50 प्रतिशत टैरिफ का दबाव है और दिसंबर में तीन साल के निचले स्तर पर पहुँचा रूसी तेल का आयात है।
#WATCH | On India’s Russian oil imports, US President Donald J Trump says, "… They wanted to make me happy, basically… PM Modi's a very good man. He's a good guy. He knew I was not happy. It was important to make me happy. They do trade, and we can raise tariffs on them very… pic.twitter.com/OxOoj69sx3
— ANI (@ANI) January 5, 2026
ट्रंप का दावा: “मोदी मुझे खुश करना चाहते थे”
सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ ही “मुख्य वजह” है कि भारत अब रूस से काफी कम कच्चा तेल खरीद रहा है। ग्राहम ने बताया कि वह लगभग एक महीने पहले भारतीय राजदूत के घर गए थे, जहाँ राजदूत सिर्फ यही बात करना चाहते थे।
ग्राहम ने 500 प्रतिशत तक के दंडात्मक टैरिफ वाले विधेयक का भी ज़िक्र किया। भारत सरकार ने न इस दावे पर कोई बयान दिया है, न यह माना है कि कटौती अमेरिकी दबाव से हुई है।
50 प्रतिशत टैरिफ: अगस्त 2025 से चला आ रहा दबाव
अमेरिका ने भारत पर कुल 50 प्रतिशत टैरिफ लगा रखा है — 25 प्रतिशत सामान्य टैरिफ (31 जुलाई 2025) और 25 प्रतिशत अतिरिक्त जुर्माना, जो 6 अगस्त 2025 को खास तौर पर रूसी तेल खरीद पर लगाया गया था।
अक्टूबर 2025 में अमेरिका ने रूस की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों — रॉसनेफ्ट और लुकोइल — पर प्रतिबंध लगा दिए। इसके बाद रिलायंस ने रूस से नए तेल की खरीद रोक दी, जबकि रॉसनेफ्ट से उसका समझौता रोज़ाना पाँच लाख बैरल तक का था।
भारत-रूस तेल संबंध 2026: दिसंबर में रूसी तेल तीन साल के निचले स्तर पर
केप्लर के मुताबिक, दिसंबर 2025 में भारत का रूसी कच्चे तेल का आयात घटकर रोज़ाना लगभग 12 लाख बैरल रह गया — नवंबर के 18.4 लाख बैरल से काफी कम और दिसंबर 2022 के बाद का सबसे निचला स्तर। कुल तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी भी 38 प्रतिशत से घटकर लगभग 25 प्रतिशत रह गई।
यूक्रेन पर रूस के हमले (फरवरी 2022) के बाद भारत ने सस्ता रूसी तेल जमकर खरीदा — 2019-20 में कुल आयात में रूस की हिस्सेदारी सिर्फ 1.7 प्रतिशत थी, जो 2024-25 तक बढ़कर लगभग 35 से 39 प्रतिशत हो गई थी। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है और अपनी ज़रूरत का लगभग 88 प्रतिशत कच्चा तेल बाहर से मंगाता है।
रूस से दोस्ती की कीमत: सस्ता तेल बनाम अमेरिकी बाज़ार
भारत-रूस तेल संबंध 2026 पर भारत का रुख साफ रहा है — ऊर्जा खरीद देश के हित में होगी। विदेश मंत्रालय बता चुका है कि 2022 में अमेरिका ने खुद कहा था कि सस्ता रूसी तेल खरीदना वैश्विक बाज़ार को स्थिर रखेगा। आज वही अमेरिका उसी खरीद पर जुर्माना लगा रहा है।
पर क्या गिरावट सिर्फ ट्रंप की धमकी से है? रूसी तेल पर छूट घट रही है, प्रतिबंधित टैंकरों का भाड़ा बढ़ गया है और भुगतान के रास्ते मुश्किल हुए हैं। सस्ता तेल अब उतना सस्ता नहीं रहा।
रक्षा का दूसरा मोर्चा: S-400 से अपाचे तक
भारत-रूस तेल संबंध 2026 पर दबाव के बीच भी रक्षा में रूस भारत का सबसे पुराना और बड़ा साझेदार रहा है। SIPRI के मुताबिक, 2020-24 में भारत के हथियार आयात में रूस की हिस्सेदारी लगभग 36 प्रतिशत थी — 2010-14 के 72 प्रतिशत से काफी कम, पर अब भी सबसे बड़ी। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक है।
2018 में भारत ने रूस से लगभग 5.4 अरब डॉलर में पाँच S-400 प्रणाली खरीदी थीं, जिनमें से तीन की डिलीवरी जनवरी 2026 तक हो चुकी है। 7 जनवरी को ट्रंप ने यह भी दावा किया कि मोदी ने उनसे अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी में देरी का मुद्दा उठाया था — इसके ब्योरे की कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं है।
यूरोप और ब्रिटेन का शिकंजा: नयारा से रिफाइंड तेल तक
दबाव सिर्फ अमेरिका से नहीं आ रहा। यूरोपीय संघ ने अपने 18वें प्रतिबंध पैकेज में रूसी कच्चे तेल से बने रिफाइंड उत्पादों के आयात पर रोक लगा दी है — चाहे वह तेल किसी भी देश में रिफाइन हुआ हो। इसका सीधा असर भारतीय रिफाइनरों के यूरोप को होने वाले निर्यात पर पड़ता है।
ब्रिटेन ने गुजरात के वाडिनार में नयारा एनर्जी की रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगाए हैं। इसकी क्षमता सालाना दो करोड़ टन है — भारत की कुल क्षमता का लगभग 8 प्रतिशत — और ब्रिटेन का आरोप है कि इसने 2024 में 5 अरब डॉलर से ज़्यादा का लगभग 10 करोड़ बैरल रूसी तेल आयात किया था।
असली सवाल: झुकना रणनीति है या मजबूरी?
भारत-रूस तेल संबंध 2026 में रूसी तेल का आयात घटा है, पर रूस अब भी भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता है। दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति पुतिन भारत आए थे, और 2024-25 में दोनों देशों के बीच 68.7 अरब डॉलर का रिकॉर्ड व्यापार हुआ था। विदेश मंत्रालय इस रिश्ते को “विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी” कहता है।
दूसरी तरफ अमेरिका भारत के सबसे बड़े व्यापार साझेदारों में से एक है, और 50 प्रतिशत टैरिफ निर्यातकों की कमर तोड़ रहा है। अगर भारत ने ट्रंप की हर धमकी पर रुख बदला, तो कल कोई और देश भी ऐसी ही माँग करेगा। पर अमेरिका से टकराव बढ़ा तो कीमत निर्यातकों और नौकरियों को चुकानी पड़ेगी। रणनीतिक स्वायत्तता का असली इम्तिहान अब शुरू हुआ है।

