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Home » नक्सलवाद खत्म मोदी सरकार: 126 से शून्य जिले — क्या देश से नक्सलवाद सच में खत्म हो गया?

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नक्सलवाद खत्म मोदी सरकार: 126 से शून्य जिले — क्या देश से नक्सलवाद सच में खत्म हो गया?

News Desk
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October 31, 2026
7 Min Read
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नक्सलवाद खत्म मोदी सरकार | Newstonation
नक्सलवाद खत्म मोदी सरकार — एकता दिवस पर PM मोदी का दावा | Newstonation
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एकता नगर, गुजरात में 31 अक्टूबर 2026 की शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा दावा रखा — नक्सलवाद खत्म मोदी सरकार के संकल्प के बाद अब एक भी जिला नक्सलवाद से प्रभावित नहीं है। नक्सलवाद खत्म मोदी सरकार के एकता दिवस के समारोह में मोदी ने कहा कि 2015 में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 126 जिले मार्च 2026 तक शून्य हो गए।

Contents
  • 31 अक्टूबर 2026: एकता नगर में ऐतिहासिक शाम
  • 126 से शून्य: एक दशक की लड़ाई का हिसाब
  • नक्सलवाद खत्म मोदी सरकार: जंगल से विकास की मुख्यधारा तक
  • दिमागी नक्सलवाद: नई लड़ाई सोशल मीडिया पर
  • ₹426 करोड़ की परियोजनाएँ: एकता नगर का नया चेहरा
  • चुनौतियाँ: सवाल जो अब भी बाकी हैं
  • असली सवाल: क्या देश से नक्सलवाद सच में खत्म हो गया?

लेकिन नक्सलवाद खत्म मोदी सरकार के उसी भाषण में प्रधानमंत्री ने नई चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि जंगलों से नक्सलवाद खत्म हो गया है, मगर दिमागी नक्सलवाद का खतरा अब भी पूरे देश पर मंडरा रहा है। सवाल यह है कि हथियारों वाली लड़ाई जीतने के बाद क्या विचारों वाली लड़ाई भी जीती जा सकेगी।

31 अक्टूबर 2026: एकता नगर में ऐतिहासिक शाम

राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। सुबह लाखों नागरिकों ने एकता के लिए दौड़ में हिस्सा लिया, और शाम को परेड हुई — इस बार कार्यक्रम सुबह की बजाय शाम को रखा गया था।

परेड मैदान में राज्य पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों की टुकड़ियों ने मार्च किया। करीब 10,000 पुलिस व अर्धसैनिक जवानों के साथ लगभग 4,700 कलाकारों ने प्रस्तुतियाँ दीं, और परेड को सशस्त्र नक्सलवाद के अंत के उत्सव के रूप में सजाया गया था।

126 से शून्य: एक दशक की लड़ाई का हिसाब

प्रधानमंत्री ने वह वादा याद दिलाया जो उन्होंने पटेल की 150वीं जयंती पर किया था — जब तक देश नक्सलवाद और माओवादी आतंक से पूरी तरह मुक्त नहीं हो जाता, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। मोदी ने कहा कि एक साल के भीतर ही वामपंथी उग्रवाद की कमर टूट गई।

यह समयसीमा गृह मंत्री अमित शाह की तय 31 मार्च 2026 की डेडलाइन से मेल खाती है, जिसके भीतर सशस्त्र नक्सलवाद खत्म करने का लक्ष्य रखा गया था। समारोह में उन 126 जिलों से आए करीब 2,000 कलाकारों ने नक्सल मुक्त भारत पर प्रस्तुति दी, और उन जिलों से करीब 5,000 लोगों को विशेष अतिथि बुलाया गया था।

नक्सलवाद खत्म मोदी सरकार: जंगल से विकास की मुख्यधारा तक

नक्सलवाद खत्म मोदी सरकार का कहना है कि जिन इलाकों में दशकों तक खून-खराबा होता रहा, वे अब विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। उनके मुताबिक वहाँ अब सड़कें बन रही हैं, मोबाइल नेटवर्क पहुँच रहा है, स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाएँ खुल रही हैं।

मोदी ने इस बदलाव का श्रेय सुरक्षा बलों के बलिदान को दिया और उन जवानों को नमन किया जिन्होंने इन इलाकों में शांति के लिए जान दी। उन्होंने कहा कि भारत आज पहले से ज्यादा सुरक्षित है। गरीबी पर उन्होंने विश्व बैंक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 2024 से पहले के 10 से 12 सालों में 50 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले।

दिमागी नक्सलवाद: नई लड़ाई सोशल मीडिया पर

भाषण का सबसे तीखा हिस्सा दिमागी नक्सलवाद को लेकर था। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैचारिक उग्रवाद का खतरा अब भी देश से टला नहीं है। कुछ ताकतें सोशल मीडिया से अफवाहें फैलाकर देश की छवि खराब करने की साजिश रच रही हैं।

मोदी ने कहा कि विपक्ष विरोधी दल की बजाय अवरोधक दल बन गया है। उन्होंने विदेश में गुप्त बैठकों और भारत विरोधी तत्वों से बाहरी समर्थन के पैटर्न को पहचानने की अपील की। साथ ही उन्होंने सीमाओं को सुरक्षित करने, घुसपैठ रोकने और धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता की ओर बढ़ने को बड़ी प्राथमिकताएँ बताया।

₹426 करोड़ की परियोजनाएँ: एकता नगर का नया चेहरा

समारोह से पहले प्रधानमंत्री ने एकता नगर में 31 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिनका कुल परिव्यय ₹426.71 करोड़ है। इनमें 23 परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ, जिनकी लागत ₹307.83 करोड़ है, और 8 परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई, जिनकी लागत ₹118.88 करोड़ है।

इनमें ₹50 करोड़ का आईआरसीटीसी होटल, ₹16 करोड़ की एकता क्रूज़, रेन फॉरेस्ट आकर्षण, ईको ट्रेल और बेहतर सड़कें शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने रेन फॉरेस्ट और वामन वृक्ष वाटिका का दौरा भी किया। मोदी ने कहा कि पटेल ने आजादी के बाद 550 से ज्यादा रियासतों को एक सूत्र में बाँधा था।

चुनौतियाँ: सवाल जो अब भी बाकी हैं

लेकिन शून्य जिलों के दावे पर कुछ सवाल अब भी खड़े हैं। पहला सवाल यह है कि नक्सल प्रभावित जिले की परिभाषा क्या है — क्या इसका मतलब सिर्फ हथियारबंद हिंसा का अंत है, या विचारधारा का पूरी तरह खत्म होना भी है। यह आँकड़ा सरकार के वर्गीकरण पर आधारित है, और इसकी स्वतंत्र जमीनी पुष्टि सामने नहीं आई है।

दूसरा सवाल हथियार डालने वालों और प्रभावित गाँवों के पुनर्वास को लेकर है। सड़क, स्कूल और मोबाइल नेटवर्क की घोषणाएँ तभी मायने रखती हैं जब वे गाँव-गाँव तक पहुँचें और युवाओं को स्थायी रोजगार मिले। तीसरा सवाल यह है कि दिमागी नक्सलवाद से लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी।

असली सवाल: क्या देश से नक्सलवाद सच में खत्म हो गया?

अब असली सवाल यह है कि क्या 126 से शून्य का सफर नक्सलवाद का अंत है, या एक लंबी लड़ाई का पहला चरण है। परेड में खड़े जवान और मार्च 2026 की डेडलाइन का पूरा होना उस जीत की गवाही देते हैं। नक्सलवाद खत्म मोदी सरकार का दावा इन्हीं तथ्यों पर टिका है।

लेकिन इतिहास बताता है कि उग्रवाद सिर्फ बंदूक से नहीं मरता, वह शिकायतों और अलगाव से जिंदा रहता है। अगर विकास हर गाँव तक पहुँचा और विचारों की लड़ाई संवाद से लड़ी गई, तो एकता नगर की यह शाम सच में इतिहास बन जाएगी। वरना शून्य का आँकड़ा कागज पर अच्छा लगेगा, मगर जमीन पर उसकी परीक्षा हर दिन होगी।

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