27 जनवरी 2026 को टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने राज्य की सभी सरकारी एजेंसियों और सार्वजनिक विश्वविद्यालयों को नए H-1B वीज़ा याचिकाएँ दाखिल करने से रोक दिया। यह रोक 31 मई 2027 तक लागू रहेगी, और नई याचिका सिर्फ टेक्सास वर्कफोर्स कमीशन की लिखित अनुमति से ही दाखिल की जा सकेगी। यह फैसला अमेरिका में H-1B वीज़ा भारतीय 2026 पर एक और झटका है।
- H-1B क्या है और भारतीयों के लिए यह क्यों अहम है
- 1 लाख डॉलर की फीस: सितंबर 2025 से शुरू हुआ झटका
- लॉटरी खत्म, अब वेतन तय करेगा किस्मत
- सोशल मीडिया जाँच और इंटरव्यू की लंबी कतार
- टेक्सास फ्रीज़: राज्य स्तर पर भी दरवाज़ा बंद
- H-1B वीज़ा भारतीय 2026: भारतीय IT कंपनियाँ क्या कर रही हैं
- असली सवाल: भारत सरकार क्या कर रही है
H-1B वीज़ा अमेरिका में विशेषज्ञ नौकरियों के लिए दिया जाने वाला अस्थायी कार्य वीज़ा है, और भारतीय इसके सबसे बड़े लाभार्थी हैं। वित्त वर्ष 2024 में स्वीकृत H-1B याचिकाओं में लगभग 71 प्रतिशत भारतीय मूल के लोगों की थीं।
H-1B क्या है और भारतीयों के लिए यह क्यों अहम है
H-1B कार्यक्रम के तहत अमेरिकी कंपनियाँ विदेशी पेशेवरों को विशेषज्ञता वाली नौकरियों पर रख सकती हैं। सालाना सीमा 65,000 वीज़ा है, और अमेरिका में उच्च शिक्षा वालों के लिए 20,000 अतिरिक्त वीज़ा रखे गए हैं। H-1B वीज़ा तीन साल के लिए मिलता है। भारतीय पेशेवर अमेरिका की तकनीक, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य और परामर्श सेवाओं की रीढ़ हैं — H-1B वीज़ा भारतीय 2026 के आँकड़ों के मुताबिक लगभग तीन लाख भारतीय पेशेवर अमेरिका में H-1B पर काम करते हैं।
भारतीय छात्रों के लिए भी यही रास्ता अहम है — अमेरिका में पढ़ाई के बाद F-1 से H-1B पर जाना ही वहाँ काम करने का मुख्य रास्ता है।
1 लाख डॉलर की फीस: सितंबर 2025 से शुरू हुआ झटका
इस संकट की शुरुआत 19 सितंबर 2025 को हुई, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक घोषणा के ज़रिए अमेरिका से बाहर के कुछ नए H-1B आवेदकों पर एक लाख डॉलर का भुगतान लागू कर दिया। पहले H-1B के लिए पंजीकरण शुल्क सिर्फ 215 डॉलर था। एक लाख डॉलर की रकम ने छोटी कंपनियों के लिए भारतीय पेशेवरों को रखना लगभग असंभव बना दिया।
ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि कंपनियाँ अमेरिकी कर्मचारियों की जगह कम वेतन पर विदेशी कर्मचारियों को रख रही हैं।
लॉटरी खत्म, अब वेतन तय करेगा किस्मत
दिसंबर 2025 में अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग ने H-1B चयन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव अंतिम रूप दिया। अब से यादृच्छिक लॉटरी की जगह वेतन-भारित चयन होगा — वेतन स्तर जितना ऊँचा, लॉटरी में उतने ज़्यादा मौके। वेतन स्तर 1 को एक मौका, स्तर 2 को दो, स्तर 3 को तीन और स्तर 4 को चार मौके मिलेंगे।
यह नियम 27 फरवरी 2026 से लागू होगा और मार्च 2026 के वित्त वर्ष 2027 के पंजीकरण चक्र से लागू होगा। पंजीकरण शुल्क 215 डॉलर ही है — एक लाख डॉलर का भुगतान उससे अलग है। H-1B वीज़ा भारतीय 2026 का सीधा असर शुरुआती स्तर के भारतीय पेशेवरों पर पड़ेगा, जिनके चयन की संभावना भारी घट जाएगी। अनुभवी और उच्च-वेतन वाले पेशेवरों को फायदा होगा, लेकिन नए स्नातकों का रास्ता और कठिन हो जाएगा।
सोशल मीडिया जाँच और इंटरव्यू की लंबी कतार
15 दिसंबर 2025 से अमेरिकी विदेश विभाग ने सभी H-1B और H-4 आवेदकों के लिए ऑनलाइन उपस्थिति की समीक्षा अनिवार्य कर दी। अब आवेदकों के पाँच साल के सोशल मीडिया रिकॉर्ड की जाँच होती है। इस वजह से भारत में अमेरिकी वाणिज्य दूतावासों में इंटरव्यू की रफ्तार धीमी हो गई है।
दिसंबर 2025 में भारत में अमेरिकी वाणिज्य दूतावासों ने दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के लिए तय H-1B और H-4 इंटरव्यू बड़ी संख्या में रद्द करके आगे बढ़ा दिए — कुछ अक्टूबर 2026 तक। बायोमेट्रिक्स की तारीखें तो वही रहीं, लेकिन इंटरव्यू का इंतज़ार बढ़ता गया।
टेक्सास फ्रीज़: राज्य स्तर पर भी दरवाज़ा बंद
27 जनवरी 2026 का टेक्सास का फैसला H-1B वीज़ा भारतीय 2026 के लिए इसलिए अहम है, क्योंकि पहली बार किसी अमेरिकी राज्य ने अपने स्तर पर H-1B पर रोक लगाई है। एबॉट के पत्र में कहा गया है कि कुछ नियोक्ताओं ने अमेरिकी कर्मचारियों की भर्ती के पर्याप्त प्रयास किए बिना विदेशी श्रम का इस्तेमाल किया है। राज्य एजेंसियों को 27 मार्च 2026 तक अपने H-1B कर्मचारियों की पूरी जानकारी टेक्सास वर्कफोर्स कमीशन को देनी होगी।
यह रोक निजी कंपनियों और पुराने कर्मचारियों के नवीनीकरण पर लागू नहीं होती, लेकिन टेक्सास के सार्वजनिक विश्वविद्यालय और अस्पताल अब नए विदेशी विशेषज्ञों को नहीं रख सकेंगे।
H-1B वीज़ा भारतीय 2026: भारतीय IT कंपनियाँ क्या कर रही हैं
भारतीय IT कंपनियाँ पहले से H-1B पर निर्भरता कम कर रही हैं। उद्योग संगठन नैसकॉम के अनुसार भारतीय कंपनियाँ अमेरिका में स्थानीय भर्ती बढ़ा रही हैं। अग्रणी भारतीय और भारत-केंद्रित कंपनियों को जारी H-1B वीज़ा की संख्या 2015 में 14,792 थी, जो 2024 में घटकर 10,162 रह गई थी।
लेकिन स्थानीय भर्ती हर समस्या का हल नहीं है — अमेरिका में कुशल तकनीकी कर्मचारियों की कमी है। कंपनियाँ अब कनाडा, यूरोप और भारत में काम बढ़ा रही हैं।
असली सवाल: भारत सरकार क्या कर रही है
यहाँ भारत सरकार से सवाल पूछना ज़रूरी है। H-1B पर हमला भारतीय पेशेवरों पर हमला है, लेकिन दिल्ली की प्रतिक्रिया अब तक ज़्यादातर बयानों तक सीमित रही है। क्या ग्रीन कार्ड की लंबी कतार — जिसमें लाखों भारतीय दशकों से इंतज़ार कर रहे हैं — पर कोई प्रगति हुई है?
भारतीय पेशेवरों को अब सोचना होगा कि क्या सिर्फ अमेरिका ही एकमात्र मंज़िल है। यूरोप, कनाडा और खाड़ी देश भारतीय प्रतिभा को बुला रहे हैं, और भारत खुद भी तकनीक का बड़ा केंद्र बन रहा है। लेकिन यह सच भी है कि H-1B वीज़ा भारतीय 2026 के लिए अमेरिका का दरवाज़ा बंद होना भारतीय मध्यम वर्ग के सपनों पर सीधा हमला है। सरकार को इस लड़ाई को सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं रखना चाहिए — उसे भारतीय प्रतिभा के लिए घर पर भी उतने ही अच्छे अवसर बनाने होंगे।

