जैसे-जैसे दिन बीत रहे हैं, बजट की तारीख करीब आ रही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का बजट (Budget 2024) पेश करेंगी. चूंकि यह साल चुनावी साल है इसलिए यह पूर्ण बजट नहीं होगा. फिर भी आम लोगों खासकर करदाताओं को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं. जब भी देश का बजट पेश होता है तो सबसे प्रमुख मांग करदाताओं की ओर से उठाई जाती है। करदाताओं को हर बार सरकार से टैक्स में कुछ राहत मिलने की उम्मीद रहती है। इस बार भी आम लोगों की वित्त मंत्री से कई मांगें हैं. आइए जानते हैं टैक्स से जुड़ी जनता की 4 उम्मीदों के बारे में।
80D कटौती सीमा
करदाताओं की मांग है कि धारा 80डी के तहत व्यक्तियों के लिए चिकित्सा बीमा प्रीमियम में कटौती की सीमा (80डी कटौती सीमा) 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये की जानी चाहिए। वहीं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये की जानी चाहिए। इसके पीछे तर्क यह है कि महंगाई के कारण स्वास्थ्य देखभाल का खर्च बढ़ गया है।
पूंजीगत लाभ कर को सरल बनाया जाना चाहिए
मौजूदा पूंजीगत लाभ कर व्यवस्था की जटिलता निवेशकों को परेशान करती है। परिसंपत्ति वर्ग, होल्डिंग अवधि, कर दरें और निवास स्थिति जैसे कई कारकों पर विचार करना होगा। कर विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को इक्विटी और ऋण उपकरणों के वर्गीकरण को सुव्यवस्थित करना चाहिए। सूचीबद्ध और असूचीबद्ध प्रतिभूतियों के लिए कर उपचार को एकीकृत किया जाना चाहिए। साथ ही इंडेक्सेशन प्रावधानों को भी सरल बनाया जाना चाहिए।
बेंगलुरु के लोग ये मांग कर रहे हैं
भारतीय संविधान के अनुसार बेंगलुरु को एक महानगरीय शहर के रूप में मान्यता प्राप्त है। लेकिन आयकर उद्देश्यों के लिए, बेंगलुरु को एक गैर-मेट्रो शहर माना जाता है। इसके चलते यहां के लोगों के लिए एचआरए कटौती 40 फीसदी तक सीमित है. जबकि मेट्रो शहरों में यह 50 फीसदी तक उपलब्ध है.
घर खरीदने वालों के लिए टीडीएस नियम आसान होने चाहिए
फिलहाल 50 लाख रुपये से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदने पर 1 फीसदी टीडीएस काटा जाता है. भारतीय निवासी विक्रेताओं के लिए यह प्रक्रिया थोड़ी आसान है। वे फॉर्म 26QB का उपयोग करके इसे पूरा कर सकते हैं। लेकिन एनआरआई विक्रेताओं के लिए यह प्रक्रिया जटिल हो जाती है।
