2 नवंबर 2026 को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए आठ नेक्स्ट जेनरेशन कॉर्वेट बनाने के लिए गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ ₹53,866.50 करोड़ के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। अनुबंधों पर हस्ताक्षर नई दिल्ली के कर्तव्य भवन-2 में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में हुए।
- ₹53,866 करोड़ का सौदा: आठ जहाज़, दो शिपयार्ड
- नौसेना नेक्स्ट जेनरेशन कॉर्वेट: समुद्र में क्या-क्या कर सकेंगे
- पहली बार: नौसेना का डिज़ाइन, प्रतिस्पर्धा से चुने गए शिपयार्ड
- रोज़गार और आत्मनिर्भर भारत: लाखों मानव-दिन का काम
- 2016 से 2026: दस साल का लंबा सफर
- कीमत का सवाल: ₹36,000 करोड़ से ₹53,866 करोड़ तक
- असली सवाल: क्या 2031 तक इंतज़ार काफी है?
नौसेना नेक्स्ट जेनरेशन कॉर्वेट परियोजना के तहत आठ आधुनिक युद्धपोत बनाए जाएँगे, जो समुद्र में भारत की मौजूदगी और निगरानी को मज़बूत करेंगे। इन जहाज़ों से समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा होगी और तटीय रक्षा को नई ताकत मिलेगी। सरकार का कहना है कि यह परियोजना आत्मनिर्भर भारत की दिशा में रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने की ओर एक बड़ा कदम है। इन जहाज़ों के आने से भारतीय नौसेना की समुद्र में उपस्थिति बढ़ेगी और देश के तटों की सुरक्षा और मज़बूत होगी।
₹53,866 करोड़ का सौदा: आठ जहाज़, दो शिपयार्ड
नौसेना नेक्स्ट जेनरेशन कॉर्वेट के लिए रक्षा मंत्रालय के अनुसार कुल ₹53,866.50 करोड़ के अनुबंध दो सरकारी शिपयार्डों के साथ किए गए हैं। इसमें से पाँच कॉर्वेट कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स बनाएगा और बाकी तीन गोवा स्थित गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के हिस्से में आएँगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यह परियोजना भारतीय नौसेना की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अहम है।
गार्डन रीच शिपबिल्डर्स का हिस्सा अलग से करीब ₹32,000 करोड़ बताया गया है, जो कंपनी के शेयर बाज़ार में दिए गए खुलासे पर आधारित है। रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति में सिर्फ संयुक्त आँकड़ा दिया गया है।
नौसेना नेक्स्ट जेनरेशन कॉर्वेट: समुद्र में क्या-क्या कर सकेंगे
रक्षा मंत्रालय के अनुसार इन कॉर्वेट में उन्नत मिसाइलें, हथियार और सेंसर लगे होंगे, जिससे ये हवा, सतह और समुद्र के नीचे के क्षेत्रों में अपने मिशन पूरे कर सकेंगे।
इन जहाज़ों की भूमिकाओं में समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा, सतह-रोधी और पनडुब्बी-रोधी युद्ध, तटीय रक्षा, तटीय युद्ध अभियान, समुद्री उपस्थिति और निगरानी शामिल हैं। गोवा शिपयार्ड की विज्ञप्ति में इनके अलावा वायु-रोधी युद्ध की भूमिका भी जोड़ी गई है।
पहली बार: नौसेना का डिज़ाइन, प्रतिस्पर्धा से चुने गए शिपयार्ड
नौसेना नेक्स्ट जेनरेशन कॉर्वेट परियोजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पहली परियोजना है, जिसमें जहाज़ों को भारतीय नौसेना ने खुद डिज़ाइन किया है और उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उन शिपयार्डों द्वारा बनाया जाएगा, जिन्हें प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया से चुना गया है, नामांकन से नहीं।
गार्डन रीच शिपबिल्डर्स ने पहले प्रोजेक्ट 17ए के नीलगिरि श्रेणी के फ्रिगेट और पनडुब्बी-रोधी उथले पानी के जहाज़ बनाए हैं, जबकि गोवा शिपयार्ड ने अपतटीय गश्ती जहाज़ बनाए हैं और तलवार श्रेणी के आखिरी दो फ्रिगेट बना रहा है।
रोज़गार और आत्मनिर्भर भारत: लाखों मानव-दिन का काम
रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस परियोजना से अगले दस वर्षों में शिपयार्डों में करीब 72 लाख मानव-दिन का रोज़गार पैदा होगा, जबकि सहायक उद्योगों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में करीब 460 लाख मानव-दिन का रोज़गार मिलेगा। इससे शिपयार्डों के आसपास के सहायक उद्योगों को भी लंबे समय तक काम मिलेगा।
सरकार का कहना है कि यह परियोजना मेड-इन-इंडिया सामग्री और उपकरणों, स्वदेशी तकनीक और भारतीय कौशल को बढ़ावा देगी। गोवा शिपयार्ड ने इन जहाज़ों को आत्मनिर्भर भारत के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का गौरवशाली प्रतीक बताया है।
2016 से 2026: दस साल का लंबा सफर
इस परियोजना की कहानी 2016 से शुरू हुई थी, जब सात नेक्स्ट जेनरेशन कॉर्वेट के लिए जानकारी का अनुरोध जारी किया गया था। जून 2022 में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने परियोजना को मंज़ूरी दी, तब जहाज़ों की संख्या बढ़ाकर आठ कर दी गई। इसके बाद 28 अक्टूबर 2026 को मंत्रिमंडलीय सुरक्षा समिति ने मंज़ूरी दी और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी के रूप में उभरी।
गोवा शिपयार्ड के लिए नौसेना नेक्स्ट जेनरेशन कॉर्वेट परियोजना उसके इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है, जिसे उसने प्रतिस्पर्धी बोली के ज़रिए हासिल किया है। दस साल के इंतज़ार के बाद अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए।
कीमत का सवाल: ₹36,000 करोड़ से ₹53,866 करोड़ तक
यहाँ एक सवाल उठता है, जिसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। जून 2022 में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने जब आवश्यकता की स्वीकृति दी थी, तब अनुमानित लागत करीब ₹36,000 करोड़ थी। अब हस्ताक्षरित मूल्य ₹53,866.50 करोड़ है, जो पहले के अनुमान से काफी ज़्यादा है।
फिर भी यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि चार साल में अनुमानित लागत इतनी क्यों बढ़ गई और क्या इस बढ़ोतरी का पूरा हिसाब जनता के सामने रखा जाएगा। सरकार ने इस सौदे में प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया अपनाकर अच्छा कदम उठाया है, अब लागत के सवाल पर भी उतनी ही स्पष्टता की उम्मीद की जानी चाहिए।
असली सवाल: क्या 2031 तक इंतज़ार काफी है?
रिपोर्टों के अनुसार इन जहाज़ों की आपूर्ति 2031 तक शुरू होने की उम्मीद है और दोनों शिपयार्ड 2029 के अंत तक पहले कॉर्वेट को लॉन्च करने का लक्ष्य रख रहे हैं। यह आधिकारिक समय-सारणी नहीं है, बल्कि रिपोर्टों में छपी उम्मीद है। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स की परियोजना पहली किस्त के भुगतान मिलने से नौ साल चार महीने के भीतर पूरी होनी है। इसलिए समय पर काम पूरा होना इस परियोजना की सबसे बड़ी परीक्षा होगी।
जब चीन और पाकिस्तान अपनी नौसेनाएँ तेज़ी से बढ़ा रहे हैं, तब भारत को अपने युद्धपोत जल्दी चाहिए। 2029 में पहला जहाज़ और 2031 में आपूर्ति की शुरुआत का मतलब है कि समुद्र में पूरी ताकत आने में अभी कई साल लगेंगे। सौदा बड़ा और सही दिशा में है, लेकिन असली परीक्षा अब शिपयार्डों की रफ्तार की होगी। अगर काम समय पर पूरा हुआ, तो नौसेना नेक्स्ट जेनरेशन कॉर्वेट भारत की समुद्री ताकत की कहानी बदल देगा।

