6 नवंबर 2026 को केंद्र सरकार ने चावल की कीमतों को काबू में लाने के लिए एक बड़ा पैकेज घोषित किया। चावल OMSS लक्ष्य 2026 के तहत सरकार ने खुले बाजार में बेचे जाने वाले चावल का लक्ष्य दोगुना कर दिया है और देश भर के व्यापारियों के लिए हर हफ्ते स्टॉक की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है। मंत्रालय ने चावल OMSS लक्ष्य 2026 की घोषणा 6 नवंबर की विज्ञप्ति में की।
- चावल OMSS लक्ष्य 2026: 25 से 50 लाख टन का फैसला
- OMSS क्या है: सरकारी चावल बाजार में कैसे पहुँचता है
- हर शुक्रवार स्टॉक की जानकारी: छह श्रेणियाँ, एक पोर्टल
- पाँच दक्षिणी राज्यों को स्टॉक सीमा की छूट
- भारत चावल: NAFED, NCCF और केंद्रीय भंडार को ज्यादा मात्रा
- कीमतें: 48.64 रुपये प्रति किलो और महँगाई का सवाल
- असली सवाल: क्या चावल की कीमतें अब घटेंगी?
चावल हर घर की थाली का हिस्सा है, इसलिए इसकी कीमत सीधे आम आदमी की जेब पर असर डालती है। सरकार का कहना है कि वह चावल की कीमतों पर नजर रख रही है, लेकिन सवाल यह है कि ये कदम कीमतों को सच में नीचे लाएँगे या सिर्फ कागज पर रह जाएँगे।
चावल OMSS लक्ष्य 2026: 25 से 50 लाख टन का फैसला
सरकार ने 2026-27 के लिए ओपन मार्केट सेल स्कीम (घरेलू), यानी OMSS (D) के तहत चावल बेचने का लक्ष्य 25 लाख मीट्रिक टन (LMT) से बढ़ाकर 50 लाख मीट्रिक टन कर दिया है — यानी लक्ष्य दोगुना हो गया है और यह पूरे वित्त वर्ष के लिए है।
31 अक्टूबर 2026 तक इस वित्त वर्ष में 25 लाख मीट्रिक टन चावल OMSS (D) की ई-नीलामी से बेचा जा चुका था, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह आँकड़ा सिर्फ 11 लाख मीट्रिक टन था। यानी पुराना लक्ष्य सात महीनों में ही पूरा हो गया था।
OMSS क्या है: सरकारी चावल बाजार में कैसे पहुँचता है
OMSS (D) के तहत भारतीय खाद्य निगम (FCI) अपने गोदामों का सरकारी चावल ई-नीलामी से निजी खरीदारों को बेचता है, ताकि खुले बाजार में आपूर्ति बढ़े और कीमतें काबू में रहें। नीलामी में थोक खरीदार और व्यापारी हिस्सा लेते हैं।
यहाँ एक भ्रम से बचना जरूरी है — चावल OMSS लक्ष्य 2026 पूरे वित्त वर्ष के लिए है और जो 25 लाख मीट्रिक टन बेचा जा चुका है, वह इसी लक्ष्य का हिस्सा है, उसके ऊपर अलग से नहीं है। असली अतिरिक्त आपूर्ति आने वाली नीलामियों पर निर्भर करेगी।
हर शुक्रवार स्टॉक की जानकारी: छह श्रेणियाँ, एक पोर्टल
6 नवंबर 2026 के आदेश के तहत (चावल OMSS लक्ष्य 2026) सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी खुदरा श्रृंखलाओं, प्रोसेसरों और मिलरों को चावल और धान के स्टॉक की जानकारी हर शुक्रवार को फूड स्टॉक पोर्टल (foodstock.dfpd.gov.in) पर देनी होगी — छह श्रेणियों में: बासमती, गैर-बासमती प्रीमियम, गैर-बासमती, उसना (पैराबॉइल्ड), टूटा चावल और धान।
जो इकाई पोर्टल पर पंजीकृत नहीं होगी या तय स्टॉक सीमा तोड़ेगी, उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 और 7 के तहत कार्रवाई हो सकती है। लेकिन साप्ताहिक स्टॉक जानकारी नवंबर 2026 में पहली बार शुरू नहीं हुई है — खाद्य विभाग का 2 फरवरी 2024 का आदेश भी हर शुक्रवार स्टॉक बताने की बात करता था।
पाँच दक्षिणी राज्यों को स्टॉक सीमा की छूट
केंद्र ने पाँच दक्षिणी राज्यों — आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना — को सहमति दी है कि वे जहाँ जरूरी समझें, वहाँ राज्य नियंत्रण आदेशों से चावल और धान पर स्टॉक सीमा लगा सकते हैं। ये सीमाएँ 31 जनवरी 2027 तक लागू रह सकती हैं।
स्टॉक सीमा का मतलब है कि कोई व्यापारी या मिलर तय मात्रा से ज्यादा चावल या धान अपने पास नहीं रख सकेगा। लेकिन केंद्र की सहमति का मतलब यह नहीं है कि पाँचों राज्यों में सीमाएँ पहले से लागू हो गई हैं — हर राज्य को अपना अलग आदेश जारी करना होगा, जिसमें सीमा की मात्रा तय होगी।
भारत चावल: NAFED, NCCF और केंद्रीय भंडार को ज्यादा मात्रा
सरकार ने NAFED, NCCF और केंद्रीय भंडार को भारत चावल की अतिरिक्त मात्रा देने का फैसला किया है। इन एजेंसियों को कहा गया है कि वे बिक्री के हर संभव रास्ते का इस्तेमाल करें, ताकि भारत चावल उपभोक्ताओं तक आसानी से पहुँचे, खासकर दक्षिणी राज्यों में।
लेकिन 6 नवंबर की विज्ञप्ति में न तो भारत चावल की अतिरिक्त मात्रा बताई गई है और न ही कोई नया खुदरा दाम घोषित हुआ है। इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि कितना ज्यादा भारत चावल दुकानों तक कब पहुँचेगा।
कीमतें: 48.64 रुपये प्रति किलो और महँगाई का सवाल
उपभोक्ता मामलों के विभाग की मूल्य निगरानी प्रणाली के अनुसार 6 नवंबर 2026 को चावल का अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 48.64 रुपये प्रति किलो था — यह पूरे देश का औसत है, हर दुकान का दाम नहीं। ईकोनीति के अनुसार सितंबर में खुदरा चावल महँगाई 8.25 प्रतिशत थी, जो अगस्त के 5.89 प्रतिशत से बढ़ी थी।
विज्ञप्ति में न तो चावल की मौजूदा कीमतें दी गई हैं और न ही यह बताया गया है कि कीमतें कितनी बढ़ी हैं, इसलिए कीमतों में बढ़ोतरी का कोई आँकड़ा यहाँ नहीं लिखा गया है। कीमतें कब घटेंगी, इसका जवाब आने वाले हफ्तों के आँकड़ों से ही मिलेगा।
असली सवाल: क्या चावल की कीमतें अब घटेंगी?
चावल OMSS लक्ष्य 2026 को दोगुना करना, हर शुक्रवार स्टॉक की जानकारी और पाँच राज्यों में स्टॉक सीमा — ये तीनों कदम एक ही दिशा में इशारा करते हैं। सरकार चाहती है कि बाजार में ज्यादा चावल आए और कोई व्यापारी कीमत बढ़ने की उम्मीद में चावल दबाकर न रखे।
मोदी सरकार का कहना है कि वह आम आदमी की थाली को महँगाई से बचाने के लिए हर कदम उठा रही है। लेकिन विपक्ष का सवाल है कि अगर सरकारी गोदाम भरे हैं, तो कीमतें बढ़ी ही क्यों? असली परीक्षा तब होगी, जब नीलामियों में चावल बिकेगा और खुदरा दामों में गिरावट दिखेगी — तब तक यह पैकेज एक वादा है, नतीजा नहीं।

