6 नवंबर 2026 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में सेमीकॉन 2.0 वेब एप्लीकेशन पोर्टल लॉन्च किया। सेमीकॉन 2.0 पोर्टल 2026 के तहत अब कंपनियाँ चिप बनाने से जुड़े तीन अहम क्षेत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। उसी कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत 12 और प्रोजेक्टों को मंजूरी दी गई, जिनमें ₹7,503 करोड़ के निवेश का अनुमान है।
- सेमीकॉन 2.0 पोर्टल 2026: तीन पिलर के आवेदन खुले
- छह पिलर की पूरी तस्वीर: क्या-क्या है सेमीकॉन 2.0 में
- ₹7,503 करोड़ के 12 प्रोजेक्ट: कौन-कौन सी कंपनियाँ
- ईसीएमएस का कुल हिसाब: 118 आवेदन, ₹77,051 करोड़
- पहली बार: कॉपर फॉयल, कैथोड और स्पेशलिटी सिरेमिक
- सेमीकॉन 1.0 से क्या सीखा: 12 प्रोजेक्ट, 5 उत्पादन में
- असली सवाल: क्या भारत अब चिप में आत्मनिर्भर होगा?
वैष्णव रेलवे, सूचना और प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। सेमीकॉन 2.0 पोर्टल 2026 पर उन्होंे कहा कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स सफर अब सिर्फ असेंबली से आगे बढ़कर पूरी घरेलू शृंखला बनाने की ओर बढ़ रहा है।
सेमीकॉन 2.0 पोर्टल 2026: तीन पिलर के आवेदन खुले
सेमीकॉन 2.0 पोर्टल 2026 के जरिए अभी तीन पिलर के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं — पिलर 2 मशीनें और सामग्री, पिलर 3 और ज्यादा फैब लगाना, और पिलर 4 एटीएमपी-ओएसएटी उद्योग को मजबूत करना। फैब वे कारखाने होते हैं, जहाँ चिप बनाई जाती है, जबकि एटीएमपी-ओएसएटी इकाइयाँ बनी हुई चिप की असेंबली, जाँच और पैकेजिंग करती हैं।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 जुलाई 2026 को सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी दी थी, जिसका कुल वित्तीय परिव्यय ₹1,27,500 करोड़ है। यह कार्यक्रम इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत चल रहा है।
छह पिलर की पूरी तस्वीर: क्या-क्या है सेमीकॉन 2.0 में
सेमीकॉन 2.0 पोर्टल 2026 कुल छह पिलर पर खड़ा है। पहला पिलर चिप का डिजाइन है, दूसरा मशीनें और सामग्री, तीसरा और ज्यादा फैब लगाना, चौथा एटीएमपी-ओएसएटी उद्योग को मजबूत करना, पाँचवाँ शोध और विकास, और छठा प्रतिभा विकास है। अभी सिर्फ बीच के तीन पिलर के आवेदन खुले हैं — चिप डिजाइन, शोध और प्रतिभा विकास के लिए आवेदन कब खुलेंगे, यह सरकार ने अभी नहीं बताया है।
वैष्णव ने कहा कि भारत कम से कम तीन बड़ी सेमीकंडक्टर उपकरण कंपनियों और रसायन तथा गैस के क्षेत्र की पाँच कंपनियों को भारत लाना चाहता है। ये अभी सरकार के लक्ष्य हैं, न कि पक्के निवेश।
₹7,503 करोड़ के 12 प्रोजेक्ट: कौन-कौन सी कंपनियाँ
इसी कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत 12 नए आवेदनों को मंजूरी मिली। इन प्रोजेक्टों में ₹7,503 करोड़ का निवेश, ₹39,045 करोड़ के उत्पादन और 7,127 सीधे रोजगार का अनुमान है। यह रकम सरकार का अनुदान नहीं है — यह कंपनियों का प्रस्तावित निवेश है।
मंजूर कंपनियों में मल्टीलेयर पीसीबी के लिए नेस्ट आईसीईएलआर, रिले और सटीक सांचों के लिए टीडीकॉनेक्स, हीट सिंक के लिए मॉडर्न ऑटोमोटिव्स, स्पेशलिटी सिरेमिक के लिए वोल्टिक्स सेमीकॉन, कॉपर फॉयल के लिए इंडो एशिया कॉपर, एनोड मटीरियल के लिए टीएसीसी, कैथोड मटीरियल के लिए विद्युता मटीरियल्स, कैपेसिटर फिल्म के लिए एनरफॉली, कैमरा रिम के लिए सरफेस मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजीज, रॉकवेल ऑटोमेशन इंडिया और विप्रो पारी रोबोटिक्स शामिल हैं।
ईसीएमएस का कुल हिसाब: 118 आवेदन, ₹77,051 करोड़
इन 12 मंजूरियों के बाद ईसीएमएस के तहत कुल 118 आवेदन मंजूर हो चुके हैं, जो 34 उत्पादों और 16 राज्यों में फैले हैं। इनका कुल प्रस्तावित निवेश ₹77,051 करोड़, उत्पादन ₹5,73,146 करोड़ और सीधे रोजगार 81,755 का अनुमान है। इससे पहले 106 आवेदन मंजूर हुए थे, जिनका निवेश ₹69,548 करोड़ था।
नए प्रोजेक्ट सात राज्यों — गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश — में लगेंगे। सरकार के अनुसार मंजूर इकाइयों में लगभग आधी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम हैं।
पहली बार: कॉपर फॉयल, कैथोड और स्पेशलिटी सिरेमिक
इस दौर की सबसे बड़ी बात यह है कि तीन उत्पादों को ईसीएमएस के तहत पहली बार मंजूरी मिली है — कॉपर फॉयल, कैथोड एक्टिव मटीरियल और स्पेशलिटी सिरेमिक। कॉपर फॉयल पीसीबी और लिथियम-आयन बैटरी बनाने में लगता है, जबकि कैथोड और एनोड मटीरियल बैटरी सेल के दिल हैं। इनके बिना भारत को बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आयात पर निर्भर रहना पड़ता।
नए प्रोजेक्ट कुल 10 लक्षित उत्पादों को कवर करते हैं — चार पुर्जे, पाँच सप्लाई-चेन उत्पाद और पूंजीगत सामान। सरकार का कहना है कि इससे आयात पर निर्भरता घटेगी और घरेलू मूल्य संवर्धन बढ़ेगा।
सेमीकॉन 1.0 से क्या सीखा: 12 प्रोजेक्ट, 5 उत्पादन में
सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के पहले चरण में छह राज्यों में 12 प्रोजेक्ट मंजूर हुए थे, जिनका कुल निवेश ₹1.64 लाख करोड़ से ज्यादा था। अक्टूबर 2026 तक इनमें से पाँच प्रोजेक्ट वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर चुके थे। यह दिखाता है कि मंजूरी मिलने और फैक्टरी चलने के बीच लंबा समय लगता है, इसलिए नए प्रोजेक्टों के नतीजे भी रातोंरात नहीं दिखेंगे।
चिप डिजाइन की तैयारी में भी काम हुआ है। चिप्स टू स्टार्टअप कार्यक्रम के तहत 332 संस्थानों को ईडीए टूल दिए गए हैं और लगभग 70,000 छात्रों को प्रशिक्षण मिला है। 105 स्टार्टअप को ईडीए टूल की सुविधा मिली, 24 को फंडिंग मिली और 15 ने वेंचर कैपिटल जुटाया। लेकिन डिजाइन के लिए आवेदन अभी खुले ही नहीं हैं, जो इस योजना की सबसे बड़ी कमी है।
असली सवाल: क्या भारत अब चिप में आत्मनिर्भर होगा?
सेमीकॉन 2.0 पोर्टल 2026 के बाद अब सवाल यह है कि क्या भारत सच में चिप में आत्मनिर्भर होगा। पोर्टल खुलना एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन कई सवाल अभी बिना जवाब के हैं। पोर्टल की समय-सीमा और पात्रता के नियम अभी सार्वजनिक नहीं हुए हैं, और नए प्रोजेक्ट कब उत्पादन शुरू करेंगे, यह भी किसी ने नहीं बताया है।
मोदी सरकार का कहना है कि वह आत्मनिर्भर भारत के तहत चिप की पूरी शृंखला देश में बनाना चाहती है। लेकिन विपक्ष और विशेषज्ञों का सवाल है कि चिप डिजाइन का पिलर अभी बंद क्यों है, जबकि डिजाइन ही वह जगह है जहाँ सबसे ज्यादा मूल्य बनता है। असली परीक्षा तब होगी, जब पहली फैब से चिप निकलकर बाजार में आएगी।

