वक्फ संशोधन कानून 2026 की कहानी में 30 जनवरी 2026 एक नया मोड़ लेकर आया। इस दिन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने UMEED पोर्टल पर सर्वे और लीज मॉड्यूल लॉन्च किए। सचिव डॉ. चंद्र शेखर कुमार ने इनकी शुरुआत की। सरकार का दावा है कि इससे वक्फ प्रबंधन पारदर्शी और जवाबदेह बनेगा।
- 30 जनवरी 2026: UMEED पोर्टल पर दो नए मॉड्यूल क्या करेंगे
- वक्फ क्या है और 8.72 लाख संपत्तियों का हिसाब क्यों अटका था
- अप्रैल 2025: संसद में लड़ाई, 288-232 और 128-95 का फैसला
- कानून में क्या-क्या बदला: धारा 40, पाँच साल का नियम, कलेक्टर
- सुप्रीम कोर्ट की रोक और 16 जनवरी 2026 का फैसला
- 6 दिसंबर की डेडलाइन: 5.17 लाख संपत्तियां, आखिरी 6 दिन में 2.43 लाख
- वक्फ संशोधन कानून 2026: गरीब मुसलमान तक फायदा कब पहुंचेगा
वक्फ संशोधन कानून (अब UMEED कानून) आजादी के बाद मुस्लिम धार्मिक संपत्तियों से जुड़ा सबसे बड़ा बदलाव है। अप्रैल 2025 से इस पर देशभर में बहस, विरोध और अदालत की लड़ाई चल रही है।
30 जनवरी 2026: UMEED पोर्टल पर दो नए मॉड्यूल क्या करेंगे
सर्वे मॉड्यूल वक्फ संपत्तियों के सर्वे की जानकारी दर्ज और अपडेट करने का डिजिटल ढांचा देता है। लीज मॉड्यूल पट्टे की अवधि, रकम और दूसरी जानकारियां एक ही जगह दर्ज करने और निगरानी के लिए बनाया गया है, ताकि पट्टों में पारदर्शिता बढ़े।
सचिव ने सभी राज्यों के वक्फ बोर्डों से इन्हें बड़े पैमाने पर लागू करने को कहा है।
वक्फ क्या है और 8.72 लाख संपत्तियों का हिसाब क्यों अटका था
वक्फ का मतलब है किसी संपत्ति को हमेशा के लिए धार्मिक या परोपकारी काम के लिए समर्पित करना। ऐसी संपत्ति का रखरखाव मुतवल्ली और निगरानी राज्य वक्फ बोर्ड करता है। दिसंबर 2024 में सरकार ने राज्यसभा में बताया कि देश में 8,72,352 अचल वक्फ संपत्तियां दर्ज हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 1.2 लाख करोड़ रुपये है। वक्फ संशोधन कानून 2026 के तहत बने UMEED पोर्टल पर अब इन्हीं संपत्तियों का डिजिटल हिसाब रखा जा रहा है।
सरकार के मुताबिक भारत दुनिया में वक्फ संपत्ति का सबसे बड़ा धारक है और देश में वक्फ की जमीन सेना और रेलवे के बाद तीसरे नंबर पर है।
लेकिन दशकों तक इनका हिसाब कागजी रजिस्टरों में उलझा रहा — WAMSI में 8.72 लाख संपत्तियों में से सिर्फ 9,279 के मालिकाना दस्तावेज डिजिटल मिले, आधी की स्थिति अज्ञात थी।
अप्रैल 2025: संसद में लड़ाई, 288-232 और 128-95 का फैसला
वक्फ संशोधन विधेयक 8 अगस्त 2024 को अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में पेश किया था। संयुक्त संसदीय समिति ने इसकी जांच की और उसकी 25 सिफारिशें विधेयक में शामिल की गईं। लोकसभा ने 3 अप्रैल 2025 को इसे 288 के मुकाबले 232 मतों से पास किया और राज्यसभा ने 4 अप्रैल को 128 के मुकाबले 95 मतों से मंजूरी दी।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल 2025 को इस पर हस्ताक्षर किए और 8 अप्रैल 2025 से यह कानून लागू हो गया।
1995 के वक्फ कानून का नाम बदलकर Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency and Development Act — यानी UMEED कानून — कर दिया गया। सरकार ने इसे गरीब मुसलमानों के हक में ऐतिहासिक सुधार बताया; विपक्ष ने इसे धार्मिक स्वायत्तता पर हमला कहा।
कानून में क्या-क्या बदला: धारा 40, पाँच साल का नियम, कलेक्टर
वक्फ संशोधन कानून 2026 में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब सिर्फ वही व्यक्ति वक्फ बना सकता है जो कम से कम पाँच साल से इस्लाम का पालन कर रहा हो। ‘वक्फ बाय यूजर’ व्यवस्था भविष्य के दावों के लिए खत्म कर दी गई, हालांकि पहले से दर्ज संपत्तियां सुरक्षित रखी गईं। संपत्ति का दर्जा तय करने वाली धारा 40 भी हटा दी गई।
केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य बोर्डों में अब गैर-मुस्लिम सदस्य, कम से कम दो महिला सदस्य और शिया, पसमांदा व बोहरा समुदायों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य है। सर्वे जिला कलेक्टर करेगा, ट्रस्ट वक्फ से अलग किए गए और ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ 90 दिन में हाई कोर्ट जाया जा सकेगा। संपत्ति विवादों पर लिमिटेशन एक्ट भी लागू होगा।
सुप्रीम कोर्ट की रोक और 16 जनवरी 2026 का फैसला
कानून के खिलाफ पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा-ए-हिंद, ओवैसी, DMK और कांग्रेस सांसदों समेत लगभग 72 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं।
15 सितंबर 2025 को मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति ए. जी. मसीह की पीठ ने पूरे कानून पर रोक से इनकार कर दिया, पर तीन प्रावधानों पर रोक लगा दी — पाँच साल का नियम और कलेक्टर की शक्तियां।
16 जनवरी 2026 को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने मध्य प्रदेश के मुतवल्ली हशमत अली की याचिका सुनने से इनकार कर दिया — उन्होंने UMEED पोर्टल की तकनीकी खामियों और धारा 3B के तहत अनिवार्य अपलोड को चुनौती दी थी। पीठ ने कहा कि मामला प्रशासनिक है, याचिकाकर्ता संबंधित अधिकारियों के पास जाए।
6 दिसंबर की डेडलाइन: 5.17 लाख संपत्तियां, आखिरी 6 दिन में 2.43 लाख
UMEED पोर्टल 6 जून 2025 को किरेन रिजिजू ने लॉन्च किया था।
पहले से दर्ज सभी वक्फ संपत्तियों की जानकारी छह महीने में पोर्टल पर डालनी थी; समयसीमा 6 दिसंबर 2025 को खत्म हुई। तब तक 5,17,082 संपत्तियों की जानकारी अपलोड के लिए शुरू की गई थी।
इनमें से 2,43,582 से ज्यादा संपत्तियां सिर्फ आखिरी छह दिनों में दर्ज हुईं — यही आखिरी वक्त की भीड़ सबसे बड़ा सवाल है। 1 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने समयसीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया था — छूटी संपत्तियों के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल छह महीने तक की मोहलत दे सकता है।
वक्फ संशोधन कानून 2026: गरीब मुसलमान तक फायदा कब पहुंचेगा
सरकार का तर्क है कि बिना सही रिकॉर्ड के न अतिक्रमण रुकेगा, न वक्फ की कमाई गरीबों तक पहुंचेगी।
वक्फ संशोधन कानून 2026 के तहत डिजिटल सूची, जियो-टैगिंग और लीज निगरानी से दशकों से गलत हाथों में जाता पैसा बचाया जा सकता है।
लेकिन सवाल भी बड़े हैं — आखिरी छह दिनों में 2.43 लाख एंट्रियां बताती हैं कि बोर्ड तैयारी में पीछे थे, और मुर्शिदाबाद हिंसा (अप्रैल 2025, तीन मौतें) ने भरोसे की कमी उजागर कर दी थी। वक्फ संशोधन कानून 2026 की असली परीक्षा यही है कि डिजिटल सुधार का फायदा गरीब मुसलमान तक पहुंचेगा या नहीं।

