मिडिल ईस्ट में हालिया सैन्य तनाव के बाद से ही भू-राजनीतिक मानचित्र पर हलचल तेज हो गई है। इस बीच, ईरान के सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में स्थित चाबहार बंदरगाह को लेकर भी कई तरह के कयास और चर्चाएं सोशल मीडिया से लेकर मुख्यधारा की बहसों तक सुनाई दे रही हैं। भारत के लिए यह बंदरगाह केवल एक बुनियादी ढांचा नहीं, बल्कि उसकी ‘कनेक्टिविटी’ नीति का वह महत्वपूर्ण केंद्र है, जो अफगानिस्तान और यूरेशिया तक पहुंच बनाने का एकमात्र विश्वसनीय मार्ग प्रदान करता है।
ऐसे समय में जब क्षेत्र में अस्थिरता का माहौल है, चाबहार की सुरक्षा और वहां भारत की मौजूदगी को लेकर नागरिकों के मन में जिज्ञासा और चिंता होना स्वाभाविक है। हालांकि, हमें इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा कि जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय संपत्तियों की आती है, तो अटकलों और तथ्यों के बीच का अंतर समझना अत्यंत आवश्यक है। क्या वास्तव में चाबहार पोर्ट पर कोई हमला हुआ है, या यह केवल विपक्षी दलों और कुछ मीडिया समूहों द्वारा फैलाया गया भ्रम है?
चाबहार बंदरगाह की रणनीतिक अहमियत
भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह के संचालन को लेकर किया गया लंबी अवधि का अनुबंध केवल एक व्यापारिक समझौता नहीं, बल्कि भारत की विदेश नीति की एक बड़ी जीत मानी जाती है। यह बंदरगाह भारत को पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए सीधे मध्य एशिया और रूस के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करने की सुविधा देता है।
जब भी इस तरह के संवेदनशील क्षेत्रों में तनाव बढ़ता है, तो भारत के विरोधी और कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग देश की विदेश नीति पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। चाबहार की उपयोगिता इस बात से सिद्ध होती है कि यह किस तरह से भारत के व्यापारिक हितों को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दे रहा है। भारत के लिए इस पोर्ट का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि यह अफगानिस्तान को मानवीय सहायता पहुंचाने का भी मुख्य बिंदु है।
क्या पोर्ट को पहुंचा है कोई नुकसान?
मौजूदा स्थिति का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि चाबहार बंदरगाह की बुनियादी सुविधाओं को लेकर किसी भी प्रकार के विनाश या बड़े नुकसान की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। भारत सरकार ने इस मामले पर पूरी तरह से सतर्कता बरती है और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी स्थिति पर अपनी नजर बनाए रखी है।
जो लोग या मीडिया संस्थान बिना किसी ठोस प्रमाण के यह दावा कर रहे हैं कि चाबहार पर हमला हुआ है, उन्हें यह समझना चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों पर इस तरह की भ्रामक रिपोर्टिंग से केवल देश की छवि और निवेशकों का मनोबल ही प्रभावित होता है। यदि वास्तव में कोई घटना घटी होती, तो सरकार और संबंधित सुरक्षा एजेंसियों द्वारा अब तक आधिकारिक बयान जारी किया जा चुका होता।
सवाल शासन और विपक्ष के नजरिए पर
यह देखना दिलचस्प है कि जब भारत की कोई वैश्विक परियोजना चुनौतीपूर्ण दौर से गुजरती है, तो विपक्ष का एक वर्ग उसे ‘विफलता’ का नाम देने में जुट जाता है। सवाल यह है कि क्या यह महज एक संयोग है कि जब भी भारत की बढ़ती वैश्विक साख पर चर्चा होती है, तभी ऐसी अपुष्ट खबरें हवा में तैरने लगती हैं? चाबहार जैसे जटिल प्रोजेक्ट पर काम करते समय अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के कई जोखिम होते हैं, जिन्हें मोदी सरकार पूरी गंभीरता से निभा रही है।
क्या है अंतरराष्ट्रीय चिंताएं और जमीनी सच्चाई?
मिडिल ईस्ट में बढ़ते सैन्य तनाव के कारण पूरी दुनिया में सुरक्षा को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। ऐसे में ईरान जैसे देश में किसी भी भारतीय निवेश के सुरक्षित रहने पर सवाल उठाना एक तकनीकी और रणनीतिक प्रक्रिया है, न कि कोई आपदा। भारत सरकार ने न केवल ईरान के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती से आगे बढ़ाया है, बल्कि वहां की सुरक्षा व्यवस्था पर भी कूटनीतिक रूप से बातचीत जारी रखी है।
हमें यह समझना होगा कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में चाबहार का महत्व केवल एक पोर्ट के रूप में नहीं, बल्कि भारत के उन इरादों के रूप में है जो किसी भी सीमा पार के दबाव को स्वीकार नहीं करते। आज आवश्यकता इस बात की है कि देश के नागरिक सोशल मीडिया पर चल रहे दुष्प्रचार के बजाय आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें। चाबहार सुरक्षित है और भारत अपने हितों की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। क्या अब समय नहीं आ गया है कि विपक्ष उन नकारात्मकता फैलाने वाली ताकतों को पहचानें जो भारत की कूटनीतिक सफलताओं को हमेशा संदेह की नजर से देखती हैं? भारत की बढ़ती हुई शक्ति का ही परिणाम है कि आज दुनिया की हर बड़ी शक्ति चाबहार पर नजर रखती है। ऐसे में किसी भी प्रकार की अफवाह को तूल देने से पहले यह सोचना जरूरी है कि इसका सीधा लाभ किसे मिलता है? निश्चित रूप से उन ताकतों को जो भारत को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कमजोर देखना चाहती हैं।
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