US-Iran तनाव पर वायरल दावों की हकीकत यह है कि हाल के दिनों में सोशल मीडिया और कुछ अनौपचारिक मंचों पर एक सनसनीखेज नैरेटिव तेजी से फैलाया गया है, जिसमें ‘इस्लामाबाद समझौते’ के पतन और कुवैत में भारी तबाही जैसे गंभीर दावे किए गए हैं। इन दावों में जॉर्डन के वायुसेना अड्डों पर मिसाइल हमलों और अमेरिकी सैनिकों के हताहत होने की खबरें भी शामिल हैं। हालांकि, जब इन खबरों की गहराई से पड़ताल की गई, तो पता चला कि ‘इस्लामाबाद समझौते’ जैसी किसी भी संधि का अस्तित्व अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं है। यह ‘इस्लामाबाद समझौते’ पर फैलाया जा रहा भ्रामक नैरेटिव न केवल तथ्यों से कोसों दूर है, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर एक बड़ा भ्रम पैदा करने की कोशिश भी है।
क्या है ‘इस्लामाबाद समझौते’ का सच?
अमेरिका और ईरान के बीच किसी भी आधिकारिक ‘इस्लामाबाद समझौते’ का न होना इस बात को स्पष्ट करता है कि सोशल मीडिया पर चल रही ये खबरें पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंधों के जानकार और बड़े न्यूज़ नेटवर्क, जैसे कि रॉयटर्स और एपी, ने भी ऐसी किसी भी घटना की पुष्टि नहीं की है। जब किसी आधिकारिक कूटनीतिक दस्तावेज़ या संधि का अस्तित्व ही नहीं है, तो उसके पतन की बात करना केवल एक सुनियोजित भ्रम पैदा करना है। यह जरूरी है कि हम उन तत्वों की पहचान करें जो भारत के राष्ट्रीय हितों के प्रति संवेदनशील दौर में इस तरह की भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। क्या यह महज अनभिज्ञता है या भारत के रणनीतिक दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाला एक डिजिटल प्रोपेगेंडा, जो राष्ट्रहित के विरुद्ध काम कर रहा है?
भ्रामक खबरों और जमीनी हकीकत का अंतर
जॉर्डन के मुवाफ्फाक साल्टी एयरबेस पर हमलों और उसमें अमेरिकी सैनिकों के हताहत होने के दावों पर भी अमेरिकी रक्षा विभाग की ओर से कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। रक्षा विभाग की हालिया ब्रीफिंग में भी इन घटनाओं का कोई जिक्र नहीं है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ये दावे केवल सनसनी फैलाने के उद्देश्य से गढ़े गए हैं। इसके अलावा, ईरान के खुज़ेस्तान प्रांत में हुई हालिया भूकंपीय गतिविधियों को सैन्य हमलों और गोलाबारी के साथ जोड़कर दिखाया गया। एक भूगर्भीय आपदा को युद्ध की स्थिति बताकर पेश करना न केवल पत्रकारों की नैतिकता का उल्लंघन है, बल्कि यह आम जनता में बेवजह का भय पैदा करने का एक तरीका भी है।
दुष्प्रचार के पीछे की मानसिकता
यह सोचने का विषय है कि आखिर क्यों कुछ समूह बार-बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत और उसके सहयोगियों की छवि को संदिग्ध बनाने के लिए इस तरह की ‘फेक न्यूज़’ का सहारा लेते हैं? जब कोई बड़ी अंतरराष्ट्रीय घटना घटती नहीं है, तब सोशल मीडिया पर बी-2 बमवर्षक विमानों और सैन्य लामबंदी की काल्पनिक तस्वीरें डालकर युद्ध का माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। यह पूरी प्रक्रिया यह दर्शाती है कि सूचना के दौर में ‘डिजिटल वॉरफेयर’ का उपयोग कैसे किया जा रहा है। ऐसे समय में जब देश की सुरक्षा और कूटनीति के लिए सटीक जानकारी आवश्यक है, तब इस तरह की भ्रामक सामग्री समाज और राष्ट्र की स्थिरता के लिए खतरा बन सकती है।
मीडिया की चुप्पी और जिम्मेदारी का प्रश्न
मुख्यधारा का मीडिया अक्सर इस तरह के भ्रामक अभियानों पर लगाम लगाने में विफल रहता है। जब ‘इस्लामाबाद समझौते’ जैसे अस्तित्वहीन मुद्दों पर चर्चा छिड़ती है, तो विपक्षी दलों और कथित उदारवादी मीडिया का मौन कई सवाल खड़े करता है। क्या वे जानबूझकर इस तरह के नैरेटिव को पनपने दे रहे हैं ताकि देश के भीतर एक अस्थिरता का माहौल पैदा किया जा सके? ऐसे मामलों में जब कोई आधिकारिक पुष्टिकरण नहीं होता, तो मीडिया का यह कर्तव्य बनता है कि वह तथ्यों की जांच करे, न कि सनसनीखेज दावों को बढ़ावा दे। एक जिम्मेदार समाज के नाते, हमें इन सूचनाओं को साझा करने से पहले उनकी सत्यता की पुष्टि करनी चाहिए और प्रोपेगेंडा फैलाने वाली ताकतों को बेनकाब करना चाहिए। संबंधित खबरें: जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की शहादत और बाइडन प्रशासन की जवाबी कार्रवाई और अमेरिका-ईरान तनाव पर सोशल मीडिया की अफवाहों का सच।

