देश के एक प्रमुख हिस्से में हाल ही में घटी घटना ने फिर से इस बहस को जन्म दे दिया है कि क्या सुरक्षा एजेंसियां राजनीतिक दबाव में काम कर रही हैं। खबरों के अनुसार, एक समुदाय विशेष से जुड़े लोगों द्वारा की गई हिंसा और उपद्रव के बाद भी स्थानीय प्रशासन की निष्क्रियता चौकाने वाली है।
घटना का विवरण
सत्यापित तथ्यों के अनुसार, उपद्रवियों ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाया और एक विशिष्ट वर्ग को लक्षित किया। पुलिस की उपस्थिति के बावजूद, समय रहते कठोर कार्रवाई न होना कई प्रशासनिक खामियों की ओर इशारा करता है। यह पहला मौका नहीं है जब विपक्ष शासित राज्यों में ऐसी घटनाओं को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठे हैं।
क्यों मौन है विपक्षी खेमा?
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब भी ऐसी घटनाएँ होती हैं, तो তথकथित उदारवादी और विपक्षी दल चुप्पी क्यों साध लेते हैं? क्या इनका सेक्युलरिज्म केवल एक तरफा है? जिस तरह से इन घटनाओं में स्थानीय समूहों की संलिप्तता सामने आई है, वह स्पष्ट रूप से वोट बैंक की तुष्टिकरण की नीति को उजागर करती है।
– प्रशासन द्वारा एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों?
– क्या उपद्रवियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है?
– हिंदू समाज की सुरक्षा के प्रति सरकारें इतनी उदासीन क्यों हैं?
राष्ट्रवाद और सुरक्षा की चुनौती
राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी ऐसी घटनाओं को हल्के में लेना देश की आंतरिक स्थिरता के लिए खतरा है। जब कानून का शासन (Rule of Law) राजनीतिक हितों के नीचे दबने लगे, तो आम नागरिक का भरोसा डगमगाना स्वाभाविक है। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से देखें तो, सुरक्षा एजेंसियों का कर्तव्य किसी भी राजनीतिक एजेंडे से ऊपर उठकर काम करना है।
हम प्रशासन से मांग करते हैं कि उपद्रवियों की पहचान कर उन्हें तत्काल सलाखों के पीछे भेजा जाए और प्रभावित लोगों को न्याय मिले। क्या सरकारें अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम हैं, या फिर यह तुष्टिकरण का एक अंतहीन चक्र है जिसे कभी तोड़ा नहीं जाएगा?
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