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Home » ममता सरकार की चुप्पी और पश्चिम बंगाल में बढ़ता ‘अराजकता का दौर’: संदेशखाली के बाद अब क्या?

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ममता सरकार की चुप्पी और पश्चिम बंगाल में बढ़ता ‘अराजकता का दौर’: संदेशखाली के बाद अब क्या?

News Desk
ByNews Desk
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4 months ago
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ममता सरकार की चुप्पी और पश्चिम बंगाल | Newstonation
ममता सरकार की चुप्पी और पश्चिम बंगाल — Newstonation की रिपोर्ट।
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पश्चिम बंगाल का ‘संदेशखाली’ मॉडल: आखिर कब जागेगा प्रशासन?

पश्चिम बंगाल का संदेशखाली इलाका आज उन सवालों के घेरे में है जो किसी भी सभ्य समाज की नींव को हिलाने के लिए काफी हैं। वहां से सामने आई महिलाओं की आपबीती न केवल डराने वाली है, बल्कि राज्य की कानून-व्यवस्था की पोल खोलने के लिए पर्याप्त है। स्थानीय महिलाओं का आरोप है कि वहां के कुछ प्रभावशाली लोगों ने न केवल उनकी जमीनों पर कब्जा किया, बल्कि उनका शारीरिक शोषण भी किया।

Contents
  • पश्चिम बंगाल का ‘संदेशखाली’ मॉडल: आखिर कब जागेगा प्रशासन?
  • अपराधियों को ‘अभयदान’ और मौन धारण करती सरकार
    • क्यों खामोश है विपक्ष और तथाकथित लिबरल गैंग?
  • शासन और जवाबदेही की बलि
  • संबंधित खबरें

अपराधियों को ‘अभयदान’ और मौन धारण करती सरकार

सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या बंगाल में कानून का राज खत्म हो चुका है? एक महिला का आरोप है कि टीएमसी के स्थानीय नेता शाहजहां शेख और उसके सहयोगियों ने आतंक का पर्याय बना रखा था। जिस तरह से इस मामले में पुलिस की भूमिका संदिग्ध रही है, उससे साफ होता है कि सत्ता के गलियारों में बैठे लोग अपराधियों को बचाने में व्यस्त हैं। क्या ‘दीदी’ की सरकार सिर्फ अपने वोट बैंक को खुश रखने के लिए महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ होने देगी?

क्यों खामोश है विपक्ष और तथाकथित लिबरल गैंग?

जब भी किसी भाजपा शासित राज्य में छोटी सी घटना होती है, तो पूरा इकोसिस्टम शोर मचाने लगता है। लेकिन संदेशखाली में हिंदू महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ, उस पर तथाकथित बुद्धिजीवियों और विपक्षी दलों की चुप्पी कई बड़े सवाल खड़े करती है। क्या ये महिलाएं देश का हिस्सा नहीं हैं? उनकी पीड़ा पर यह ‘चुप्पी’ क्या इस बात का प्रमाण नहीं है कि राजनीति के लिए इनके एजेंडे में मानवाधिकार का अर्थ भी धर्म और दल देखकर तय होता है?

शासन और जवाबदेही की बलि

पश्चिम बंगाल में यह पहला मौका नहीं है जब कानून-व्यवस्था पर सवाल उठे हों। पंचायत चुनाव से लेकर अब तक लगातार हिंसा की खबरें आ रही हैं। राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह अपराधियों को दंडित करे, लेकिन यहां स्थिति बिल्कुल विपरीत है। अपराधियों को संरक्षण देने की नीति ने पूरे राज्य को अराजकता की आग में झोंक दिया है। कब तक पश्चिम बंगाल की जनता इस ‘अघोषित तानाशाही’ को झेलती रहेगी?

राष्ट्रीय सुरक्षा और राज्य की आंतरिक स्थिरता के दृष्टिकोण से यह एक अत्यंत गंभीर स्थिति है। यदि शासन की बागडोर संभालने वाली सरकार ही अपनी प्राथमिकताओं में अपराधियों को ऊपर रखेगी, तो आम नागरिक कहां जाएगा? संदेशखाली केवल एक गांव का नाम नहीं है, यह उन लाखों लोगों का आक्रोश है जो बंगाल में सम्मान के साथ जीना चाहते हैं।

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