27 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में हुए 16वें भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के संयुक्त बयान में एक लाइन ऐसी थी, जिस पर ज़्यादा शोर नहीं हुआ, लेकिन जिसका मतलब बहुत बड़ा है। भारत और यूरोपीय संघ ने कहा कि वे IMEC कॉरिडोर भारत 2026 में हुई प्रगति का स्वागत करते हैं और इसकी पहली मंत्रिस्तरीय बैठक की ओर देख रहे हैं। उसी दिन भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत पूरी होने की घोषणा भी हुई थी।
IMEC कोई नया नाम नहीं है। 9 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी और इटली ने इस गलियारे पर सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। तब इसे चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जवाब कहा गया था। ढाई साल बाद सवाल है — क्या यह गलियारा कागज़ से निकलकर ज़मीन पर उतरेगा?
IMEC का रास्ता: भारत से यूरोप तक सामान कैसे पहुँचेगा
IMEC कॉरिडोर भारत 2026 की योजना दो हिस्सों में बंटी है। पूर्वी गलियारा भारत को समुद्र के रास्ते संयुक्त अरब अमीरात से जोड़ता है। उत्तरी गलियारा खाड़ी क्षेत्र को यूरोप से जोड़ता है — रेल के ज़रिए सऊदी अरब, जॉर्डन और इज़रायल से होते हुए हाइफा बंदरगाह तक, और फिर समुद्र से यूरोप तक।
इसमें बिजली, डिजिटल कनेक्टिविटी और ऊर्जा जुड़ी है, ताकि तीनों क्षेत्रों का व्यापार तेज़ हो और आपूर्ति शृंखलाएँ मज़बूत हों।
2023 का बड़ा वादा, फिर गाज़ा युद्ध ने क्यों रोका
IMEC की घोषणा के कुछ हफ्तों बाद 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले और उसके बाद गाज़ा में युद्ध शुरू हो गया। गलियारे का पश्चिमी हिस्सा इज़रायल और हाइफा बंदरगाह से होकर गुज़रता है, इसलिए युद्ध ने इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया। जून 2025 में ईरान-इज़रायल के बीच 12 दिन के युद्ध ने हालात और बिगाड़ दिए।
सच यह है कि 2023 का सहमति-पत्र एक व्यापक इरादों का दस्तावेज़ था। उसमें न विस्तृत धन की योजना थी, न लागू करने का ठोस तरीका।
IMEC कॉरिडोर भारत 2026: 27 जनवरी को क्या बदला
27 जनवरी के संयुक्त बयान ने IMEC को आधिकारिक एजेंडे के बीच में ला दिया। दोनों पक्षों ने कहा कि वे IMEC के तहत रणनीतिक सहयोग गहरा करेंगे, ताकि व्यापार मार्गों में विविधता आए, रणनीतिक निर्भरता कम हो और व्यापार व निवेश बढ़े। त्रिपक्षीय सहयोग परियोजनाएँ ऊर्जा, जलवायु लचीलापन, हरित गतिशीलता और डिजिटलीकरण के क्षेत्रों में चलेंगी।
इसी के साथ भारत-ईयू व्यापक रणनीतिक एजेंडा “टुवर्ड्स 2030” अपनाया गया। इसमें IMEC के भीतर ईयू-अफ्रीका-भारत डिजिटल गलियारा आगे बढ़ाने की बात भी है, जिसमें ब्लू रमन केबल से इटली-फ्रांस को भारत से जोड़ने की योजना है।
भारत को इस गलियारे से क्या मिलेगा
भारत के लिए IMEC कॉरिडोर भारत 2026 का सबसे बड़ा फायदा व्यापार की नई राह है। 2024-25 में भारत और यूरोपीय संघ के बीच वस्तुओं का व्यापार 136.54 अरब डॉलर रहा, जिसमें भारत का निर्यात 75.85 अरब डॉलर था। यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा वस्तु व्यापार साझेदार है। अगर सामान खाड़ी के रास्ते तेज़ी से यूरोप पहुँचने लगे, तो भारतीय निर्यातकों को सीधा फायदा होगा।
दूसरा फायदा रणनीतिक है। भारत, यूरोपीय संघ और खाड़ी देश मिलकर दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद का 25 प्रतिशत और करीब 2 अरब लोगों का साझा बाज़ार बनते हैं। IMEC भारत को इस बाज़ार के बीच में खड़ा करता है — सिर्फ एक निर्यातक के रूप में नहीं, बल्कि एक जोड़ने वाले देश के रूप में।
क्या IMEC चीन के BRI को टक्कर दे पाएगा
IMEC कॉरिडोर भारत 2026 को शुरू से चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जवाब के रूप में देखा गया है। चीन ने एक दशक में एशिया, अफ्रीका और यूरोप में बंदरगाह, रेल और सड़कें बनाकर अपना प्रभाव बढ़ाया है। भारत और उसके साझेदारों का तर्क है कि IMEC ऊँचे मानकों वाला, पारदर्शी और टिकाऊ विकल्प देगा।
चीन का BRI पहले से बना हुआ है, जबकि IMEC योजना के चरण में है। IMEC को पूरा करने के लिए सऊदी अरब और इज़रायल के बीच संबंध सामान्य होना भी ज़रूरी माना जाता है, और वह रास्ता अभी खुला नहीं है। इसलिए भारत को जल्दबाज़ी में जीत का दावा करने के बजाय धैर्य से काम पूरा करना होगा।
रुकावटें अभी भी बड़ी हैं
2025 में IMEC के हस्ताक्षरकर्ताओं ने संचालन समिति और कई कार्य समूह बनाए थे, ताकि तकनीकी, वित्तीय, कानूनी और नियामक पहलुओं पर काम हो सके। समिति की बैठकें अगस्त 2025 में दिल्ली और अक्टूबर 2025 में ब्रसेल्स में हुईं।
सबसे बड़ी रुकावट पश्चिम एशिया की अस्थिरता है। जब तक गाज़ा और ईरान को लेकर तनाव बना रहेगा, तब तक हाइफा से होकर जाने वाले रास्ते पर निवेशक भरोसा नहीं करेंगे। धन की व्यवस्था, ज़मीन अधिग्रहण और तीन महाद्वीपों के कानूनों को एक साथ लाना भी आसान काम नहीं है।
असली सवाल: घोषणा से ज़मीन तक कब पहुँचेगा IMEC
27 जनवरी का बयान अच्छी खबर है, लेकिन यह जीत नहीं है। पहली मंत्रिस्तरीय बैठक कब होगी, इसकी तारीख अभी घोषित नहीं हुई है। धन कहाँ से आएगा और भारतीय निर्यातकों को कब फायदा मिलेगा — इनके जवाब अभी बाकी हैं।
सरकार को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि IMEC कॉरिडोर भारत 2026 सिर्फ शिखर सम्मेलनों की शोभा न बने। अगर पहली मंत्रिस्तरीय बैठक जल्द होती है और उसमें ठोस परियोजनाओं व समय-सीमा की घोषणा होती है, तो भारत सच में एक नए व्यापार युग की ओर बढ़ेगा। वरना यह गलियारा भी उन बड़ी घोषणाओं में शामिल हो जाएगा, जिनकी तारीफ तो बहुत हुई, लेकिन जिनका फायदा जनता तक कभी नहीं पहुँचा।

